जनकपुर– प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक सांसदहरुले आफ्ना लागि पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

समानुपातिक सांसदलाई बजेट विनियोजन नगर्दा जनतासँग आफ्नो पहँुच नपुग्ने, जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसकिने भएकोले विकास बजेटमा सबै प्रतिनिधिहरुलाई एकरुपता हुनुपर्ने उहाँहरुका धारणा छ ।

‘हामीले नीति निर्माणमा त भूमिका निर्वाह गरेका छौं नै तर क्षेत्रका जनताले यो कुराको महसुस गर्न सक्दैनन्’ सप्तरीबाट एमालेको समानुपातिक सांसद सरिता गीरीले नेपाली बहस डट कमसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, ‘गाँउमा जनताले देख्ने भनेको सडक, बत्ती, ढल आफ्नो प्रतिनिधिले बनायो कि बनाएन भनेर मूल्यांकन गर्ने हो । त्यसकारण सरकारले हाम्रो बाध्यतालाई बुझेर संसद विकासको कोषको रकम उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।’

२०६४ र ०७० को संविधानसभाका समानुपातिक सदस्यहरुलाई पनि बजेट उपलब्ध गराउने गरेको तर ०७४ को निर्वाचनपछि यो रकममा कटौती भएको गीरीले बताउनुभयो । ‘जब सांसदसँग बजेट छैन भनेपछि जनता पनि सम्पर्कमा आउँदैनन् । जसले गर्दा हाम्रो व्यक्तिगत मात्र होइन पार्टीको पनि सम्पर्क जनतासँग कम हुन्छ । त्यसले गर्दा समानुपातिक सांसदको बजेटलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ,’ गिरीको भनाइ छ ।

रौतहटकी सांसद रेखा झा पनि प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक सांसदलाई बजेट नदिंदा जनताको आकर्षण कम भएको बताउनुहुन्छ । ‘क्षेत्रका मतदाताको आकांक्षा विकास निर्माणमा नै हुन्छ । एउटा सांसदको हैसियतमा क्षेत्रमा केही न केही विकास निर्माणका काम गर्न सकिएन भने जनताले कमजोर मूल्यांकन गर्दछन्,’ झाले नेपाली बहस डट कमलाई भन्नुभयो, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले वितरण गर्ने बजेटको साक्षीको भूमिकामा मात्र समानुपातिक सांसद हुन दुखको कुरा हो । ’

जनताले नीति निर्माण भन्दा विकास निर्माण बुझ्छन्

सरिता गिरी

समानुपातिक सांसद, सप्तरी
समानुपातिक माननीयको एक

पैसा पनि बजेट हुँदैन । बजेट बाँड्ने बेलामा प्रत्यक्षका माननीयले समानुपातिकलाई बोलाउने तर उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही निर्णय हुन्छ । हाम्रो हैसियत प्रदेशका समानुपातिक माननीय भन्दा कमजोर छ । किनकि उहाँहरुले क्षेत्र विकासका लागि डेढ करोड रुपैयाँका दरले पाउनुहुन्छ । तर हामी संघीय सांसदलाई यो रकम दिइएको छैन । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद अलग अलग दलका भएको ठाउँमा झन् पिडायदायी अवस्था छ । प्रत्यक्षबाट जितेका माननीयले आफ्नो हिसाबले बजेट चलाउनुहुन्छ । समानुपातिक सांसदको त्यसमा कुनै भूमिका हुँदैन ।

प्रधानन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ माननीयहरुको काम नीति निर्माण र कानुन बनाउने हो । तर त्यो कुरा जनताले थाहा पाउँदैनन् । जनता, सांसद, सरकार र पार्टीलाई जोड्ने काम विकास निर्माणले मात्र गरेको हुन्छ । को माननीयले कहाँ शिलान्यास गर्ने, कहाँ उदघाटन गर्ने यो कुरा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । म कुनै कार्यक्रममा अतिथिको रुपमा जान्छु भने मैले त्यहाँ के बोल्ने ?

सामुदायिक भवन बनाउँछु भन्नु कि, महिलाका लागि आत्मनिर्भरताको तालिम चलाउँछु भन्नु कि नीति निर्माणको कुरा गर्नु । जनताले विकास निर्माण र स्थानीयताको कुरा बुझ्छन् तर नीति निर्माण सजिलै बुझ्दैनन् । समानुपातिक सांसद भन्दा वडा अध्यक्षले आत्मबल उच्च बनाएर यस्तो त्यस्तो योजना दिन्छु भन्न सक्छन् ।

दुवै प्रकारका सांसदको संसदीय हैसियत उस्तै भए पनि विकास निर्माणका सवालमा हाम्रा पीडा धेरै छन् । यो कुरा सरकारले बुझ्नुपर्दछ ।

हामी बजेट विनियोजनका साक्षी मात्र

रेखाकुमारी झा

समानुपातिक सांसद, रौतहट
कोही प्रत्यक्ष र कोही समानुपातिक सांसद भएर नै संसदीय दल बनेको हो । तर संसद विकास कोषको हकचाहिँ समानुपातिकलाई विभेद नै गरिएको छ । दुई नम्बर प्रदेशका हामी एमालेका माननीयलाई झन् समस्या छ । यहाँ प्रदेश सरकार पनि हाम्रो छैन, प्रत्यक्ष निर्वाचित साँसद पनि धेरै हुनुहुन्न । जसले गर्दा समानुपातिकमा हामी जति छौं, जनताको अपेक्षा हामीसँगै छ । तर बजेट उपलब्ध नहुँदा जनताका अपेक्षा हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले बजेट बाँड्ने बेलामा बोलाउनु त हुन्छ तर त्यसमा हाम्रो भूमिका केही हुँदैन । त्यसमा हामी साक्षी मात्र हो ।

सरकारले के बुझिदिनुपर्‍यो समानुपातिक सांसद पनि राजनीतिक प्राणी नै हो । ऊ पनि अप्रत्यक्ष रुपमा जनताबाट अनुमोदित भएरै आएको हो । सरकारले समानुपातिकलाई अलग्गै व्यवस्था गर्न सक्दैन भने प्रत्यक्षको निश्चित रकम समानुपातिकलाई दिने भनेर व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसका लागि कार्यविधि परिवर्तन गरेर काम गर्न सकिन्छ ।