पाँचथर- भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले आगामी डेढ वर्षभित्र सबै भूमिहिनले जग्गा प्राप्त गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगले ७५३ स्थानीय तहसँग भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका कार्य गर्ने समझदारी गरिसकेको छ । स्थानीय तहका आगामी डेढ वर्षमा सबै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तयारीसहित आयोग सक्रिय रहेको छ ।’

आयोगको जिल्ला समितिले शनिबार फिदिममा आयोजना गरेको स्थानीय तहसँगको अन्तरक्रियामा उहाँले भूमिहीनभन्दा अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या ठूलो रहेकाले जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्मको प्रक्रियाका लागि करिब डेढ वर्षको समय लाग्ने जानकारी दिनुभयो ।

भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या करिब १३ लाख घर परिवार हुने आयोगले अनुमान गरेकामा करिब २१ लाख घर परिवार हुने प्रारम्भिक तथ्याङ्क देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘भोगचलनमा रहेको कूल जग्गा जमीनको २५ प्रतिशतको रजिस्ट्रेसन नरहेको पाइयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले राज्यलाई घाटा त गरिरहेकै छ, यसरी अव्यवस्थितरुपमा बसोबास गर्नेलेसमेत भोगचलनको सम्पूर्ण अधिकार नपाउँदा घाटा सहनुपरेको छ ।’

आयोगका सदस्य गोपाल गुरागाईंले स्थानीय तह र आयोगका जिल्ला समितिलाई सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।