काठमाडौं- नेकपा एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्य एवं पूर्वमन्त्री आनन्द पोखरेलले सरकारले भारतीय दुतावास मार्फत सिधै २० करोड रुपैंया सम्मका योजनामा सिधै लगाउने गर्न दिएको सहमतीप्रति असहमती जाहेर गर्नु भएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेको भारतीय विेदशी मन्त्री श्यामशरणको २० करोड रुपैंयासम्मका परियोजनामा भारतले दुतावास मार्फत सिधै लगानी गर्न पाउने प्रस्तावलाई सरकारले स्विकृत गरेको थियो । पोखरेलले नेपाले सर्वाभौम स्वतन्त्र राष्ट्र भएकोले ऋण अनुदान स्विकार्ने कुरा जायज तर कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा नेपाल आफैंले निर्णय गर्ने कुरा भएको जिकिर गर्नु भएको छ । पानी र पेट्रोलियम पदार्थमा भारतको एकाधिकार भए जस्तै विद्युत र प्राकृतिक स्रोत माथी पनि उसले एकाधिकार जमाउन यो रणनीति लिएको पोखरेलको दाबी छ । पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ
नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हो ।स्वाधिन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बिकासको लागी सार्वभौम विकास फण्ड आवश्यक छ । सबैखाले सहयोग, रिण , अनुदान , राष्ट्रिय बजेटमा समावेश भएर राष्ट्रले स्वतन्त्र ढंगले खर्च गरिनु पर्दछ । स्वतन्त्र राष्ट्रमा अर्को देशलाई उसको दूतावास मार्फत सोझै परियोजनाहरुमा लगानी गर्न दिने कुरा राम्रो होईन । दिर्घकालिन रुपमा पानी र पेट्रेलीयम पदार्थमा भारतको एकाधिकार थियो नै यसको नकारात्मक परिणाम बेलाबेलामा हामिले भोगिरहेको थियौ । पुनस् बिधुत र अन्य प्राकृतिक स्रोतमाथि भारतलाई एकाधिकार प्रदान गर्नु किमार्थ राम्रो होईन । भारतसंग भएको यस्ता सन्धि सम्झौता र सहयोगले देश बनाउन कुनै भूमिका खेल्न सक्दैनन् । यसले देशमा विदेशी चलखेल बढाउँछ ।ईतिहास देखी नै देशमा राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक अस्थिरताको कारक यस्ता सन्धि सम्झौता भएका छन ।परिणाम नेपाल अहिले सबैखाले दुषचक्रमा फस्न पुगेको छ । यस्तो सहयोग अस्वीकार गर्नुपर्नेमा झनझन रकम बढाउँदै लगेर राष्ट्रघात गर्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन । यो तत्काल बन्द गर्नु पर्दछ ।यो इ सं. १९५० को सन्धिको निरन्तरत्ता हो । यो लाचार कम्फर्टेवल गठबन्धन सरकारको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको पराकाष्ट हो।

२० करोड रुपैंया सम्मका परियोजना दुतावासबाट सञ्चालन गर्न सहमती दिनु गठबन्धन सरकारको आत्मसमर्पण ः पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्य एवं पूर्वमन्त्री आनन्द पोखरेलले सरकारले भारतीय दुतावास मार्फत सिधै २० करोड रुपैंया सम्मका योजनामा सिधै लगाउने गर्न दिएको सहमतीप्रति असहमती जाहेर गर्नु भएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेको भारतीय विेदशी मन्त्री श्यामशरणको २० करोड रुपैंयासम्मका परियोजनामा भारतले दुतावास मार्फत सिधै लगानी गर्न पाउने प्रस्तावलाई सरकारले स्विकृत गरेको थियो । पोखरेलले नेपाले सर्वाभौम स्वतन्त्र राष्ट्र भएकोले ऋण अनुदान स्विकार्ने कुरा जायज तर कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा नेपाल आफैंले निर्णय गर्ने कुरा भएको जिकिर गर्नु भएको छ । पानी र पेट्रोलियम पदार्थमा भारतको एकाधिकार भए जस्तै विद्युत र प्राकृतिक स्रोत माथी पनि उसले एकाधिकार जमाउन यो रणनीति लिएको पोखरेलको दाबी छ । पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ
नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हो ।स्वाधिन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बिकासको लागी सार्वभौम विकास फण्ड आवश्यक छ । सबैखाले सहयोग, रिण , अनुदान , राष्ट्रिय बजेटमा समावेश भएर राष्ट्रले स्वतन्त्र ढंगले खर्च गरिनु पर्दछ । स्वतन्त्र राष्ट्रमा अर्को देशलाई उसको दूतावास मार्फत सोझै परियोजनाहरुमा लगानी गर्न दिने कुरा राम्रो होईन । दिर्घकालिन रुपमा पानी र पेट्रेलीयम पदार्थमा भारतको एकाधिकार थियो नै यसको नकारात्मक परिणाम बेलाबेलामा हामिले भोगिरहेको थियौ । पुनस् बिधुत र अन्य प्राकृतिक स्रोतमाथि भारतलाई एकाधिकार प्रदान गर्नु किमार्थ राम्रो होईन । भारतसंग भएको यस्ता सन्धि सम्झौता र सहयोगले देश बनाउन कुनै भूमिका खेल्न सक्दैनन् । यसले देशमा विदेशी चलखेल बढाउँछ ।ईतिहास देखी नै देशमा राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक अस्थिरताको कारक यस्ता सन्धि सम्झौता भएका छन ।परिणाम नेपाल अहिले सबैखाले दुषचक्रमा फस्न पुगेको छ । यस्तो सहयोग अस्वीकार गर्नुपर्नेमा झनझन रकम बढाउँदै लगेर राष्ट्रघात गर्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन । यो तत्काल बन्द गर्नु पर्दछ ।यो इ सं. १९५० को सन्धिको निरन्तरत्ता हो । यो लाचार कम्फर्टेवल गठबन्धन सरकारको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको पराकाष्ट हो।