काठमाडौं- नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पार्टीगत स्वार्थमा लागेको बताउनुभएको छ ।सभामुख सबैको साझा हुनुपर्ने भएपनि अग्नि सापकोटामा त्यो गुण नदेखिएको विशालले बताउनुभयो ।

चैत २६ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा संसदीय समितिहरूको हेरफेर गर्न माग गर्दा पनि सभामुखले त्यसतर्फ ध्यान नदिनुभएको भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि एमाले भएर बस्न पाउनुपर्छ, संसदीय समितिमा एमालेको प्रतिनिधित्व गराउन पाउनुपर्छ, यो स्वभाविक हो, सोहीअनुसार हामीले हेरफेरको प्रस्ताव राखेका हौँ, तर सभामुखले आलेटाले गर्दिनुभयो ।’

सभामुख साझा व्यक्ति हुनुपर्नेमा पार्टीगत स्वार्थमा लागेर समितिका सदस्य हेरफेरको विषयलाई टार्दिनु उचित नहुने भट्टराईको भनाइ छ ।

संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले आफ्ना सदस्य हेरफेर गर्नका लागि चैत २५ गते सभामुख सापकोटासँग आग्रह गरेको थियो । एमालेले पत्र पठाएरै सो आग्रह गरेको थियो ।

जसअनुसार एमालेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी, सांसद्हरू खगराज अधिकारी, शेरबहादुर तामाङ, कृष्णभक्त पोखरेल र लालबहादुर थापालाई राख्न सिफारिस गरेको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा निरुदेवी पाल, खगराज अधिकारी, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी र राजेन्द्र राईको नाम सिफारिस गरेको छ । निरुदेवी पाल यसअघि नै संसदीय सुनुवाइ समितिमा हुनुहुन्थ्यो ।

विशाल, शान्ता, खगराज र राजेन्द्रको नाम सिफारिस गरिएको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनवाइको कारवाही चलिरहेकोको कारण समितिमा सदस्य हेरफेर गर्न नहुने नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको अडान छ । सोहीअनुसार सभामुखले माओवादीको साइड लिनुभएको विशालको ठहर छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा महेश बस्नेत, दामोदर भण्डारी र खेम लोहनीलाई सिफारिस गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा गोकुल बाँस्कोटा र राजेन्द्र गौतमको नाम सिफारिस गरेको छ । महिला तथा सामाजिक समितिमा जानकी देवि रामको नाम सिफारिस गरिएको छ । कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई तथा अर्थ समितिमा मोतिलाल दुगडको नाम सिफारीस गरेको छ ।

२६ गते बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा सिफारिस सदस्य थपेर हेरफेरको जानकारी गराउन एमालेले आग्रह गरेको थियो । तर, सभामुख सापकोटले टेर्नुभएन । सो विषयलाई लिएर चैत २६ कै बैठकमा एमाले सांसद् खगराज अधिकारीले विरोध जनाउनुभएको थियो ।

खगराजलाई जवाफ दिँदै सभामुखले भन्नुभएको थियो, ‘यसबारे नामवली पठाएपछि मात्र कुरा अगाडि बढ्नेछ ।’

एमालेले विरोध जनाएपछि २६ गते नै सदस्य हेरफेरलाई एजेण्डा बनाएर सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्नुभयो । त्यसमा पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन ।