काठमाडौं- नेकपा एमालेका सांसद मेटमणि चौधरीले वर्तमान सरकारले नै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले सो कुरा बताउनु भएको हो । यसका लागि संसदीय समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भूमि नेपाली समाजको ठूलो समस्या बन्दै गएको भन्दै उहाँले यही सरकारले नै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भूमि समस्या पहिचान गरौँ, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मात्र यो समस्या समाधान हुने देखिँदैन, समस्याग्रस्त जिल्लाका सांसदको सहभागितामा एक संसदीय समिति बनाऔँ ।’

भूमिमा सबैको हक बराबर हुने भए पनि विश्वसहित नेपालमा समेत त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । किसानहरूले जोडेको जमिन हडपेर पहुँचवालाहरु जमिनको मालिक बनेका सांसद चौधरीले बताउनुभयो । नेपाली समाजमा सबैभन्दा समस्याग्रस्त क्षेत्र भूमि नै रहेको उहाँको दाबी छ ।

सरकारले उच्चस्तरिय भूमि समस्या समाधान आयोग बनाएर काम थाल्नु सकारात्मक रहेको सांसद चौधरीले बताउनुभयो । आयोगका अनुसार १६ लाख सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले जग्गा पाउँ भन्दै स्थानीय पालिकामा निवेदन दर्ता गराएका बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘पक्कै पनि उनीहरूले जग्गा पाउने छन् ।’

किसानले जोतभोग गरेको जमिन नापीका बखत जमिनदारका नाममा नापिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘किसानले जोडेको जमिन नत जमिनदारको हुन सकेको छ, नत किसानको यद्यपि जोतभोग किसानहरूकै छ ।’

हतबन्दी भन्दा बढी रहेको जमिनलाई सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । भोग भने जमिनदारकै रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘नत जमिनदारले भूमिकर तिर्छन्, नत उनीहरुले पूर्ण उपयोग गरेका छन्,’ चौधरीले भन्नुभयो ।

गुठी जमिनको अवस्था पनि खराब रहेको भन्दै उहाँले किसानहरूले जोतभोग गरेको जमिन अनेक षड्यन्त्र गरेर गुठीको नाममा बनाइएका अनेक घटना रहेका बताउनुभयो ।

समाजमा आएको जागरणले तिरो र ठेक्काको पैसा किसानहरुले जमिनदारहरुलाई तिर्न छाडिसकेका बताउनुभयो । अनेक जालझेल गरी आफ्नो बनाएको जमिनमाथि दाबी गर्ने जमिनदारसँग नैतिक बल नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएर बसोबास गरिरहेको विषयमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । विगत ०५२ मा लालपुर्जा लिएका तर मालपोत कार्यलयमा कायम नभएर र नापी कार्यालयमा कित्ताकाट नभएको जमिन पनि प्रशस्त रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कुनै जमिनहरू किस्ताबन्दीमा पनि उपलब्ध गराएको पाइएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘कुल किस्तामा उपलब्ध गराएको भूमि दुई किस्ता तिरिसकेको र एक किस्ता तिर्ने शाखा नै हराएकाले उक्त प्रकारका जमिन अलपत्र छ, यसको लागि कानुन बन्नुपर्छ, या मालपोतमा छुट्टै शाखा बनाउनुपर्छ ।’