काठमाडौं- सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बेलाबेला गुनासो गरेको सुनिन्छ ‘सरकारले संसदलाई बिजनेस दिएन ।’ तर, यो कुरा सत्य होइन । सरकारले दिएको बिजनेसलाई संसदमा छलफल चलाउन सापकोटाले अनिच्छा गरेर संसदलाई काम विहीन बनाइरहनु भएको छ ।

अहिले संसदको सातौं अधिवेशन जारी छ । तर, तेस्रो अधिवेशन देखि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका विधयकहरू छलफलमा लगिएको छैन । संघीय संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार दुवै सदनमा गरेर अहिले ५५ वटा विधयक दर्ता भएका छन् । जसमा प्रतिनिधिसभामा ३६ वटा र राष्ट्रिय सभामा १९ वटा विधयेक थाती रहेका छन् ।

२०७५ माघ १० देखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयले संसदमा दर्ता गरेको शान्ति र सुरक्षा विधयक २०७५ छलफलमा गएको छैन । सचिवालयका अनुसार दर्ता भएर संसदहरूलाई वितरण गरिएका विधयक छ वटा, सभामा प्रस्तुत भएका पाँच वटा, सन्देशसहित टेवुलभएका विधयक पाँच, सैद्धान्तिक छलफल भएका विधयक एक, समितिमा विचाराधीन विधयक १०, प्रतिनिधीसभाका उपसमितिमा पेश भएका विधयक चार, प्रतिनिधि सभामा दर्ता मात्र भएका गैरसरकारी विधयेक पाँच, सन्धी सम्झौता सम्बन्धि विधयक आठ वटा रहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा कारवाही प्रक्रियामा रहेका १९ वटा विधयक रहेका छन् । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सभाुमखले सम्बन्धित संसदीय समितिका सभापतिहरूसँग समन्वय गरेर विधयेकलाई छलफलमा लैजाने सक्ने बताउनुहुन्छ ।

‘सभामुखले चाहेमा संसद सचिवालयमा दर्ता भएका सबै विधयकलाई छलफलमा लैजान सक्नुहुन्छ । तर, उहाँले सरकारलाई दोष लाउने तर आफू अग्रसरता नलिने गरिरहनु भएको छ,’ भट्टराईले नेपाली बहस डट कमसँग भन्नुभयो, ‘५५ वटा विधयकथन्क्याएर राख्ने अनि सरकारले बिजनेस दिएन भन्ने सभामुखको भनाइ र वास्तविकताले मेल खाँदैन ।’

संसद सचिवालयमा दर्ता भएका विधयकको सूची :