२०७७ फागुन २८ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले (नेकपा–एमाले) को विशेष बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो । सर्वोच्चको फैसलापछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले पार्टीमा १० औँ महाधिवेशन मङ्सिरको पहिलो साता गर्ने निर्णय गरेको रिपोर्ट आयो । तर, प्रवक्ताको आधिकारिक वक्तव्यमा महाधिवेशनबारे उल्लेख छैन ।
बैठकले अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले गरिरहँदा त्यसको विरुद्ध उभिएका पूर्वनेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै विशेष जिम्मेवारी दियो ।
रामबहादृर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापालगायतका मन्त्रीसहितका नेतालाई एमालेमा स्वागत गर्यो। पूर्वमाओवादीबाट आएका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्यो । अर्को अर्थमा एमाले केन्द्रीय कमिटी विस्तारित भयो । केन्द्रीय कमिटीको अर्को बैठक चैत ७ मा गर्ने निर्णय गर्दै माधव नेपालसहित सबै नेतालाई सहभागी हुन आह्वानसमेत बैठकले गर्यो । अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाललाई बैठकमा बोलाउन महासचिव ईश्वर पोखरेललाई जिम्मा दिनुभयो । पार्टीको विधानअनुसारै, महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुँदा केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गर्यो । त्यसो गर्दा, अध्यक्ष र महासचिवबाहेकका सबै पदाधिकारी खारेज गरेको प्रचार भयो । पदाधिकारीमा माधव नेपाल समूहका नेतामात्र नभएर ओलीपक्षका पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले पदाधिकारी छानीछानी हटाइयो भन्ने होइन । फेरि यो निर्णय पनि प्रवक्ताको विज्ञप्तिमा छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीविरुद्ध प्रचण्डले लगाएको १९ पेजको आरोपपत्रयता सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसला र फागुन २९ सम्म आइपुग्दा कस्ताखालका गल्ती–कमजोरी कसले गर्यो भनेर मूल्याङ्कन गर्दा सबै प्रस्ट हुन्छ ।
एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भनेजस्तो यो विशेष बैठक थियो, जसमा पूर्वमाओवादीका नेतालाई सम्माजनक सहभागिता गराउनुपर्ने अवस्था थियो । फेरि, बैठकले कसैलाई कुनै पदबाट हटाइएको भन्ने प्रवक्ता ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कतै उल्लेख छैन । जिम्मेवारी हेरफेर आवश्यकताका आधारमा हुन्छन् नै । जब औपचारिक वक्तव्यमा आधिकारिक निर्णयका रूपमा कसैलाई हटाइएको छैन भने प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभन्दा पहिले त्यसको यथार्थ बुझ्नु माधव समूहका नेताहरूको कर्तव्य हुन्थ्यो । तर, त्यता लागेको देखिएन । यथार्थ नबुझी अर्को अतिवादी प्रतिक्रियामा उहाँहरू पुग्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीविरुद्ध प्रचण्डले लगाएको १९ पेजको आरोपपत्रयता सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसला र फागुन २९ सम्म आइपुग्दा कस्ताखालका गल्ती–कमजोरी कसले गर्यो भनेर मूल्याङ्कन गर्दा सबै प्रस्ट हुन्छ । राजनीति यति आदर्शवादी हुँदैन कि त्यहाँ जस्तासुकै अतिवादी सोच र क्रियाकलाप सहजै स्वीकार गरियोस् । प्रचण्डलाई यो मूल्याङ्कनभित्र नराखौँ किनकि उहाँ एमाले होइन, माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष हो ।
प्रचण्डले सके माओवादी केन्द्रको प्रभावकारी नेतृत्व गर्ने हो, एमालेभित्र खेल्ने हो, त्यो पनि नसके स्वेच्छिक राजनीतिक अवकाश रोज्ने हो । माओवादी नाम रहेकै धेरै पार्टी भएको अवस्थामा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ पनि फागुन २१ मा हत्या हिंसाको राजनीति त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुभएको छ । त्यसैले प्रचण्ड र विप्लवको अबको राजनीतिक बाटो उही शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको नै हो । सम्भवतः शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट फेरि सत्तामा पुग्न नसक्ने भएपछि प्रचण्ड यतिबेला फेरि एकपटक आफूलाई लड्न मन लागेको, गाउँतिर सङ्गठनमा जुट्न मन लागेको बताइरहनुभएको छ । हत्या हिंसाबाहेक राजनीतिक रूपमा जनतामा जागरण पैदा गरेर राजनीतिमा पुनःस्थापित हुन खोजेको भए ठिकै हो । तर, प्रचण्डको भनाइ र गराइमा तादात्म्य छैन । त्यसैले कतिबेला राजनीतिक सोच र व्यवहारमा उहाँ ‘युटर्न’ गर्नुहुन्छ, थाहा हुँदैन । माधव नेपालहरूको साथमा ओलीलाई मात्र लखेटेर नेकपा कब्जा गर्ने सोच सफल नभएपछि अब उहाँ माओवादी केन्द्रकै पहिलाजस्तै शक्तिशाली अध्यक्ष रहनुहुन्छ वा हुँदैन, त्यो पनि निश्चित छैन । किनकि प्रचण्डका पछाडि लागेका केही नेताहरू एमालेमा प्रवेशको तयारीमा छन् भने पार्टीभित्रै पनि उहाँको विकल्पको खोजी हुन सक्छ । नेकपाको दोस्रो अध्यक्षका रूपमा प्रचण्डको भूमिका पार्टी र सरकार बलियो बनाउनेतर्फ कहिल्यै पनि रहेन, त्यसका दुई दर्जनभन्दा बढी उदाहरण छन् । उहाँको एकमात्र उद्देश्य कसरी ओलीलाई हटाएर सरकार र पार्टी कब्जा गर्ने भन्नेमात्र रह्यो, जो ओली हुँदाहुँदै सम्भव थिएन र भएन । आफ्नै सरकारले गरेका महत्तवपूर्ण कामहरूको प्रचण्डले कहिल्यै प्रशंसा गर्नुभएन किनकि त्यो ओलीको प्रशंसा हुन्थ्यो, जो उहाँ चाहनुहुन्नथ्यो । प्रचण्डको उक्त नाजायज महत्त्वाकाङ्क्षाका सारथि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरू हुनुभयो । त्यसले स्वाभाविक दुर्घटना निम्त्यायो । यद्यपि, यी सबै अदालतको आदेशमार्फत भए । नेपाली राजनीतिमा सर्वोच्च अदालतका दुई फैसला राजनीतिक बाटो बदल्ने दुई कुइनेटा भए । बरु ती कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि भने सकारात्मक भए वा भएनन्, त्यो भविष्यले बताउनेछ ।
त्यसैले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनेतिर होइन, नेकपा एमाले बनाउनेतिर एमालेका नेताहरू लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि मूल्याङ्कन प्रचण्डको गरेर अब कहीँ पुगिँदैन, मूल्याङ्कन ओली, नेपाल र खनालसहितका एमालेका नेताहरूको हुनुपर्छ । मूल्याङ्कन पछिल्लो र दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको हुनुपर्छ । त्यसका लागि नेकपा बनेयता पूर्वएमालेका नेताहरूले गरेको राजनीतिको छोटो विगतलाई सम्झँदै र त्यसबाट सच्चिँदै अघि बढ्नुपर्छ । गल्ती–कमजोरी महसुस नगरी उही प्रवृत्ति र सोच राखेर पार्टीमा रहने हो भने त्यसले थप समस्या सिर्जना गर्छ । तत्काल दुई बाटोबाट अघि बढ्दा आन्तरिक एकता कायम रहन सक्छ ।
पहिलो, माधव नेपाल र उहाँको पछाडि लाग्नुभएका नेताहरूले गल्ती महसुस गर्ने । सर्वोच्चले एमाले र माओवादी नव्युँताएको भए सम्भवतः राजनीतिक परिदृश्य फरक पनि हुन सक्थ्यो । तर, अब एमाले व्युँतिएको छ । एमालेका निर्वाचित अध्यक्ष ओली हुुनुुहुन्छ भने १२१ सिटसहित एमाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको छ । यसभित्र वरिष्ठ नेताहरूका हैसियतमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माधव नेपालहरू हुनुहुन्छ भने पार्टीका पदाधिकारीमा निर्वाचित नेताहरू यथावत् हुनुहुन्छ ।
तर, प्रचण्डको साथ लागेर नेकपा नेताका रूपमा रहँदा र एमाले व्युँतिसकेपछि पनि माओवादी मुख्यालयमा बैठक गरेर एमालेविरुद्ध जुनखालका षड्यन्त्र भएका छन्, ती एकैछिनमा बिर्सनेखालका छैनन् । माधव, झलनाथ र त्यस समूहका नेताहरूले ओलीको भावी राजनीतिबारे बोल्नुभएका भाषा राजनीतिक छैनन् । ओलीको राजनीति सकिएको आक्रोशपूर्ण तर कतिपय सन्दर्भमा अमर्यादित सार्वजनिक मन्तव्यलाई त्यसबेला भीडले स्वागत पनि गर्यो होला तर अब ती विगतका भिडियो फुटेज सम्झँदै ओलीसँग आमनेसामने गर्ने हिम्मत जुटाउन उहाँहरूलाई निकै गाह्रो छ । किनकि उहाँहरूले आफ्ना अध्यक्ष र देशका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गर्न बाँकी केही राख्नुभएन । विगतमा गल्ती गरेको महसुस गर्दै त्यसबारे पार्टीमा सार्वजनिक क्षमा–याचना गर्दै गलत सोच र प्रकृति त्यागेर एमालेलाई थप एकताबद्ध र बलियो बनाउन लाग्नुपर्छ । तर यो लवजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । सर्वोच्च फैसलालगत्तै एमालेमा फर्कने निर्णय गर्न माधव–झलनाथहरू पेरिसडाँडामा प्रचण्डसँग परामर्श गर्न पुग्नुपर्दैनथ्यो । उहाँहरूले पहिलो गल्ती त्यहाँ गर्नुभयो । फेरि त्यहाँको निर्णय बाहिर आएको भनाइ झन् आपत्तिजनक थियो । एमालेमा फर्केर ओलीविरुद्ध लड्ने माधव समूहका नेताहरूको घोषणा र प्रचण्डको एमाले विभाजन गरी माधव नेपालहरू माओवादी केन्द्रमा फर्कने भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले शङ्का जन्मायो । एमालेमा फर्केर एमाले नै समाप्त पार्ने हो भने त्यसलाई ओली र एमालेका इमानदार नेता कार्यकर्ताले कसरी सहन सक्छन् ?
होइन भने माधव समूहका नेताहरू के चाहनुहुन्छ, प्रस्टसँग आउनुपर्छ । जब खुलमखुला एमाले विभाजन गर्ने खुलासा प्रचण्ड गर्नुहुन्छ र त्यस परामर्शमा माधवसहितका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्छ भने ओलीले त्यसलाई असफल पार्नु पहिलो प्राथमिकता बन्छ । फागुन २८ को बैठक त्यसतर्फको आरम्भमात्र हो । अझै पनि ओलीले कसैलाई पार्टीबाट हटाउनुभएको छैन, कसैलाई कारबाही गर्नुभएको छैन । यो किन भन्नेबारेमा अर्को पक्षले जति छिटो बुझ्यो, उति राम्रो हुन्छ । त्यसैले अहिले अध्यक्ष ओली र पार्टीको निर्देशन पालना गरेर पार्टीलाई थप एकताबद्ध बनाउने र सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने भूमिकामा रहनु माधव समूहका लागि उपयुक्त हुन्छ । प्रचण्डसँग मिल्दा ओलीलाई केही गर्न नसक्नुभएका उहाँहरूले अब त्यस्तो शक्ति जुटाउनुहोला भनेर पत्याउन सकिँदैन । गल्ती–कमजोरी गरेपछि केही समय चुपचाप बस्दा नै उपयुक्त हुन्छ ।
दोस्रो, एमालेलाई थप विस्तार गर्न लाग्ने । माधव समूहको रसायन प्रचण्डसँग मिल्यो तर बादललगायतका एउटा समूह अध्यक्ष ओलीसँग रह्यो । माधवहरू एमालेमा फर्कनुभयो तर बादलहरू माओवादी केन्द्रमा फर्कनुभएन । उहाँहरूले सामूहिक रूपमा नै माओवादीमा नफर्कने र एमालेमै रहने निर्णय गरेपछि विशेष बैठकले उहाँहरूलाई पार्टीमा भित्र्याएको हो । यो स्वाभाविक हो । सकेसम्म माओवादीमा रहेका अन्य नेताहरूलाई पनि एमालेमा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा, कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधारमात्र नभएर फेरि एउटामात्र कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्वमा रहने अवस्था आउन सक्छ । तर, पार्टी विस्तार गर्ने यस्ता निर्णयविरुद्धसमेत वक्तव्यबाजी गर्नु उचित हुँदैन । तर, त्यसको ठीक विपरीत समानान्तर कमिटी गठन गर्ने भनेको एमालेबाट अलग्गिने बाटो नै हो । त्यसमा पनि माधवको रणनीतिबारे प्रचण्डबाट आएको अभिव्यक्ति झन् आपत्तिजनक छ । ओलीलाई साधारण सदस्यबाट निकाल्नेहरूविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । आफ्ना विगतका हर्कत हेरेर ओलीबाट कारबाही हुन सक्छ भन्ने ठान्नुपर्छ । यद्यपि, ओलीले फागुन २९ मा चैत ७ को बैठकमा सहभागी हुन माधव नेपालसहितका सबै नेतालाई आह्वान गर्नुभएको छ । त्यही बैठकमा गएर धारणा राखेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
प्रतिक्रिया