नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धि विवाद टुंग्याउँदै सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गरेको छ । प्रतिनिधि सभा बैठक बस्नुभन्दा केही घण्टा अगाडि ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिएपछि राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कानूनी मान्यता के हाेला ? यस विषयमा हामीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौं  :

सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपा विवादको समाधान कसरी हुन्छ ?

नेकपाले अहिलेसम्म गरेका सबै काम आधिकारिक नै हुन्छन् । अब राजनीतिक दलसम्बन्धि नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम एउटै नाम राख्न पार्टीलाई पत्र लेख्छौं । त्यसको आधारमा उहाँहरूले कस्तो नाम पठाउनुहुन्छ । यसमा आयोगले हारेको मात्रै हो । अरू अर्थ लगाउन मिल्दैन ।

नयाँ दल दर्ता खोल्नुपर्दैन ?

दल दर्ताका लागि खोल्नुपर्दैन । नेकपाको नाम मात्रै परिवर्तन गर्ने हो ।

विधानमा परिवर्तन गर्नु पर्दैन ?

पर्दैन । विधि विधान नेकपाको जे हो त्यही हुन्छ ।

नेकपा फुट्न सहज भयो भन्ने अर्थ पनि लगाइएको छ नि ?

यो फैसलाले पार्टी फुट्न सजिलो हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन । सर्वोच्चको पूर्ण फैसला आएपछि आयोगले निर्णय गर्नेछ ।