काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा संयुक्त सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सक्किन लाग्दा पनि संयुक्त सरकार गठन गर्ने दाबी गरेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफ्नो पक्षमा मत पुर्‍याउन सकेका छैनन् ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुखले बैशाख २६ गतेबाट तीन दिनभित्र नयाँ सरकार गठनको दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्नु भएको छ । सो म्याद भोलि सकिँदै छ ।

गण्डकीमा सरकार सञ्चालनको चाबी बोकेर बसेको राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) का सांसद सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा विभाजित भएपछि कांग्रेस माओवादीले आवश्यक संख्या पुर्‍याउन नसकेका हुन् । गण्डकी प्रदेशमा सत्ता सञ्चालनको लागि राजमो निर्णायक बनेको छ ।

राजमोकी प्रदेश सभा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक पियारी थापा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको पक्षमा हुनुहुन्छ । संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा र अर्का सांसद खिमविक्रम शाही भने यसको विपक्षमा रहनु भएको छ ।

कुल ६० सदस्सीय गण्डकी प्रदेश सभामा एक स्वतन्त्र सांसदसहित एमालेको पक्षमा २८ सांसद छन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५ माओवादीका १२ र जसपाका दुई सांसद छन् । राजमोका सांसदले जसलाई समर्थन गर्‍यो त्यसैको सरकार बन्ने अवस्था छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएपछि उहाँले वैशाख २६ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । यदि संयुक्त सरकार नबने ठूलो दलको हैसियतले पुनः नेकपा एमालेको सरकार बन्ने छ ।

सरकार गठनको विषयलाई लिएर राजमोमा विवाद चुलिएको छ । राजमोकी सचेतक पियारी थापाले बैशाख २६ कै मितिमा ह्वीप जारी गरी कांग्रेस माओवादी गठबन्धको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । तर यस विषयमा पार्टी संसदीय दलको कुनै निर्णय नभएको संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले बताउनुभयो ।

पार्टी संसदीय दलको नेतालाई सचेतकले ह्वीप जारी गर्नु अनौठो विषय भएको थापाले बताउनुभयो । ‘सचेतकले संसदीय दलको नेतालाई समेत ह्वीप जारी गर्नुभएको छ, यसलाई नियमसंगत नै भन्नुपर्ने होला, पार्टी यस्तो स्थितिबाट गुज्रिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

आफूलाई म्यासेञ्जरमा ह्वीप आएपछि थाहा पाएको उहाँले बताउनुभयो । ‘म्यासेञ्जरमा ह्वीप पठाउनु भएको रहेछ हेरेर दंग परेँ’, थापाले भन्नुभयो ।

पार्टीभित्र आन्तरिक समस्या रहेको बनाउँदै अहिले पनि अन्यौलता नै रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘केही समय पछि हामीले निर्णय गर्छौ, अहिलेसम्म हस्ताक्षर संकलन गरिएको छैन’, थापाले भन्नुभयो ।

पहिला एमाले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावलाई पास गर्ने भन्ने पार्टीले निर्णय गरेको भए पनि नयाँ सरकार गठनबारे कुनै निर्णय नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले नयाँ कोर्स सुरु भएकोले त्यसैलाई निरन्तरता दिने भन्ने पार्टीबाट आएको छ, तर संसदीय दलमा यस विषयमा औपचारिक निर्णय भएको छैन, त्यसमा के गर्ने भन्ने छलफल माग गरिएको छ, केही समयमा हामीले निर्णय गर्छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।

यस अघि वैशाख १५ गते प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव माथिको मतदानको बेलामा राजमोका सांसद् खिमविक्रम शाही अनुस्थित हुनुभएपछि सरकारको विपक्षमा मत नपुग्ने देखेर सभामुखले आकस्मिक रुपमा प्रदेश सभा बैठक नै स्थगित गर्नुभएको थियो । सो दिन राजमोकी सचेतक पियारी थापाले सांसद् शाही अपहरणमा परेका पत्र सभामुखलाई थमाएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।