काठमाडौं- संसदीय इतिहासमा हालसम्म पाँचपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको मध्ये दुई विघटनका कदमले मात्र सार्थकता पाएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभा दुईपटक अदालतमार्फत र एकपटक जनआन्दोलनमार्फत पुनःस्थापित भएका थिए ।

पहिलोपटक विसं २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो । विसं २०५१ असार २७ गते तत्कालीन राजाबाट सो सिफारिस सदर गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलपश्चात् पारित गर्न विसं २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न प्रस्ताव हुँदा पक्षमा ७४ र विपक्षमा ८६ मत परी अस्वीकृत भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयद्वारा प्रकाशित ‘संसद् दर्पण’मा उल्लेख छ ।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पदबाट राजीनामा दिनाका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी विसं २०५१ कात्तिक २७ गते आमनिर्वाचनका लागि मिति तोक्न सिफारिस भएबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।

विसं २०५१ मङ्सिर १३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारी सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै विसं २०५२ जेठ २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न तत्कालीन राजासमक्ष सिफारिस गरेपछि जेठ ३० गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट विसं २०५२ भदौ १२ गते विघटनलाई बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिएको थियो ।

नेपालमा तेस्रोपटक प्रतिनिधिसभाको बैठक चालू रहेको १५औँ अधिवेशनको बीचमै विसं २०५५ माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा पुनःविघटन गरी विसं २०५६ वैशाख २० गते निर्वाचनको मिति तोक्ने सिफारिस गर्नुभएको थियो । सो सिफारिसअनुसार राजाबाट सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।

विसं २०५४ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि तत्कालीन राजा विरेन्द्रलाई सिफारिस गरेका थिए । राजाले सो सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगरी सर्वोच्च अदालतसँग राय मागेका थिए । सर्वोच्चले विघटन नगर्ने राय दिएको थियो ।