अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

नारायणगढ-बुटवल सडकको काम एक वर्षमा सक्नेगरी सरकार लागेको छः भौतिकमन्त्री दाहाल

नारायणगढ-बुटवल सडकको काम एक वर्षमा सक्नेगरी सरकार लागेको छः भौतिकमन्त्री दाहाल


चितवन-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले नारायणगढ-बुटवल सडकको काम चाँडो सक्नेगरी सरकार अघि बढेको बताउनुभएको छ।

प्रेस चौतारी नेपाल चितवन शाखाले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी सरकार अघि बढेको बताउनुभयो।

मन्त्री दाहालले एक वर्षभित्र काम सक्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सहमति भएकाले सोहीअनुसार काम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ‘सडक निर्माणको काम सुरु भएको लामो समय भइकेको छ तर प्रगति हेर्दा ५४/५५ प्रतिशत मात्र काम भएको पाइएको छ। हामीले एक वर्षको म्याद थपेका छौँ, अब सोही अवधिमा जसरी पनि काम सक्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो।

मुख्य राजमार्गका रूपमा रहेको यो सडक निर्माणका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै समस्या नभएको भन्दै मन्त्री दाहालले भन्नुभयो,’सरकारका तर्फबाट उहाँहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रोकिएको छैन, दिइरहेको अवस्था छ । काम चाँडो सक्नका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग बारम्बार छलफल भइरहेकाले अब प्रगति हुन्छ।’

उहाँले बर्सात सकिएपछि कामको गति हेरिने र कामको गति बढाउन नसके सरकारले ठेकेदारको विकल्प खोज्ने प्रष्ट पार्नुभयो। मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘बर्सात सकिने बित्तिकै उहाँहरूले तीव्रगतिमा काम अघि बढाउन नसकेमा हामीले ठेक्का तोडेर जानुपर्ने हुन्छ, अर्को विकल्प दिनुपर्ने हुनसक्नछ । यस्तो गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।’

यसैगरी उहाँले सरकारले क्युआर कोडसहितको लाइसेन्स जारी गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । लाइसेन्स वितरणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहेको भन्नुहुँदै उहाँले हाल २० लाख लाइसेन्स बन्ने प्रक्रियामा रहेका र पाँच लाख लाइसेन्स बनिसकेको बताउनुभयो। मन्त्री दाहालले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले के-के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट भएकाले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुँदै जाने धारणा राख्नुभयो।

मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले रेलमार्गको अध्ययनका लागि बर्सात सकिएपछि काम सुरु हुने बताउनुभयो। रेलमार्गको रेखाङ्कन भए पनि बैङ्कले ऋण प्रवाह नगर्ने, जग्गा खरिद बिक्री नहुनेजस्ता समस्याका कारण स्थानीय आक्रोशित भइरहेको सुनाउनुभयो । सचिव शर्माले स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गरेर मात्र मन्त्रालयलले रेलमार्ग निर्माण गर्ने बताउनुभयो।