काठमाडौं- मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलबीचको विवाद उत्कर्ष पुगिरहेका बेला सुरू भएको प्रतिनिधिसभाको चालू हिउँदे अधिवेशन केही दिनमै अन्त्य हुने संकेत देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट व्यूूँतिएको प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशनलाई आम जनताले निकै उत्साह र चासोका साथ हेरेता पनि दलहरूबीच विवाद र अविश्वासका कारण सदनका काम कारवाही प्रभावकारी नबन्दै अधिवेशन अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

विधेयक अधिवेशनका रुपमा रहेको यो अधिवेशनमा सदनमा पेश गर्नुपर्ने विधेयकको सूची लामो रहे पनि हालसम्म एउटा पनि विधेयकले प्रवेश पाएको छैन । नागरिकता, सङ्घीय निजामतीलगायत कतिपय महत्वपूर्ण विधेक सदनमा अड्किएको लामो समय भए पनि दलहरूबीचको मतैक्यता नहुँदा सदनका बैठकहरू बिजनेश बिहिन भइरहेका छन् ।

चालू अधिवेशन प्रभावकारी हुन नसकेको पक्षलाई नर्हेने हो भने सङ्घीय संसद्को बर्खे अधिवेशन अबको करिब एक महिना भित्रै बोलाउनुपर्ने भएकाले पनि चालु अधिवेशन अन्त्य हुनुुलाई अस्वाभाविक रुपमा लिन नहुने स्वयम् जनप्रतिनिधिकै तर्क छ ।

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘प्रतिनिसभा विघटन र त्यसपछिको पुनःस्थापनाले यस पटकको अधिवेशन आह्वान नै स्वभाविकरुपमा विलम्ब हुन गयो, बर्खे अधिवेशन पनि बैशाख भित्रै बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले पनि यो अधिवेशन अब धेरै लामो जान सक्ने सम्भावना छैन । प्रतिनिधिसभा जति चल्छ, त्यो प्रभावकारीरुपमा चलोस् भन्ने पक्षमा हामी छौँ ।’

संसद् सकेसम्म जनमुखी र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘महत्वपूर्ण कानून समयमै पारित होस् भन्नेमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ तर अरु राजनीतिक दल र सभामुखकै तर्फबाट जति अग्रसरता लिनुपर्ने हो त्यो नभएको अनुभूति भएको छ, यसमा उहाँहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’

संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले अधिवेशनका लागि विधेयकको लामोसूची भए पनि चालु अधिवेशनमा कुनै विधेयक पेश नभएको र महत्वपूर्ण विषयमा घनिभूत छलफल हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद्को काम भनेकै सरकारको काम हो । जनताका आवाज भरखर केही दिन अघिदेखि सून्य समयबाट शुरु भएको छ । हाम्रो संविधानले संसद्ले दुई वटा सदनलाई चिन्छ, एउटा सदनलाई मात्रै चिन्दैन, दुवै सदन एकैसाथ नचली विधेयकलाई निचोडमा पु¥याउन सकिन्न । अहिलेको अवस्थामा रही रहनुभन्दा अन्त्य गर्ने विषय पनि स्वभाविक हो । आगामी अधिवेशनमा अहिले अलमलमा परेका धेरै मुद्दालाई सम्हालेर अघि बढनुपर्छ ।’ रासस