अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

मल आपूर्ति तथ्य र आवश्यकताका आधारमा हुन्छ : मन्त्री अर्याल

मल आपूर्ति तथ्य र आवश्यकताका आधारमा हुन्छ : मन्त्री अर्याल


काठमाडौं- कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले किसानलाई पर्याप्त मात्रामा मल उपलब्ध गराइने बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले मलको सहज आपूर्ति गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको र अब अभाव नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले अब मल आपूर्ति अनुमानमा नभई तथ्य र आवश्यकताका आधारमा गरिनेसमेत स्पष्ट पार्नुभयो । ‘मलको आपूर्ति अनुमानका आधारमा होइन, तथ्य र आवश्यकताका आधारमा गर्ने गरी प्रदेशहरूसँग आवश्यकताको माग गरिएको छ । त्यसका आधारमा प्रबन्ध गरिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री अर्यालले दीर्घकालीनरूपमै मलको समस्या समाधान गर्ने तयारीसमेत भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले रासायनिक मलको कारखाना खोल्नका लागि प्रक्रियासमेत अगाडि बढिसकेको बताउनुभयो । ‘अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र कृषि मन्त्रालयका सचिवलाई कारखाना उद्योग खोल्नका लागि कार्ययोजना तयार गर्न भनेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि मन्त्रिपरिष्दमा उद्योग खोल्नका लागि प्रस्ताव लगिने छ ।’

चालू आर्थिक वर्षमा पाँच लाख मेट्रिक टन मल (युरिया मल दुई लाख ८२ हजार ५००, डिएपी दुई लाख दुई हजार ५०० र पोटास १५ हजार) आयात गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । सोमध्ये चालु आवमा एक लाख ८७ हजार मेट्रिक टन मल बिक्री भइसकेको तथा एक लाख ६२ हजार मेट्रिक टन मौज्दात र दुई लाख ६९ मेट्रिक टन मल नेपाल भित्रिने क्रममा छ ।मलको समस्या रहिरहन नदिन सातै प्रदेशमा मल भण्डारणको व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले भदौ/असोजमा मल ल्याउन थालिए पनि ढिला भएकाले अब आउने मल किसानका लागि पर्याप्त हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रासायनिक मात्र नभएर प्राङ्गारिक मललाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । उहाँले सबै पालिकामा ‘भकारो सुधार’ कार्यक्रमलाई पुनः सञ्चालन गरेर प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरिने बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले दुई लाख मेट्रिक टन मल आगामी धान यामका लागि मौज्दात रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पाँच/सात वर्षसम्म आपूर्ति गर्नका लागि सरकारले सरकारबाट सरकार (जिटुजी) का माध्यमबाट मल खरीद गर्ने तयारी गरेको छ ।