काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लुम्बिनी प्रकरणको विषय निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।

पार्टी केन्द्रको निर्णय विपरित जसपाको एक समूहले लुम्बिनी सरकारमा सहभागी सांसदलाई कारबाही गरेको विषय आयोगमा पुगेको हो । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरिएको भन्ने कुरा गलत भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले जसपाका चार सांसद्लाई पूर्वाग्राही बनेर पदमुक्त गरिदिएपछि कानुनी उपचार खोज्दै ठाकुर निर्वाचन आयोग पुग्नुभएको हो ।

संसदीय दलको नेता समेत रहनुभएका सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयलाई पदमुक्त गरिएको सूचना बिहीबार लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले जारी गरेको थियो ।

पदमुक्तका लागि जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले सिफारिस गरेको थियो ।

सो सिफारिस कीर्ते भएको भन्दै बिहीबार नै अध्यक्ष ठाकुरले लुम्बिनीका सभामुखलाई पत्र पठाउनुभएको थियो । पार्टी केन्द्रले लुम्बिनी सरकारमा सहभागी चार सांसद्लाई कारबाही गर्ने कुनै निर्णय नगरेको प्रष्टिकरणसहित ठाकुले सभामुखलाई पत्र पठाउनुभएको थियो । आफ्नो पार्टीका सांसद्लाई गरिएको कारबाहीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै ठाकुरले आयोगलाई पत्र पठाउनुभएको हो ।

०७७ पुसदेखि पार्टीको बैठक नबसेको उल्लेख गर्दै उहाँले कुनै व्यक्तिले गरेको कारबाही मान्य नहुने पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘जनता समाजवादी पार्टी नेपालको कार्यकारिणी समितिको बैठक मिति ०७७/०९-०७ गते पश्चात हालसम्म नबसेको अवस्थामा प्रदेश सभा लुम्बिनी प्रदेशको सचिवालयको सूचना पत्र ४ मा उल्लेखित माननीय सदस्यहरुको प्रदेश सभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको व्यहोरा प्रथम दृष्टिमै अवैध एवं गैर कानुनी रहेकाले सो अवैध एवं गैरकानुनी पत्रलाई आधारमानी त्यस निर्वाचन आयोगबाट कुनै पनि काम कारबाही अगाडि नबढाउन अनुरोध छ,’ पत्रमा लेखिएको छ ।

ठाकुरले निर्वाचन आयोगमा पठाउनुभएको पत्रमा अगाडि लेखिएको छ, ‘सो गैरकानुनी सूचना पत्र एवं सोसँग सम्बन्धित अन्य पत्र एवं निर्णय समेत बदरका लागि यथाशिघ्र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।’

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको साथमा जसपा उभिएको छ ।