काठमाडौं- सम्झौता अवधि सकिएको झण्डै नौ महिनापछि कन्सेप्ट डेभलोपमेन्ट प्रालिले काठमाडौं प्लाजामा रहेका अधिकांश पसल हटाएको छ । गत असारमा सम्झौता अवधि सकिएको र सोही कम्पनीसँग नयाँ सम्झौता नभएपछि कम्पनीले विभिन्न कारण देखाएर भवन खाली गराउन ढिलाइ गरिरहेको थियो ।

लामो समयदेखि बहालमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकालाई सो भवन नयाँ दरअनुसार भाडामा दिइने गत वर्ष नै सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । देशभरका ७५३ पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको महानरपालिकालाई एउटै भवनमा सबै कार्यालय हुँदा आफ्ना काम अघि बढाउन सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । झण्डै पाँच वर्षदेखि महानगर पूरै बहालको घरमा छ ।

विसं २०५० मा राजदरबार सम्पत्ति व्यवस्था विभागले प्लाजालाई २७ वर्षका लागि कम्पनीलाई भाडामा दिन सम्झौता गरेको थियो । नेपालमा अन्तरिम संविधान लागू भएसँगै विसं २०६४ मा नेपाल ट्रस्टको कार्यालय स्थापना भएर विभागअन्तर्गत सम्पत्ति ट्रस्टमा गएको थियो । त्यसैका आधारमा काठमाडौँ प्लाजाको सम्पत्ति २०६५ नै ट्रस्टअन्तर्गत भएको थियो ।

ट्रस्टले पनि सोही अवधिसम्म (विसं २०७७ असार) का लागि सम्झौतालाई निरन्तरता दिएको ट्रस्टका प्रवक्ता तुलसी गौतमले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विभागको सम्झौता ट्रस्टले त्यतिबेला नविकरण गरेको थियो । सो अवधि गत असार २ गतेसम्म रहेको थियो । ट्रस्टले कम्पनीलाई गत वर्ष नै अवधि पुग्यो नयाँ मूल्य कति दिन सक्छौँ भनेर सूचना जारी गरेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो । सो कम्पनीले पुरानो दरमा नै गर्न माग गरेको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षताको सञ्चालक समितिले पुरानो मूल्यमा दिन नसकिने भन्दै पुनः नयाँ मूल्यका बारेमा सोच्न कम्पनीलाई भनेको ट्रस्टले जनाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘कम्पनीले नयाँ भाडादरमा नजाने भनेपछि नै उसलाई खाली गर्न भनिएको थियो ।’

गत आवमा नै महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यालयका लागि प्लाजाको भवन भाडामा लिन ट्रस्टको कार्यालयमा प्रस्तव गरेको थियो । महानगरपालिकाले मासिक रु ६० लाख ५० हजार भाडादर दिने गरी प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो ।