राम प्रसाद घिमिरे

सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक श्रोतको व्यवस्थापन गर्न विभिन्न निकायहरु मार्फत प्रचलित कानून बमोजिम राजस्व संकलन गर्दछ । प्रचलित कानून बमोजिम संकलन हुनु पर्ने राजस्व विभिन्न कारणबाट चुहावट हुन सक्छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्दछ भन्ने उद्देश्यका साथ वि।सं। २०३४ सालमा स्थापना भए को अर्थ मन्त्रालयको राजस्व अनुसन्धान महाशाखा वि।सं। २०५० सालमा राजस्व अनुसन्धान विभागमा परिणत भएको थियो । नेपाल सरकार ९कार्यविभाजन० नियमावलीमा संशोधन गरी वि।सं। २०७५ सालबाट यस विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तरगत राखेर व्यवस्थापन र नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यही निर्णयलाई लिएर केही आलोचना पनि भए । पछिल्लो समय राजस्व चुहावटका विभिन्न उपायहरुद्वारा राजस्व छली गर्ने प्रचलन बढेको तथा योजनाबद्ध तवरले संगठित रुपमा हुने गरेको राजस्व चुहावटको अनुसन्धान तथा नियन्त्रणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनकालागि सरकारले उचित समयमा उचित निर्णय गर्न सक्छ । यो उसको अधिकारको विषय पनि हो । यसले समग्र कर प्रशासनमा पारेको प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी सुरुमा नै आलोचना र विरोध गर्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन ।

निर्णयको सान्दर्भिकता

राजस्व चुहावटको अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी हरेक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुनुका साथै आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्नको लागि अत्यन्त जिम्मेवार भूमिकाको रूपमा रहेको हुन्छ । उक्त जिम्मेवारीमा रहने पदाधिकारीहरूले के कस्तो आचरण र व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा यसको पदीय दायित्व, जिम्मेवारी, सो पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने अधिकारको प्रकृति जस्ता कुराले निर्धारण गर्दछ । अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीले गरेको क्रियाकलापसँग समग्र सरकारको मर्यादा पनि जोडिएर रहेको हुन्छ । त्यसैले राजस्व चुहावटको अनुसन्धान तथा तहकिकात जस्तो पवित्र काममा खटिने पदाधिकारीहरूले यसको लागि आवश्यक आधारभूत योग्यता एवं क्षमताका साथै उच्च नैतिक आचरण देखाउनु पर्ने कुरा उक्त जिम्मेवारीको प्रकृतिले नै माग गरेको हुन्छ । विगतमा विभागको कार्यशैली तथा अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीको कृयाकलापसंग सरोकारवालाहरुको थुप्रै गुनासो सुनिन थालेका थिए । यस्ता गुनासाहरुको उचित सम्बोधन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो र सोही जिम्मेवारी पुरा गर्ने सिलसिलामा गरिएको निर्णयलाई अन्यथा मान्न सकिंदैन ।
मानव संशाधन मन्त्रालयको गठन सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६२ ले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयबाट झिकी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्ने गरी सुझाव दिएतापनी उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको निकायले गरेको कार्यमा त्यही निकायले प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न सक्दैन । राजस्व संकलन गर्ने निकायमा कार्यरत व्यक्तिको बदनियत तथा गलत कार्यसम्पादनका सम्बन्धमा सोही निकायले अनुसन्धान गर्दा पूर्वाग्रह रहने सम्भावना प्रसश्त रहन्छ । त्यसैले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्नका लागि यस विभागलाई अर्थ मन्त्रालयबाट अलग गरी छुट्टै संगठन संरचनामा राख्नु पर्ने आवश्यकता महशुस गरि नेपाल सरकारले यो कदम उठएको हो ।
यही निर्णयलाई लिएर सुरुमा केही आलोचना पनि भए । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि सरकारले स्थापना गरेका सरकारी निकायहरूलाई कुन निकाय अन्तर्गत राखेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय सरकारको नीतिगत निर्णयको विषय हो । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आवश्यकता तथा औचित्यताका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तरगत राख्ने गरी नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीमा भएको संशोधनलाई अनुचित मान्नु हुँदैन । नेपाल सरकारले आफ्नो कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गरी आफू मातहतको कुनै एउटा निकायलाई आफू मातहतकै कुनै अर्को निकायको मातहतमा राख्ने गरी निर्णय गर्न सक्छ । यो सरकारको अधिकारको विषय भएकोले यसलाई अनुचित भनी आलोचना गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।
ढिलै गरी कार्यान्वयन भएको उल्लेखित सुझाव बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत आएको राजस्व अनुसन्धान विभागले सम्पादन गरेका कामहरुले छोटो समयमा नै सकरात्मक परिणाम देखाउन थल्नुले यसको औचित्य पुष्टी भएकोछ ।
परिवर्तित सन्दर्भमा अबको बाटो

१. राजस्व चुहावट तथा आर्थिक अपराधको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान

राजस्व चुहावटको अनुसन्धान तथा तहकिकात देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गरी समाजलाई समृद्ध र मानव जीवनलाई सहज बनाउनका लागि हुनुपर्दछ । अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य अगाडी बढाउँदा असल नियतले सञ्चालन गरिएका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई नै खतरामा पार्ने गरी आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन नहुन् भन्ने तर्फ प्रत्येक पदाधिकारीहरू सजग र सचेत रहनु पर्दछ । असल नियतले सञ्चालित आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई समेत नकारात्मक असर पर्ने गरी गरिएका अनुसन्धानका क्रियाकलापहरूले अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले त्यस प्रकारको अनुसन्धान अभिसापमा परिणत हुन पनि सक्छ । यसले आर्थिक विकासलाई सहज तुल्याउनुको सट्टा झन् कठिन बनाउँदै लाने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । कसैको व्यक्तिगत उद्देश्य वा आर्थिक स्वार्थका निमित्त अनुसन्धानका मूल्य मान्यता भत्काउने काम हुनु हुँदैन । त्यसैले राजस्व चुहावटको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कार्य अगाडी बढाउँदा अत्यन्तै सजग र सचेत रहनु पर्दछ ।

२. अनुसन्धान कार्यमा संलग्न हुने कर्मचारीमा नैतिकताको प्रवर्द्धन

आफूले कर्तव्यको पालना नगरेमा र व्यवहारमा इमानदारिता नरहेमा अरूलाई कर्तव्य पालना गराउन र इमान्दार बनाउन सकिँदैन । प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको कर्तव्य कुनै पदाधिकारीले पालना नगरे वा गर्नबाट इन्कार गरेमा संस्थाको उद्देश्य र छविमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ र आगामी दिनमा उक्त संस्थाले सम्पादन गर्ने कामकारबाहीहरूमा आम जनतामा अविश्वास सिर्जना हुन थाल्छ । आर्थिक अपराध जस्तो संवेदनशील अपराधको अनुसन्धानमा कार्यरत पदाधिकारी अधिकार सम्पन्न र निर्णय गर्न सक्षम भए पनि उसले गर्ने व्यवहार पदको मर्यादा अनुकूल, जायज, मनासिब हुन सकेन भने समग्र प्रणालीमा नै नकारात्मक असर पर्न जानेछ । यदि उसका कुनै क्रियाकलापहरू पदीय मर्यादा अनुकूल छैनन् भने यस्तो निकायमा रहने नैतिक आधार समेत गुम्नेछ । यसबाट संस्था तथा सिङ्गो देशले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्दछ ।

सरकारले गरेको उक्त निर्णय राज्यले अवलम्बन गरेको नीति अनुरूप सुशासनको भावना र मर्म विपरीत होइन भन्ने सिद्ध गर्नका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा नैतिकतालाई सर्वोपरी राख्नुपर्छ । नैतिकता प्रत्येक कर्मचारीमा हुनुपर्ने चेतनाको स्तर हो । यसले कर्मचारीको स्वविवेकलाई उचित र न्यायपूर्ण बनाउनका लागि निर्देशित गर्दछ । नैतिकताले उचित अनुचित, ठिक बेठीकको फरकलाई आत्मसात् गरी उचित तरिकाले कानुनको परिधि भित्र रहेर आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न कर्मचारीलाई अभिप्रेरित गर्दछ । कार्यालयको कार्यसम्पादनमा मात्र हैन, सामाजिक जीवन यापन गर्दा समेत कर्मचारीले नैतिकताको ख्याल गर्नुपर्छ । कानुनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रक्रिया र पद्धतिका अतिरिक्त नैतिकतालाई मध्यनजर राख्नु पर्दछ ।
आर्थिक अपराधको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने निकाय र पदाधिकारीले आफूले गरे गराएको कामको इमानदारितापूर्वक जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । आफूले गरेको काम र व्यवहारबाट राज्य र जनताको लागि फाइदा पुगेको छ, देश, जनता र स्वयं कार्यरत संस्थाको लागि सकारात्मक योगदान पुगेको छ भन्ने अनुभूति दिलाउनै पर्दछ । कुनै पदाधिकारीको स्वेच्छामा उसको व्यक्तिगत लाभको लागि मात्र उसलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग भएको छैन भन्ने जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्दछ ।

३.स्वच्छ र पूर्वाग्रहरहित आचरणको अवलम्वन
राज्यद्वारा ठुलो खर्च बेहोरेर स्थापना गरिएका यस्ता निकायमाथि हरेक नागरिकहरूले ठुलो आशा र भरोसा गरेका हुन्छन् । यी निकायहरूले इमानदारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नेछन् भन्ने जनताले अपेक्षा गरेका हुन्छन् । आफूले तिरेको करबाट ठुलो आर्थिक भार बहन गरी स्थापना गरिएका यस्ता निकायहरूबाट आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि योगदान पुगेको छ, उक्त खर्च अनाहकमा खेर गएको छैन भन्ने अनुभूति जनतालाई दिलाउनु यस विभागमा कार्यरत प्रत्येक पदाधिकारीको कर्तव्य हुन्छ ।
प्रचलित कानुनले राजस्व चुहावटका अपराधहरूको अनुसन्धान गर्ने जुन क्षेत्राधिकार राजस्व अनुसन्धान विभाग र यसमा कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई प्रदान गरेको छ, यसलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिनु र बुझ्नुपर्छ । कानुनले अधिकार प्रदान गरेको छ भन्दैमा मनमा उठेका कुनै पनि विषयलाई गहिरो अध्ययन र विश्लेषण नगरी आफ्ना व्यवहार प्रदर्शन गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन । राजस्व चुहावटको अनुसन्धानको विषयले गहिरो अध्ययन मनन र विश्लेषणको अपेक्षा गरेको हुन्छ । विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन विना आफूमा निहित अधिकारको आडमा आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडी बढाउनु हुँदैन । प्रचलित कानुनले कुनै पदाधिकारीलाई प्रदान गरेको अधिकारको आडमा व्यक्तिगत लाभको लागि मात्र गरेको कार्य चाहे व्यक्तिगत अग्रसरतामा गरिएको होस् वा सामूहिक रूपमा सो अमान्य नै हुन्छ । कुनै पनि बहानामा संस्थाको पवित्र उद्देश्यमा दाग लाग्ने कार्य कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।
अनुसन्धानमा संलग्न पदाधिकारीले जब मन लाग्यो जसरी मन लाग्यो त्यसरी काम गर्नु हुँदैन । अनुसन्धानको सिलसिलामा हुने कामकारबाही विधि र पद्धतिमा आधारित हुनु पर्दछ । प्रत्येक काम कारबाहीको अभिलेख रहनु पर्दछ । कुनै काम कारबाहीको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन भने त्यस्तो कामकारबाही गर्न नहुने कुरामा सबै सचेत रहनुपर्छ ।
अन्त्यमा
अव्यवस्थामा फाइदा लिन चाहानेहरुबाट व्यवस्थामा सुधार गर्ने प्रयासमा अवरोध हुन सक्छ । यही अव्यवस्था भित्र फाइदा खोज्नेको जमात पनि उत्तिकै सक्रिय हुन सक्छ । संस्कारमा परिणत भैसकेको अव्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न केही कठिन भने हुनेछ, किनकि जबसम्म अव्यवस्थामा कसैले फाइदा देख्छ तबसम्म सुधारका प्रयासहरू विफल बनाउने जमात पनि उत्तिकै सक्रिय रहिरहनेछन् । विगतमा भएका अव्यवस्थाहरूको सुधारका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागका आगामी गतिविधिहरू उच्च नैतिकवान र आचरणयुक्त कर्मचारीहरु मार्फत वस्तुनिष्ठ र पूर्वाग्रहरहित अनुसन्धान तथा अपराध नियन्त्रण कार्यमा केन्द्रित भएमा आर्थिक सामाजिक अनुशासन कायम भई समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा योगदान हुने निश्चित छ ।