काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलनाविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छ । सो रिटमाथिको बिहिबार जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण हुनेगरी अभिव्यक्ति दिइएको भन्ने दावी निराधार र आसन्दर्भिक रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा दिइएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि संघर्ष गरेको मैले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरे भनी कल्पना गर्नु समेत दुराग्रहपूर्ण छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले बोलेको पूरै शब्द वा वाक्य नहेरी अदालतमा निवेदन गरेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभएको छ, ‘बोलिएका केही शब्द तथा वाक्य उल्लेख गरी पूरा शब्द तथा वाक्यलाई नहेरी मुद्दा चलाउन पाइन्छ कि भनी मनपरी ढङ्गले बीचबीचबाट शब्द निकाली फुलबुट्टा भरी प्रस्तुत दिवेदन गरेको देखिन्छ ।’ वक्ताको पूरा वक्तव्यलाई आधार बनाई शब्द वा आशयको निकाल्न आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रस्तुत जवाफमा भनिएको छ, ‘आफू अनुकूल शब्द वा वाक्यको अर्थमात्र लगाउन खोजेमा त्यसबाट वक्ताको वक्तव्यको बास्तविक आशय फेला पर्दैन, वास्तविक आशय फेला नपारी आफूखुशी अर्थ लगाई दायर निवेदन न्याय प्राप्तीका उद्देश्यका लागि नभई अन्य आशयबाट प्रेरित भएको स्पष्ट हुन्छ ।’ पेशाको मर्यादा कायम राख्नु कानुन व्यवसायीको कर्तव्य भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चर्चा गर्नुभएको छ ।

‘स्वतन्त्र पेशाको रूपमा रहेको कानुन व्यवसायीबाट अदालतमा हुने बहस पैरवी तथा न्याय सम्पादनमा कुनै बाधा अवरोध म बाट कहिल्यै भएको छैन र हुने पनि छैन, निवेदकले अप्रासङ्गिक विषय जोडी अदालतको अवहेलना भएको भनी दायर निवेदन कानुनसम्मत छैन’ प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ, ‘म सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग छुँ ।’

गत माघ ९ गते काठमाडौंमा आयोजित पार्टी कार्यकर्ता भेलामा निन्दायुक्त शब्द प्रयोग गरी अभिव्यक्ति दिनुभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।