राष्ट्रप्रमुख भण्डारीमाथिको आक्रमण तथ्य तर्कमा आधारित छैन, आक्रोश र उत्तेजनामा आधारित छ सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक सङ्कट निर्देशित राजनीतिले सम्भवतः दुई साताभित्र एउटा बाटो समात्नेछ । मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिसको वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालत फैसलाउन्मुख छ भने निर्वाचन आयोगले नेकपा र सूर्य चिह्नको आधिकारिकताबारे निर्णय दिइसकेको छ । तर, उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै आयोग र अदालतलाई धम्क्याउने राजनीतिलाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपालले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । माघ २८ को सभामा प्रचण्ड, माधव नेपालले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आक्रोश पोख्नुभयो नै, अदालत र आयोगलाई आफ्नो पक्षमा फैसला नभए मान्य नहुने भन्दै धम्क्याउनुभयो ।

तर, सत्ताको यो राजनीतिमा एउटा गलत र घातक अभ्यास गरिँदै छ । सत्ताबाहेक केही नदेख्नुभएका प्रचण्ड र माधव नेपालले त्यसका बाधक ओलीलाई गलत साबित गर्न भ्रामक प्रचार गर्दा त्यसको प्रतिवाद भएकै छ । विशुद्ध संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जसरी आक्रमणको निशाना बनाइएको छ, त्यो गलत र अनुचित छ । त्यसले कालान्तरमा गलत बाटो समात्नेछ । महिला राष्ट्रपतिप्रतिको यो तहको आक्रमणले उचित प्रतिवाद खोजेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्धका दुई आग्रह र त्यसमाथिको राजनीतिलाई हेरौँ । पहिलो आग्रह– राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको पक्ष लिनुहुँदैनथ्यो । अर्को अर्थमा, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले मान्नुहुँदैनथ्यो । र, प्रचण्ड–माधव नेपालले भनेअनुसार राष्ट्रपति चल्नुपथ्र्यो ।

पृष्ठभूमिलाई छाडौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक अधिकार र संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीका अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मितिसहितको सिफारिस गर्नुभयो । त्यसमा संविधानको धारा ७६ (७) र धारा ८५ को उल्लेख छ भने ६४ प्रतिशतको प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको सिफारिस गरेको अवस्था छ ।

संवैधानिक भूमिकाका दृष्टिकोणले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यकारीको सिफारिस मान्ने कि प्रधानमन्त्रीसँग आन्तरिक सङ्घर्ष चलाइरहेको प्रचण्ड–माधव समूहको आग्रह र धम्की मान्ने ? राष्ट्रपतिमा भण्डारी नभएर नेकपाकै अर्को कोही वा अर्कै पार्टीको कोही हुन्थ्यो भने पनि कार्यकारीको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न संविधानतः उहाँले सक्नुहुन्न ।

संसदीय अभ्यास हेरौँ । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख हुुनुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री सरकारप्रमुख । आलङ्कारिक राष्ट्रप्रमुखले कार्यकारी प्रमुखसँग मतमतान्तर राख्दैन किनकि संवैधानिक व्यवस्था र अभ्यास नै त्यस्तो होइन । यदि कार्यकारीको सिफारिसमा सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले असहमति जनाउने र फरक धारणा राख्ने हो भने व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्छ । फेरि कस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीको असंवैधानिक भूमिका खोजिएको छ भने प्रचण्ड र माधव नेपाल ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने एकसूत्रीय मिसनमा हुनुहुन्छ । अब राष्ट्रपतिले त्यो मिसनलाई सहयोग गर्ने कि संसदीय अभ्यास र मानार्थ भूमिका हेर्ने ?

राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई हेरौँ । नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व यस्तो तहमा पुग्यो कि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न अर्को आवधिक निर्वाचनसम्म पर्खन सक्नुभएन भने माधवले अध्यक्ष बन्न चार महिना अर्थात् अर्को एकता महाधिवेशनसम्म समेत पर्खने धैर्य राख्नुभएन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना जति बढी थियो, माधव अध्यक्ष बन्ने सम्भावना प्रचण्डकै कारण कम थियो । सायद यही भएर प्रचण्ड र माधव दुवैको आकर्षण चार महिनाभित्र गर्ने भनिएको पार्टी महाधिवेशनतिर देखिएन । किनकि उक्त अधिवेशनले दुई अध्यक्षको अन्तरिम संरचना अन्त्य गरी एक अध्यक्षीय प्रणालीमा जान्थ्यो । त्यसबेला माधवको अध्यक्ष बन्ने चाहना असफल हुन्थ्यो नै, प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री बन्न २०७९ सम्म पर्खनैपथ्र्यो, सबै सामान्य अवस्थामा रहँदामात्रै । दुवै कार्यकर्ता र जनता अनुमोदित हुन चाहनुभएन ।

ठीक विपरीत, उहाँहरू प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारीमा लाग्नुभयो भने राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग । पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस पहिला गर्ने कि प्रचण्ड–माधवले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता पहिला गर्ने भन्नेमात्र थियो । विघटनको सिफारिस अतिकति ढिला भएको भए संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्थ्यो, जसको प्रमाण पहिला अविश्वासको प्रस्ताव १०:३० बजे दर्ता भएको नक्कली दाबी र पछि ३:३० मा दर्ता भएको सक्कली प्रस्टीकरण नै हो । ओलीलाई हटाएपछि राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको योजनामा प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो ।

राष्ट्रपति भण्डारी आफैँविरुद्ध महाअभियोग लगाउने षड्यन्त्रको पक्ष लिन सक्नुहुन्थ्यो ? जब कि त्यसै पनि उहाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा मात्र हुनुहुन्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले उपयुक्त निर्णय लिनुभयो । दोस्रो आरोप छ– राष्ट्रपति भण्डारी जनताको राष्ट्रपति हुनुभएन । अर्को अर्थमा, राष्ट्रपति महारानी हुनुभयो । महारानी खोजेको होइन, राष्ट्रपति खोजेको हो । यो आग्रह पहिलो पूर्वाग्रहबाटै सिर्जित हो । अर्को अर्थमा, राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेबापत पाएको उपमा हो, जो ध्वंसात्मक सोचको परिमाण हो । सत्तारूढ पार्टीकै नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई बढी विवादित बनाउनुभएको हो किनकि उहाँहरूले कि अनावश्यक सहयोग खोज्नुभयो कि अनावश्यक राजनीतिक असुरक्षा महसुस गर्नुभयो । यी दुवै यथार्थभन्दा सम्बन्धित नेताका सोचबाट निर्देशित थिए । राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिकाबाहिर अमूक नेताप्रतिको लगाव कहिले देखाउनुभएन । उहाँको पूर्वराजनीतिक झुकावबाट नेताहरू त्रसित हुनुपर्ने अवस्था थिएन तर कमजोर मनोविज्ञान भएका नेताहरू आफ्नै गलत सोचबाट पीडित बन्नुभयो ।

प्रचण्ड, माधव र नेताहरूले आफूलाई उचित लाग्दासम्म राष्ट्रपतिकहाँ धाइरहनुभयो, प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धका गुनासादेखि आफ्ना राजनीतिक आकाङ्क्षाका आग्रह सुनाउन पुग्नुभयो तर जब ती आग्रहमा समर्थन पाउनुभएन तब ठीक उल्टो यात्रा थाल्नुभयो । राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक भूमिकाबाट हेरेको भए यस्तो दृष्टिदोष हुँदैनथ्यो कि ? अहिले प्रचण्ड–माधव र रामकुमारी झाँक्रीसम्मका अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ– उहाँहरू आफ्नो वशमा भएको भए विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति रहँदासम्म राष्ट्रपति संस्थाको नामोनिशान मेट्न चाहनुहुन्थ्यो । भण्डारी राष्ट्रपति भएको राष्ट्रपति संस्था खारेज गरौँ भन्ने प्रस्ताव आयो भने त्यसमा झाँक्रीको मात्र होइन, प्रचण्ड र माधव नेपालको पनि तुरुन्त समर्थन प्राप्त भइहाल्छ किनभने राष्ट्रपति भण्डारीले उहाँहरूको पक्ष नलिई संविधानबमोजिम कार्यकारीको पक्ष लिनुभयो ।

झाँक्री तुलनात्मक युवा रगतकी हुनुहुन्छ, उहाँले आवेग र उत्तेजनामा बोल्दा मर्यादाको पालना गर्न सक्नुभएन भन्ने मान्दा पनि त्यसप्रति अलिकति पश्चाताप पनि प्रचण्ड र माधवमा देखिएको छैन । बरु झाँक्रीले प्रहरीसँग संस्थाको मर्यादा राख्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउने ओली, नेपाल र प्रचण्डहरू नै हुनुहुन्छ । वास्तवमा उहाँलाई राष्ट्रपति बनिदिनुप¥यो भनेर उहाँहरूले सामूहिक आग्रह दोहो¥याएर तेह¥याएर गर्नुभएको हो । गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपति मधेसबाट र दोस्रो राष्ट्रपति महिलाबाट हुँदा देशभित्रमात्र नभएर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि सकारात्मक सन्देश जान्छ भने सोच सही थियो र भयो पनि त्यस्तै ।

नेपालको मौलिक क्रान्ति, बहुसंस्कृतिवाद, समावेशिता विश्वका लागि प्रशंसनीय छ तर निहित स्वार्थका लागि वा कसैको विरोधका लागि सामाजिक सद्भाव भड्काउने, जातजाति र सम्प्रदायबीच अविश्वास पैदा गर्ने र लैङ्गिक÷यौनिक हिंसाको अभिव्यक्ति नकारात्मक हो । यस्ता विषयमा आफूअनुकूलको व्याख्या झन् घातक हुन्छ । राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा र सम्मान राष्ट्रपतिमाथि आग्रह राखेर र भाषिक आक्रमण कायम रहन्न । प्रतिपक्षी दलले राष्ट्रपतिले सत्ताको पक्ष लिनुभयो भन्न प्रमाण चाहिन्छ भने सत्ताभित्रको सङ्कटमा आफूहरूलाई सहयोग भएन भनेर तथानाम गर्दा संस्थाको मर्यादा जोगिँदैन । सामान्यतः सत्ता र शक्तिको विरोध हुन्छ भन्ने मान्दा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको विरोधलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ तर राष्ट्रपति भण्डारीको यो तहको विरोधचाहिँ प्रमाणित हुँदैन । हुँदाहुँदा उहाँको व्यक्तिगत जीवन, उहाँले विगतमा राजनीतिमा गरेको योगदानमाथि समेत प्रश्न उठाउने अधिकार र हैसियत कसैको छैन । रामकुमारी झाँक्री आफैँ विघटित प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सांसद हुनुहुन्थ्यो । हो, त्यो समानुपातिक व्यवस्थाका लागि विद्यादेवी भण्डारी उहाँकै नेताका रूपमा लड्नुभएको हो । झाँक्री समानुपातिक सदस्य भएर संसद् प्रवेश गर्नुभन्दा २५ वर्षअघि नै भण्डारी प्रतिस्पर्धाबाट संसद् प्रवेश गर्नुभएको थियो ।

मदन भण्डारीको राजनीतिक उचाइ, उहाँद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादमा उहाँकै अर्धाङ्गिनीका रूपमा पनि विद्यादेवी भण्डारीको प्रत्यक्ष÷परोक्ष योगदान छ । माले, एमाले हुँदै आज नेकपासम्म आइपुग्दा जनताको बुदलीय जनवाद (जबज) नै कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधार हो भन्ने प्रमाणित नै छ । मदनको हत्या भएपछि जीवनसङ्गिनीका रूपमा सहयोग गर्ने नेताका रूपमा उहाँ पूर्ण राजनीतिमा होमिनुभएको हो र जनताको माया पाएर राजनीतिमा स्थापित हुनुभएको हो । अहिले आएर कसैलाई उहाँ मन परेन भन्दैमा राजनीतिक विगतप्रति आक्रमण गर्दा तिनकै हैसियतमात्र देखिने हो । राजनीतिक अभ्यासमा अघि रहेका मुलुकदेखि तेस्रो विश्वमा समेत राजनीतिमा विरासतको अर्थ हुन्छ र खोजी पनि हुन्छ । सशाङ्क कोइरालाको पहिचान अहिले पनि बीपी पुत्रका रूपमा बढी हुने गर्छ किनभने बीपीप्रतिको सम्मान त्यहाँ अभिव्यक्त हुन्छ । मदन भण्डारीप्रतिको विश्वास–सम्मान र भूमिगतकालमा मदनलाई मदन बनाउन योगदान गरेका कारण विद्या राजनीतिमा आउनुभएको हो । दक्षिण एसियामा भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तानलगायतका देशमा अहिले पनि विरासतको राजनीति देखिन्छ । नेपालमै पनि पूर्वएमाले र पूर्वएमाओवादीमा पार्टीको उपल्लो तह र राजकीय पदमा श्रीमान् श्रीमती वा परिवारिक उपस्थिति छ । ती सबै अहिले पनि राजनीतिमै हुनुहुन्छ । हो, पार्टीले सम्मान ग¥यो । जनताले माया गरेपछि भण्डारी राष्ट्रप्रमुख बन्नुभएको हो । यसमा कसैलाई पीडा हुन्छ भने त्यो उनीहरूकै कमजोरी भयो, राष्ट्रपति भण्डारीको होइन ।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई महारानीका रूपमा चित्रित गर्न चाहेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता त भयो तर यथार्थ त्यस्तो छैन । १८ करोडको एउटा गाडी, राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याड, हेलिकोप्टरदेखि कालो चश्मा लगाएको भन्दै आलोचना भयो । तर, तिनको यथार्थ अर्कै थियो । १८ करोडको एउटा गाडी थिएन, त्यो सुरक्षा कार्गेड थियो भने हेलिकोप्टर अति विशिष्ट विदेशी पाहुनाका लागि समेत चाहिन्छ । सुत्केरी महिलाको उद्धारसमेत त्यसले गरिरहेको छ । कालो चश्मा लगाउँदा महारानी भन्नेहरूको स्तरमाथि के टिप्पणी गर्नु ? फेरि यो सबै सरकार र सेनाको प्रबन्ध हो, राष्ट्रपतिले चाहँदा हुने होइन ।

आफ्नो पक्षलाई बलियो देखाउन जनशक्ति प्रदर्शन गरौँ, ठीक छ । एक–अर्का पक्षले राजनीतिक आरोप लगाउँदा हुन्छ, स्वाभाविक मान्नुपर्छ । तर, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तहमा उत्रेपछि त्यो सम्हालिन सक्नुहुँदैन । अहिले त्यही देखिँदै छ । त्यसमा पनि राष्ट्रप्रमुख भण्डारीमाथि जुन तहको आक्रमण भएको छ, त्यो तथ्य तर्कमा आधारित छैन, आक्रोश र उत्तेजनामा आधारित छ । नेताप्रति र एक–अर्काप्रति भन्न मिल्ने, नमिल्ने सबै भनिएको छ, जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता होइन । नेकपाका नेताले आफूलाई सम्हाल्दा हुन्थ्यो, नभए समाप्ति छँदै छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानकासम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ । यो लेख गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो)