अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

सरकारले श्रम क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल

सरकारले श्रम क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल


काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले अर्थतन्त्रको तीव्र विकासको लक्ष्यका साथ सुरुवातदेखि नै श्रम क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउनुभएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे १) का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रमजीवी नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले सरकारले श्रम क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्नाका साथै दक्ष जनशक्ति निर्माण, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित तथा सुलभ वैदेशिक रोजगारीका चार लक्ष्यमा आधारित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिनुभएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा जीवन प्रमुख भएकाले कोभिड–१९ बाट बच्न आग्रह गर्दै भनिएको छ ‘जीवन प्रमुख कुरा हो, श्रम हाम्रो लागि आधारभूत कुरा हो, तसर्थ, जनताको स्वास्थ्य र जीवन रक्षाका लागि नेपाल सरकारले चाल्नुपरेका बाध्यकारी कदमलाई मनन गरी सकारात्मक सहयोगका लागि अपिल गर्दछु ।’

उच्चस्तरीय कोभिड- १९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का संयोजक पोखरेलले श्रमिकलाई उद्योगभित्रै खाना र बासको व्यवस्था गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने, निर्माणस्थलमै खाना र बासको व्यवस्था गरी सार्वजनिक निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय लिइएको र श्रमिक वर्गलाई रोजगारीसँगै स्वास्थ्यमा पनि कुनै समस्या नपरोस् भन्नेमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको जनाउनुभएको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहँदा यतिबेला सिङ्गो मानव समुदाय कोभिड–१९ विरुद्धको सङ्घर्षमा होमिनु परेको छ,’ नेकपा (एमाले) का महासचिवको सन्देशमा भनिएको छ, ‘कोरोना भाइरसको महामारीका विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा रहेर आफैँलाई जोखिममा पारी अरुको जीवन रक्षामा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइलगायतका सेवामा क्रियाशील श्रमजीवीहरुलाई म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु ।’

उहाँहरूको साहस र योगदानलाई सम्मान गर्दै सरकारले विशेष आर्थिक सहुलियतको व्यवस्था गरेको जानकारी उहाँले दिनुभएको छ ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउन थालिएको पनि सन्देशमा उल्लेख छ ।