नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको भूमिका सधैं सन्देहको घेरामा हुने गरेको छ । काठमाडौंको राजनीतिक वातावरण थोरै उथलपुथल हुने दिशामा जानासाथ नेपाल र भारत दुवैतिरका विश्लेषक र पत्रकार आफ्ना दिमाग लडाउन थाल्छन्, जारी राजनीतिक घटना क्रममा भारतीय भूमिकाको खोजी हुन थाल्छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई केन्द्रमा राखेर यस्ता विश्लेषणहरू हुन थालेका छन् । सोसल मिडियाको जमानामा त हरेक व्यक्ति राजनीतिक विश्लेषक बनेको छ । सूचनामा पहुँच होस् वा नहोस्, ट्वीटर वा फेसबुक खोलेर आफ्नो मनको भँडास पोखिहाल्न सजिलो छ । मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी र कुन दिशामा प्रवाहित भैरहेको छ भन्ने यथार्थसँग त्यसको कुनै सरोकार हुँदैन । मूलधारकै भनिएका लेखक—विश्लेषकको हालत यहि छ ।

कसैलाई मन परोस् वा नपरोस्, वर्तमान नेपाली राजनीतिको धूरी केपी ओली मात्र हो भन्दा फरक पर्दैन । निर्णय क्षमता, विपक्षीको चाल बुझ्ने खुबी, आफ्ना विचारलाई निर्धक्क राख्ने कौशल, रणनीतिक चातुर्य, जनतासँग सोझै कनेक्ट गर्ने र राजनीतिक एजेण्डालाई आफू वरिपरी घुमाउन सक्ने क्षमता केपी ओलीबाट यसबीचमा चार पटक प्रमाणित भएको छ ।

पहिलो, आफ्नो जीवनकै अत्यन्त प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका बावजुद नेकपा एमालेको अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा; दोस्रो, संविधान निर्माण गर्ने क्रममा काँग्रेस–माओवादी–विजय गच्छदारको पार्टीलाई एमालेका एजेण्डामा हिंडाउन बाध्य पार्दा; तेस्रो, नाकाबन्दी सामना गर्दा; र चौथो, विगत तीन वर्षसम्म आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको षड्यन्त्र चिरेर विजयी हुँदा ।

विगत तीन वर्षमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि देशले समातेको विकासको रफ्तारका आधारमा उहाँले आफूलाई थप प्रमाणित गर्नुभएको छ । बिक्रम सम्बत २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछिको तीस वर्षका कुनै पनि तीन वर्षमा कुनैपनि प्रधानमन्त्रीहरूले गरेको भन्दा धेरै ठूला विकासका काम यस तीन वर्षमा भएका छन् । प्रत्येक तीन वर्षको तुलनात्मक अध्ययन गरेर त्यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि ओलीले सुरु गरेर सम्पन्न गरेको नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाले बिगत दुई वर्षमा देशको ६० अर्ब खर्च बचत गरेको छ, जुन अन्यथा पेट्रोलियम ढुवानीका लागि खर्च हुन्थ्यो । धरहरा निर्माण सकिएको छ, ७ लाख भूकम्प पीडितका घर सरकारी सहयोगमा बनेका छन्, मेची देखि महाकाली सम्म करिब ४ हजार नयाँ विद्यालय भवन बनेका छन् । मुलुकको समग्र सामाजिक–आर्थिक स्तरमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएकाले नै संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई अब मध्यम आय भएको मुलुकको तहमा स्तोरोन्नती गर्न लागेको हो ।

कसैलाई मन परोस् वा नपरोस्, वर्तमान नेपाली राजनीतिको धूरी केपी ओली मात्र हो भन्दा फरक पर्दैन । निर्णय क्षमता, विपक्षीको चाल बुझ्ने खुबी, आफ्ना विचारलाई निर्धक्क राख्ने कौशल, रणनीतिक चातुर्य, जनतासँग सोझै कनेक्ट गर्ने र राजनीतिक एजेण्डालाई आफू वरिपरी घुमाउन सक्ने क्षमता केपी ओलीबाट यसबीचमा चार पटक प्रमाणित भएको छ ।

कोभिड १९ को महामारीका कारण मुलुक समस्यामा छ । यो हाम्रो मात्र होइन विश्वव्यापी समस्या हो । महामारीमा अवसर खोज्ने आफ्नै पार्टीका सहकर्मीहरूले चौबीसै घण्टा खुट्टा तानेर अघि बढ्न नदिंदै पनि केपी ओलीको सरकारले गरेका काम र यसबीचमा मुलुकले प्राप्त गरेका उपलब्धी चामत्कारिक छन् ।

ओली बाहेकका नेताहरूको विगतको अनुहार र कार्यशैली हेरेर ठोकुवाका साथ के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा कुनै पनि सरकारबाट यो भन्दा बढी आशा गर्नु व्यर्थ छ । कुनै पनि सरकारले चमत्कार गर्न सक्दैन र चमत्कारको आशा राखेर कुनै पनि नेतालाई गाली गर्नुको कुनै तुक हुँदैन । गर्न सकिने जति काम ओलीबाट मात्र सम्भव छ ।

स्पष्ट पारौं, यस विश्लेषणको उद्देश्य ओली सरकारका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नु होइन। नभएका कामको पनि चर्चा गरौंला कुनैबेला । तर, यो छोटो पृष्ठभूमिले केपी ओलीलाई हामीले कसरी हेर्ने र भारत सहितको विश्वले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने बुझ्न मद्दत गर्दछ । धेरै पर जानुपर्दैन । पाँच वर्ष अघिको विगत सम्झौं जतिबेला नेपालले आफ्नो संविधान निर्माण गर्दा भारतले नाकाबन्दी लगायो, र त्यसको सामना हामीले केपी ओलीको नेतृत्वमा अटल भएर गर्‍यौं । ठीक एक वर्षअघि केपी ओलीले नै लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूभाग सामेल गरेर नेपालको राजनीतिक नक्शा प्रकाशन गर्दा भारतले पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल–वामदेव गौतमसमेतलाई मिलाएर ओलीलाई विस्थापित गर्ने सक्दो प्रयास गर्‍यो । त्यसबाट उसलाई कुनै सफलता हात लागेन, नेपाल सरकारले उक्त राजनीतिक नक्शा प्रकाशित गरिछाड्यो । भारतका लागि यो नाकाबन्दीपछि ओलीले दिएको अर्को झट्का थियो । परम्परागत रुपमा भारतको मित्र रहेको नेपाली काँग्रेस कमजोर भई फड्के किनाराको साक्षीमा सिमित हुनाले उसको भूमिका निर्णायक रहन सकेन । यसबीच काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले उल्टै केपी ओलीसँगै ‘बार्गेन’ गर्ने नीति लिए । यसरी ओली नेतृत्वको सरकारले एकातिर विकास निर्माणका काममा देशव्यापी तिब्रता दिएर लोकप्रियता आर्जन गर्‍यो, अर्कोतिर पार्टीभित्र भारतको औजार बनेर ओलीमाथि जाइलागेका शिखण्डीहरूलाई ओली रणनीतिले एकपछि अर्को मोर्चामा माथ दिएपछि भारतले आफ्नो रणनीति बदलेको छ । हामी अहिले ठीक यो अवस्थामा छौं । यसलाई ठीक ढंगले बुझ्नु आवश्यक छ ।

त्यसोभए अहिले भारतको चालबाजी के हो त ? विगत एक वर्षको भारतीय सक्रियता नियालेर हेर्दा उसका धेरैवटा रणनीति एकैसाथ विभिन्न मोर्चामा कार्यान्वयन भैरहेका देखिन्छन्, र तिनका प्रमाणिक आधार छन् ।

पहिलो, केपी ओलीसँग सोझै द्वन्द्वमा जानु नाकाबन्दी र चुच्चे नक्साका कारण भारतकै लागि प्रत्युत्पादक भएकोले छद्म युद्ध जारी राख्ने र त्यो युद्धमा भारतका परम्परागत मित्र मानिएका नेताहरूलाई उपयोग गर्ने । यही रणनीति अन्तर्गत माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालहरू प्रयोग भइरहेको तथ्यलाई धेरै नेपाली राष्ट्रवादीहरूले औँल्याउँदै आएका छन्, जसमध्ये विद्वान सौरभले बारम्बार भन्दै आएका विषयलाई प्रमाणका रुपमा लिन सकिन्छ ।

दोस्रो, भारतीय वृत्तमा केपी ओलीको विरोध गर्दा नेपालमा ओलीको लोकप्रियता बढ्न गयो, त्यसैले भारतका खास मानिएका विश्लेषक र लेखकहरूले अब केपी ओलीलाई भारतको समर्थन रहेको बताउन थाल्नेछन् । दिल्लीमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेता सुब्रन्यम स्वमीले त सोझै भनेका छन्– भारतले ओलीको आलोचना गर्दा ओली झन पपुलर भए, त्यसैले हामीले रणनीति बदल्नुपर्छ र ओलीको समर्थन गरेजस्तो देखाएर उनलाई विस्थापित गर्नुपर्छ । अब भारतीय पत्र पत्रिकामा ओलीको समर्थनमा लेख र विश्लेषणहरू छापिए भने हामीले आश्चर्य नमानी बुझ्नुपर्छ– भारत यो रणनीतिको कार्यान्वयन गर्न लिटी कसेर लागिसक्यो ।

तेस्रो, ओलीको उचाई भेट्ने अर्को समकालिन नेता नेपालमा नभएकाले ओली सरकारसँग सहकार्य जारी राख्ने । यसै रणनीति अन्तर्गत मनमा ओलीप्रति जतिसुकै असहमत र दुर्भावना पनि भएपनि ओली नेतृत्वको सरकारसँग काम गरिरहने शैली उसले अख्तियार गरेको छ । यसबाट नेपाली जनताको नजरमा थप अलोकप्रिय हुनबाट भारत बच्न चाहन्छ भने मौका आउनासाथ ओलीलाई विस्थापित गर्ने अवसरको खोजीमा पनि भारत देखिएको प्रस्ट हुन्छ ।

केपी ओलीसँग सोझै द्वन्द्वमा जानु नाकाबन्दी र चुच्चे नक्साका कारण भारतकै लागि प्रत्युत्पादक भएकोले छद्म युद्ध जारी राख्ने र त्यो युद्धमा भारतका परम्परागत मित्र मानिएका नेताहरूलाई उपयोग गर्ने । यही रणनीति अन्तर्गत माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालहरू प्रयोग भइरहेको तथ्यलाई धेरै नेपाली राष्ट्रवादीहरूले औँल्याउँदै आएका छन्, जसमध्ये विद्वान सौरभले बारम्बार भन्दै आएका विषयलाई प्रमाणका रुपमा लिन सकिन्छ ।

चौथो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, केपी ओलीलाई जतिसक्दो छिटो निर्वाचनबाट विस्थापित गर्ने मौका भारतले विश्लेषण गरिरहेको देखिन्छ । कम्युनिस्ट एकता भत्काएर प्रचण्डलाई उछिट्याउन भारतले सफलता प्राप्त गरिसकेको छ । माधव नेपाललाई अब एमालेमा फर्किन नसक्ने गरी ओलीबाट पर धकेल्न पनि भारतले सफलता पाएको छ । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, दुवै नेताले या त कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्न भारतले बल गरिरहेको बुझ्नुभएन या त उहाँहरू आफैं भारतीय चालवाजीको गोटी हुनुभएको छ । नबुझेको भन्दा गोटी भएको हुनसक्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ र उल्टै उहाँहरू केपी ओलीलाई दोष लगाइरहनु भएको छ । एकीकृत पार्टीको महाधिवेसन छिटो गर्ने केपी ओलीको प्रस्ताव मात्र प्रचण्ड र नेपालले मानिदिएको भए नेकपा पनि जोगिन्थ्यो भने यसबेला प्रचण्ड नेकपाको निर्वाचित एकल अध्यक्ष भइसक्नुभएको हुन्थ्यो, माधव नेपालको सम्मानित स्थान सुरक्षित हुन्थ्यो. नेकपाको सरकार पाँच वर्ष जान्थ्यो । यो नै सबैको जीत हुने बाटो थियो । यो उज्यालो सम्भावनाबाट प्रचण्ड र नेपाललाई कसैले अँध्यारो खाल्डोतिर धकेलेको हो भने उहाँहरू आफैंले र भारतले हो, अरुले होइन ।

नेकपा विभाजित भएको तथा सत्तारुढ एमालेमा माधव नेपाल पक्षलाई अलग्याउन सफलता प्राप्त गरेपछि एमाले कमजोर हुने हुँदा यसको लाभ आगामी निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले पाउने विश्लेषण भारतीय पक्षले गरेको देखिन्छ । यो एक हदसम्म सत्य पनि हो । विगतमा चार पटक प्रधानमन्त्री हुँदा हरेकपल्ट छोटो समयमा धेरै गल्ती गरेर अलोकप्रिय हुँदै बहिर्गमित हुनुभएका शेरबहादुर देउबालाई सरकारमा नजान भारतले सल्लाह दिनुका पछाडि केपी ओली विपक्षमा रहँदा सामना गर्न कठिन हुने र अलोकप्रिय गठबन्धन चलाउन देउबालाई सजिलो नहुने मुल्यांकन देखिन्छ । यसको ठीक विपरीत केपी ओलीको आत्मविश्वासचाहिं के देखिन्छ भने आफूले अनेक प्रतिकूलताका बीच विकास निर्माणमा प्राप्त गरेको सफलताका आधारमा तथा नेपाली राजनीतिलाई पुनार्गठन गर्न सक्ने आफ्नो एजेन्डाका आधारमा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ । त्यसैले, अहिले भारत र केपी ओलीबीच कुरा मिलेको एक मात्र बिन्दु हो – अर्ली इलेक्सन । यसबाहेकका सबै मुद्दामा दुबैका बीच तीब्र अन्तरविरोधको लुकाछिपी चलिरहेको देखिन्छ ।

भारत र उसले उचालेका विपक्षीलाई कज्याएर केपी ओली चुनावमा जान चाहनुहुन्छ भने भारत केपी ओलीलाई चुनावबाट विस्थापित भएको हेर्न चाहान्छ । अर्थात, केपी ओलीलाई विस्थापित पनि गर्ने र अपजस पनि आफ्नो भागमा नपर्ने खेल भारतले खेलिरहेको छ । अर्कोतिर, केपी ओली चुनावबाट नै भारत र विपक्षीलाई पाँचौं पटक परास्त गर्ने रणनीति बुनिरहनुभएको छ । यसको पहिलो खुट्किलो संविधानको धारा ७६.३ अन्तर्गतको सरकार हो भन्ने ओली र भारत दुवैलाई राम्रोसँग थाहा छ ।