काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै दायर भएको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो।

सरकारलाई विपक्षी बनाएर शाक्यले सरकारले आफूलाई गैरकानुनीरुपमा पदबाट हटाएको भन्दै आफूलाई पुनर्बहालीको माग सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

२०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो । 

सरकारको उक्त निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै शाक्य अदालत गएका हुन्। यसअघि पनि २०७७ साल माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदबाट हटाएको थियो ।