जनुसुकै देशका सरकारको उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक विकास नै हो । तर विकासका जति पनि नीति तथा योजनाहरु बनाउछौं । मुख्यरुपमा तथ्याकंमा आधारीत हुन्नन् भने अर्कातिर प्रगति मापन गर्ने सुचक हामीसँग पर्याप्त हुदैन । त्यसैले हाम्रा धेरै योजनाहरु सुपरफिसियल भइदिन्छन् । संविधान कार्यान्वयनदेखि द दिगो बिकास लक्ष्य, चालू पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले के के परिकल्पना गरेको छ र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ नाप्ने आधार तथ्यांक नै हो । अझ संविधानको मर्म अनुसार यस्तो मापनका लागि समावेशी, लैंगिक मैत्री तथ्यांक आवश्यक हुन्छ । यसका लागि जनगणना प्रमुख माध्यम हो । सुन्दा जनगणना मान्छेको टाउको गन्ती मात्र हो जस्तो सुनिए पनि यसका अनेक आयामहरु छन् ।

पहिलो चोटी के सोधिदैछ ?
२०७८ सालको जनगणना किन महत्वपूर्ण छ भने दुई तीनवटा कारण छन् । २०७२ को महाभूकम्पमा यति धेरै हाम्रा घरहरु भत्किए, स्कूलहरु तहसनहस भए रोजगारका क्षेत्रहरु धारासायी, बाध्यकारी बसाईसराइ, बैदेशिक रोजगारी भए । महाभुकम्प पश्चात सारा घरपरिवारमा राज्यले सोधपुछ गर्नेे यो पहिलो राष्ट्रिय जनगणना हो । भुकम्प पश्चात गरिएका, सरकार, दातृसंस्था वा व्यक्तिगत तवरबाट भएका काम राहतको प्रभावकारिता पुनर्निर्माणका प्रगति हेर्न सकिन्छ । स्कूल निर्माण हुन नसकेको कारणले बच्चाहरुको पढाइमा के कस्ता प्रभाव पर्‍यो अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा विपदका बेला उद्दार गर्नुपर्दा के कस्ता पूर्वाधार वडाहरुमा छ भन्ने मापन गर्ने पहिलो आधार आगामी राष्ट्रिय जनगणना हो । यसपाली वडा वडामा गएर वडा अध्यक्ष र सचिवहरुलाई प्रश्न सोधिनेछ । वडामा आइपर्ने विपद धान्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ? कस्ता पूर्वाधारहरु वडाहरुमा छन् भनेर प्रश्नहरु सोधिने छ । हाम्रो जस्तो विपद भोगिरहने देशका लागि यो एउटा ठूलो आधार तथ्यांक हो जहाँबाट सरकारले भविष्यमा आफ्ना जनतालाई बचाउन सक्ने वस्तुनिष्ठ योजना बनाउन सक्छ ।

यो राष्ट्रिय जनगणना हो । यो भनेको महाकुम्भ मेला हो । प्रत्येक व्यक्तिको गणना चानचुने कुरा हुँदै होइन । प्रत्येक व्यक्तिको अस्तित्वको कुरा हो । यसको महिमा, यसको गहनताको बारेमा र उत्तरदाताको कर्तव्य बारेमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ ।

दोस्रोे, यो जनगणना संघीयतापछिको पहिलो जनगणना हो । संघीय प्रणाली बमोजिम आफ्नो वडा, पालिका आफैं बनाउने भनेर अधिकार पाएका छौं । फलानो पालिका कस्तो अवस्थामा छ र अब के गर्नुपर्छ भनेर तथ्यांकको आधारमा र भविष्यको सूचकहरु राखेर पहिलो पटक अधारभूत तथ्यांक दिने जनगणना हो । नेपालमा करीब ७० लाख घरपरिवार छन् । सबै घरपरिवारमा ८० वटै प्रश्न लिएर जाने पनि पहिलो पटक हो यसपाली । अघिल्ला जनगणनामा लैंगिक र समावेशी सम्बन्धि प्रश्नहरु २० प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै सोधिन्थ्यो । यसपटक सबै प्रश्न सबै परिवारलाई सोधिदैछ । सन् २०३० सम्ममा सबैको जन्मदर्ता भइसक्नुपर्छ भनेर दिगो विकासका लागि नेपालले लक्ष्य राखेको छ । पाँचवर्ष वा कम उमेरका बालबालिकाको जन्मदर्ता कति भएको छ भनेर पहिलो पटक प्रश्न सोधिने छ ।

दिगो विकास लक्ष्य हाम्रो देशले पनि अपनाएको छ । यसको मूलमर्म भनेको ‘नो वान लिभ विहाइन्ड’ अर्थात् कोही पनि पछि नछुटुन् भन्ने छ । यद्यपी नेपालका जनगणनाहरुमा ‘कोही नछुटुन,कोही नदोहोरिउन’ भनेर पहिले देखि मूल सन्देश बनाएको थियो । त्यस कारण हाम्रा जनगणना अलि बृहत, र अग्रगामी छ जस्तो लाग्छ । दीगो विकास लक्ष्य मापनका लागि सरकारले स्थानीय सरकारका लागि छुट्टै लक्ष्यहरु तयार गरिसकेको छैन तथापी यसको मापनको सहयोगका लागि धेरै तथ्यांकहरु आउने छन् । दीगो विकास लक्ष्य पूुर्तिका लागि डेटा रिभोल्युसन अर्थात तथ्यांक क्रान्तिको आवश्यकतामा विश्व समूदायले वकालत गरिरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय जनगणनाले यसमा टेवा पुर्‍याउनेछ ।

अपांगताको दृष्टिकोणले समावेशीमा अत्यन्तै समस्यामा परेको समूह हो । विगतमा आठ किसिमका अपांगता सोधिएको थियो भने यस पटक १२ किसिमका अपांगता सोधिएको छ ।

नेपाल राजनैतिक र सामाजिकरुपमा अघि बढिरहे पनि विकासका नीति योजनाले आर्थिक रुपमा आम नागरिकलाई उकास्न सकेका छैनन् । अक्सर हाम्रा योजना बिना तथ्यांक बनेका छन् । विकासका ठूला ठूला कुरा योजनाले गर्दछ तर एउटै शैलीका मनोटोनस देखिन्छन् । नेपालमा १ सय २५ जातजाति भएका देश, यतिका भाषिक, साँस्कृतिक तथा भौगलिक बिविधता भएको अधिकांश एउटै जातजातिका र एकै लिंगका ब्यक्तिहरुले काठमाडांैमा बसेर योजनाहरु बने । नीति र योजना बन्नासाथ आफैं विकास हुन्छ भन्ने पुरानो बुझाइ अझै कायम छ । एक पछि अर्को नीति योजना बनाउँदै गयौं । यस प्रवृतिले केही सहरी र पढेलेखेका व्यक्ति, आफन्त र कार्यकर्ताहरु बाहेक अरुको जीवनमा तात्विक भिन्नता आएन । वकासको ओठे प्रतिबद्धतालाई रुपान्तरणमुखी बनाउन तथ्याकंमा आधारीत नीति, योजना र बजेट आवश्यक हुन्छ । यसका लागि नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने हो भने २०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांक सबैका लागि कोशेढुंगा नै हुनेछ ।

असारे जनगणना चुनौती पनि
नेपालको जनगणनाका लागि मौसम सधैंको चुनौती हो । किनकि हरेक जनगणना हामी जेठ असारमा गर्छौं । यो खेतीको मौसम हो । यतिबेला गाउँमा मानिसहरु घर छोडेर धान रोप्न,मकै भाँच्न निस्किएका हुन्छन् । उनीहरु गणकलाई समय दिन नभ्याउने अवस्थामा हुन्छन् । यसका वाबजुत पनि जनगणना त गर्नैछ । अर्कोतिर जेठ असार झमझम पानी पर्ने मौसम हो । यस्तो बेला हाम्रा गणकहरु ८० वटा प्रश्न लिएर ७० लाख घरपरिवारमा जानुपर्नेछ । हाम्रा गणकहरुलाई धैर्य गर्न, मानिसहरुलाई कुरा बुझाएर सही तथ्यांक लिन भन्नुपर्नेहुन्छ । त्यसैगरी झरी र बर्षातबाट प्रश्नावली जोगाउनु पनि गणकका लागि चुनौती हो ।

जनगणनामा घरको छाना, गाह्रो कस्तो छ, चर्पी कस्तो किसिमको छ, बत्तीको प्रयोग गर्ने कति छन् ? ग्यासको प्रयोग गर्ने कति छन् ? दाउराको प्रयोग गर्ने कति छ ? देखि लिएर अन्य धेरै प्रश्न सोधिने छ जसले तीनै तहका सरकारलाई गरिबी मापन गर्न र तदनुसारको नीति तथा योजना बनाउन मद्धत मिल्नेछ ।

अमेरिकाको जनगणनामा १०÷१२ वटा प्रश्नहरु सोधिन्छन् । भारतमा २०/२५ वटा प्रश्न सोधिन्छन् । हामीले चाहिँ ८० वटा प्रश्न सोध्दैछौं । नेपालको संविधानले ल्याएको समावेशिताको मर्मलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रश्नहरु सोधिएको हो । यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ठूलो प्रयास गरेको छ । सरकारले विभिन्न अल्पसंख्यक र जातजातीका सरोकारहरु सुन्न कुनै कञ्जुस्याइँ गरेको देखिँदैन । तर ८० वटा प्रश्न लिएर ७० लाख वटा घरपरिवारमा जाने प्रक्रिया चुनौतिपूर्ण छ । यसले संख्यात्मक प्रश्नहरुले गुणात्मकतालाई न्याय गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा उत्तरदाताहरु सबै सचेत रहनुपर्दछ ।

जनगणना तालिका अनुसार वैशाख २५ देखि जेठ १४ जनगणना अगावै सुपरिवेक्षकले घरपरिवारलाई प्रश्नावलीका बारेमा सुसुचित गराउनु पर्ने हुन्छ । त्यसमा फलाना प्रश्नको जवाफ लुक्ने सम्भावनाहरु हुनसक्छ र प्रश्न लुक्यो भने यस्तोे यस्तो हुनसक्छ भन्ने थाहा दिने गरी उत्तरदातालाई तयार गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुका बारे घरमुलीलेले नभन्न सक्छन् । अपांगताको प्रश्नमा ‘मेरो छोराको अपांगता कसैलाई भनेर के फाइदा’ भन्ने विचार अभिभावकमा हुन सक्छ । ‘मेरो छोरा इराकमा छ अथवा मेरो बुहारी कुबेतमा छ यिनलाई भनेर के फाइदा’ भनेर उत्तरदाताले सत्य तथ्य नभन्न सक्छ । यसरी तथ्यांकहरु लुक्दाखेरी लक्षित वर्गमा सेवा प्रवाह गर्ने, र नीति बनाउने कुराहरुप्रभावित हुनसक्छन् । यस विषयमा नागरिक सचेत हुन जरुरी छ ।

तीनै तहका सरकारको अपनत्व
आगामी जनगणनालाई तीनै तहका सरकारले अपनत्व लिन जरुरी छ । किनभने सरकारहरु जानेर वा नजानेर आपसमा ‘डिस्कनेक्टेड’ हुनसक्छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आफ्नो आफ्नो कार्य क्षेत्रहरु छन् । संघीय सरकारले गरेको जनगणनामा प्रदेशले वा पालिकाले बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन । या कोरोनाले जनगणना हुँदैन कि भन्ने संसयमा बसेर प्रभावकारी कदम चाल्न निरुत्साहित हुन सक्छन् । यो राष्ट्रिय जनगणना हो । संघीय प्रदेश वा स्थानीय सरकारको मात्र होइन । यसमा तीनै तहका सरकार सहित सबैको स्वामित्व, अपनत्व र संयुक्त प्रयासहरु जरुरी हुन्छ । हुन त वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय तहसम्म नै कमिटीहरु गठन भएका छन् । यसमा प्राइभेट सेक्टरलाई पनि सहभागी गराएको भए झन् राम्रो हुने थियो । प्रचार प्रसारको कार्यक्रमलाई पनि रेडियो टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रपत्रिका आदिलाई कसरी जनगणनामय बनाउन सकिन्छ र जनतालाई थाहा दिन सकिन्छ । अझै पनि विचार गर्ने समय छ ।

आधारभूत मान्यतामा नचुकौं
हामीमा धेरै चाहिँ ठिक भएन भन्ने गुनासो गर्ने संस्कार छ । जस्तो कि जनगणनामा प्रशस्तै आलोचनाको हुन्छ । तर ती कमी कमजोरी सुधार्न मेरो पनि भूमिका हुन सक्छ भन्नेतर्फ अत्यन्तै कम ध्यान पुगेको छ । गणक आलोकाँचो हुनसक्छ । गणकले सोधेको प्रश्नमा उत्तरदाताले यसो त गरेन भन्नु भन्दा सुझाव पनि दिंदा हुन्छ । वास्तवमा यो हरेक नागरिकको कर्तव्य पनि हो । उदाहरणको लागि २०६८ को जनगणना मलाई अपांगताको प्रश्नमा ‘तपाईँ के गर्नुहुन्छ ?’‘पढ्नलाई तपाईँ केही साहारा लिनुहुन्छ ?’ ‘तपाईसँग अपागंता छ कि छैन?’ भन्दा मैले ‘अरु अपागंता त मेरो केही छैन तर चश्मा चाहिँ लाउछु’ भने । गणकले मलाई अपांगतामा लेखिदियो । त्यसो भए त नेपालमा पढलेख गर्न चश्मा लगाउने धेरै मान्छे हुन्छन् । ती सबैलाई अपांगता भएका लेखियो भने त देशमा ठूलो संख्याका नागरिक अपांगता भएका हुुन्छन् । त्यसपछि मैले तथ्यांक विभागमा फोन गरेर मलाई यसरी अपांग लेखिदियो भनेर जानकारी गराए । विभागले तपाईं अपांगताको सुचीमा पर्नुहुन्न भन्यो । यस कुरालाई तुरुन्त सच्याएर सुपरीवेक्षक, गणकहरुसम्म खबर पु¥याइयो । मैले भन्न खोजेको जनगणनामा मेरो पनि योगदान र जिम्मेवारी हुन्छ भनेर गणकलाई प्रतिप्रश्न गर्ने, प्रश्नमा छलफल गर्ने गर्न पनि सकिन्छ ।

अब प्रदेश र स्थानीय सरकारले ‘हामीसँग तथ्यांकै छैन भन्न’ पाउँदैनन् । स्थानीय तहभित्र कति मान्छे अनुपस्थित छन् ? कस्ता व्यवसायमा छन, छोरीको संख्या कति घटयो, कुन जातजाति मानिस कस्ता घरमा बस्छन् जस्ता तथ्यांक जनगणनाले उपलब्ध गराउनेछ ।

यो राष्टिय जनगणना हो । यो भनेको महाकुम्भ मेला हो । प्रत्येक व्यक्तिको गणना चानचुने कुरा हुँदै होइन । प्रत्येक व्यक्तिको अस्तित्वको कुरा हो । यसको महिमा, यसको गहनताको बारेमा र उत्तरदाताको कर्तव्य बारेमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । यसमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार लगायत, निजी संस्था, सञ्चार माध्यम सबैको दायित्व हुन्छ ।

जनगणनामा समावेशी दृष्टिकोण
केन्द्रीय तथ्यांक विभाग त जनगणना गराउने एउटा अड्डा मात्रै हो । तथ्यांकको महत्वलाई सम्झेर अरु निकायले पनि जनगणनाको प्रचारप्रसारमा जुटिदिनु पर्दछ । उदाहरणको लागि २०६८ को जनगणनामा यतिका धेरै जातजातिका प्रश्न नेपालले सोध्न आँटेकाले भारतको अनुभव बुझ्न यूएन वुमनको समन्वयमा राष्ट्रिय याृजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको एउटा टिम दिल्ली गयौं । त्यहाँका पृथकतावादीहरुले पनि जनगणनामा प्रत्येकको गणना हुनु पर्छ भनेर राष्ट्रिय जनगणनाको समयमा आफ्ना क्याडर्सहरुलाई समेत दुई दिनको विदा दिंदा रहेछन् । बिदा दिएर आफ्नो ठाउँमा गएर गणनामा सहभागी बन भनेर कमाण्डरले पठाउँदा रहेछन् । तिम्रो तथ्यांक भारतको नक्शामा छैन भने तिम्रो अस्तीत्वनै छैनौँ भन्दा रहेछन् ।

समावेशीको दृष्टिकोणले हेर्दा जनगणनाले संविधानको आधार तयार गरेको देखिन्छ । नेपालमा २०५८ मा १ सय १ जातजाति भेटिएका थिएँ भने २०६८ को जनगणनामा १ सय २५ वटा जातजाति भेटिएका थिए । २०७८ मा लोपोन्मुख संस्कृृति अथवा अन्य जातीहरुको पहिचान पनि हुनसक्छ भनेर प्रश्नहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । धेरैजसो प्रश्नहरुमा अन्य भनेर ‘ओपन’ खालका ठाउँहरु पनि बनाइएको छ । अपांगताको दृष्टिकोणले समावेशीमा अत्यन्तै समस्यामा परेको समूह हो । विगतमा आठ किसिमका अपांगता सोधिएको थियो भने यस पटक १२ किसिमका अपांगता सोधिएको छ ।

अपांगतालाई चाहिँ सबैभन्दा बढी समावेशीतामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने अत्यन्तै महत्वपूर्ण सेक्टर हो भन्ने मलाई लाग्छ । घरपरिवार मुलीले अपांगता सम्बन्धी प्रश्नको उत्तर नभनिदिने वा लुकाइदिने सम्भावना हुन्छ । यो कुरामा गणक चनाखो हुनुपर्दछ । यसपालीको जनगणनामा जनणना अधिकृत, मुख्य प्रशिक्षक, प्रशिक्षक, सुपरभाइजर र गणकहरु पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई समावेश गरिएको छ । त्यस्तै अल्पसंख्यकहरुलाई पनि यो प्रक्रियामा सामेल गराइएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।

गरिबी मा जनगणनामा घरको छाना, गाह्रो कस्तो छ, चर्पी कस्तो किसिमको छ, बत्तीको प्रयोग गर्ने कति छन् ? ग्यासको प्रयोग गर्ने कति छन् ? दाउराको प्रयोग गर्ने कति छ ? देखि लिएर अन्य धेरै प्रश्न सोधिने छ जसले तीनै तहका सरकारलाई गरिबी मापन गर्न र तदनुसारको नीति तथा योजना बनाउन मदत मिल्नेछ ।

यौनिक अल्पसंख्यकका कुरा
यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायमा कसैले आफूलाई तेस्रो लिंगी त कसैले महिला भन्न रुचाउँछु भन्नुहुन्छ । कसैले मलाई तेस्रो लिंगी नभन मलाई यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको भन भन्नुहुन्छ । कसैले ‘अन्य लिगीं’ भन्दा ठिकै छ भन्ने राय रहेको छ । यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको तथ्यांक लिनु अत्यन्तै जोखिमपूर्ण थियो । यस विषयमा २०६८को जनगणनामा सोधियो । त्यो सोधिसकेपछि उहाँहरुले तथ्यांक. अत्यन्त कम आयो भनेर स्वीकार गर्नुभएन । साच्चै भन्नु पर्दा यस बिषयमा हामीलाई पनि अझै पूर्ण ज्ञान छैन । यस पटक परिवार सूचीकरण फारमको महल ९ मा अन्य लिंगी भनेर राखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधिहरु नै प्रशिक्षणमा राखेर अवधारणा स्पष्ट गराउने अवसर जुटाएको छ । यो सकारात्मक अभ्यास हो ।

वैदेशिक रोजगार
कोभिड १९ का कारण अहिले वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु फर्किरहेका छन घरमा अनुपस्थितको हकमा यसपाली जनगणनामा प्रश्न सोधिनेछ : नाम के हो ? जात के हो ? लिंग के हो ? उमेर के हो ? शिक्षा कति हो ? विदेश जानुको कारण के हो ? काम हो भने कुन कामको लागि गएको हो ? यस्तो विस्तृत प्रश्नको उत्तर नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ । यसले सामाजिक आर्थिक रुपमा नीति बनाउनका लागि सरकारलाई महत्वपूर्ण फिडव्याक दिनेछ ।

अब हामी बुढ्यौली पुस्तामा जादैछौँ भने त बुढ्यौली पुस्तामा मुलुकले लगानी गनुपर्ने हुन्छ । । बुढ्यौली उमेर समुह हेला गरिएको (केयर डेफिसिट)को अवस्थामा हुन्छन् । उनीहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने नीति बजेट, संरचना प्रविधि, केयर गिभर चाहिन्छ ।

अब प्रदेश र स्थानीय सरकारले हामीसँग तथ्यांकै छैन भन्न पाउँदैनन् । स्थानीय तहभित्र कति मान्छे अनुपस्थित छन् ? कस्ता व्यवसायमा छन, छोरीको संख्या कति घट्यो, कुन जातजाति मानिस कस्ता घरमा बस्छन् जस्ता तथ्यांक जनगणनाले उपलब्ध गराउनेछ । यसैगरी कस्ता आर्थिक गतिविधिमा छन्, घर परीवारले सम्पति महिलाका नाममा राखेका छन कि छैनन्, विवाह गर्ने उमेर कस्तो छ कुन कामको लागि बाहिर छन् भनेर तथ्यांक पाउन सकिन्छ । मेरो पालिकाका कति मान्छेहरु के कारणले मृत्यू भएको छ भन्ने तथ्यांक आउछ । मृत्युको कारण कारण हत्या हो कि ? सवारी दुर्घटनाले कतिको ज्यान गयो ? कति विधवा भए कति अनाथ भए कति हस्पिटलमै छन् कति काम गर्न सक्ने अवस्थामा छन् अत्तोपत्तो छैन । तर यी सबै कुराको परिपुरण जनगणनाले गर्नेछ ।

डेमोग्राफिक प्रोेफाइलका कुरा
हाम्रो डेमोग्राफिक प्रोफाइल हेर्ने भने १५ देखि ५९ वर्षको उमेरका मानिस ५७ प्रतिशत छन् । नेपालमा अहिले युवापुस्ता धेरै छन् । सन् २०३० अर्थात अबको ९ वर्ष पछि नेपालमा युवापुस्ता घटनेछन् । अहिलेको जस्तो युवापुस्ता नेपालले भुतो न भविष्य कहिल्यै पाउने छैन । दुखको कुरा कोरोना कहरबाट यस्ताका नेपाली फर्के पनि हामीले उनीहरुलाई मुलुकमा अटाउन सकेनौ ।

समानताका कुरा गर्दा राष्ट्रपति महिला ३३ प्रतिशत महिला सांसद , उपप्रमुखहरु महिला हुनुहुन्छ । बलियो संविधान छ । यी सबै राम्रा प्रयास हुन् । तर यसले औपचारिक समानता मात्र कायम गरेको छ ।

नेपालमा यो विषयमा सजगता र सचेतता कस्तो छ ? अब हामी बुढ्यौली पुस्तामा जादैछौँ भने त बुढ्यौली पुस्तामा मुलुकले लगानी गनुपर्ने हुन्छ । । बुढ्यौली उमेर समूह हेला गरिएको (केयर डेफिसीट)को अवस्थामा हुन्छन् । उनीहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने नीति बजेट, संरचना प्रविधि, केयर गिभर चाहिन्छ । हाम्रो जनसंख्या. साइजमा छोरीको संख्या घटेको छ । १२ वटा जिल्लामा बालिकाहरु घटिसकेको देखियो ०६८ को जनगणनामा । समानताका कुरा गर्दा राष्ट्रपति महिला ३३ प्रतिशत महिला सांसद, उपप्रमुखहरु महिला हुनुहुन्छ । बलियो संविधान छ । यी सबै राम्रा प्रयास हुन् । तर यसले औपचारिक समानता मात्र कायम गरेको छ । तर व्यवहारमा हेरौं विवाहको उमेर हेर्ने हो भने २० वर्ष तोकिएको छ । तर, पनि १८ बर्षभन्दा तल विहे गर्नेको जनसंख्या ३७ प्रतिशत छ भनेर तथ्यांक आइरहेको छ ।

आगामी जनगणना सानो सर्वेक्षण होइन । ७० लाख परीवारमा पुग्ने बृहत महापर्व हो । यसको नारा नै ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ छ । त्यसैले घरमा आउने गणकलाई सही तथ्यांक टिपाउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो । हामीले टिपाएका तथ्यांक हाम्रै लागि हुन् । जनगणना तथ्यांकका आधारमा विकासका नीति, योजना बन्छन् । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम बन्छन् । त्यसबाट लाभान्वित हुने हामी नै हौं । त्यसैले जनगणनामा सही तथ्यांक लिनु सरकारको दायित्व हो । सही तथ्यांक दिनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो ।
[email protected]
(लैंगिक समानता तथा समावेशीकरण विज्ञ जोशीसँग नेपाली बहसका प्रधान सम्पादक चेतन अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)