काठमाडौं -बहुमतीय सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले दिएको समयसिमा सकिन केही समय बाँकी रहँदा काँग्रेस माओवादीले राष्ट्रपतिसँग समय थप्न माग गर्ने तयारी गरेका छन् ।
यसका लागि उनीहरुले हिजै देखि विभिन्न कानुनविद् र राजनीतिक वृतमा परामर्श गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । संवैधानिक रुपमा बहुमतको सरकार गठनका लागि दिएको समय थप गर्न नमिल्ने जवाफ उनीहरुले परामर्श गरेका ठाउँबाट पाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन करिब दुई वर्षदेखि मेहनत गरिरहेका प्रतिपक्षी राजनीतिक दलका लागि आज नौ बजेसम्म उनीहरूको ‘लक्ष्य’ प्राप्त गर्ने अन्तिम अवसर हो । त्यसैले कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन जारी भएको निषेधाज्ञाको पर्वाह नगरी विपक्षी नेताहरूले एक अर्काको निवासमा दौडधूप तीब्र बनाएका छन् ।
हिजोदेखि बहसमा ल्याइएको एउटा झिनो सम्भावना विपक्षी गठबन्धनले थप समयका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्ने पनि छ । यसका लागि अगाडि सारिएको तर्कमा भनिएको छ– ‘गठबन्धन सरकार बनाउन दिइएको तीनदिने अवधिले नपुगेमा दलहरूले म्याद थपका लागि निवेदन दिन सक्छन् । हिजोको संसदीय व्यवस्थामा पनि समय थप गरिएका उदाहरण भएका हुनाले राष्ट्रपतिले समय थपिदिनुपर्छ ।’

संवैधानिक व्यवस्थाहरु– समय थप्न सम्भव छैन

संविधानको धारा ७६.२ अनुसार तीन वर्षअघि निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा मागेको विश्वासको मतमा गत वैशाख २७ गते मतदान भएपछि राष्ट्रपतिले सोझै ७६.३ अनुसार ठूलो दलको नेतालाई सरकार गठन गर्न आव्हान गर्नुपथ्र्यो भन्ने एउटा तर्क यथावत थियो । यो कमजोर तर्क थिएन, किनकि यसको खण्डन गर्न कुनै संवैधानिक आधार छैन । त्यति हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले उदारतापूर्वक दलहरूलाई धारा ७६.२ अनुसार गठबन्धन सरकार बनाउन आव्हान गर्नुभएको छ । यसको अर्थ हुन्छ धारा ७६.२ ले दुईपल्ट मौका पाइसक्यो, तेस्रो पटक पनि यसैमा घुमिरहनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने जबर्जस्त तर्कले म्याद थपको आग्रहलाई खण्डित गर्दछ ।
सबैभन्दा ठूलो तथ्य के छ भने वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियाको समयसीमा निर्धारण गरी ठोस व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र अन्तरिम संविधान २०६३ मा दलहरूले पाउने समयबारे कुनै किटानी व्यवस्था थिएन । हाम्रा संविधान निर्माताहरूले नै भन्दै आएका छन् वर्तमान संविधान विशुद्ध संसदीय संविधान होइन । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, रचनात्मक विश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था, समावेशी मान्यता आदिका आधारमा वर्तमान संविधान एकप्रकारको ठिमाहा (हाइब्रिड) दस्तावेज हो ।
वर्तमान संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियाको समयसीमा स्पष्ट निर्धारण गरिएको छ । राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरूलाई नयाँ सरकार गठन गर्ने समय दिंदा त्यहि व्यवस्थालाई आधार बनाउनु भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
धारा ७६ को उपधारा ८ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियाको समय निर्धारण गर्दै भनिएको छः यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषित भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतको प्रक्रियामा संसद र राष्ट्रपतिबीच अन्तरक्रियात्मक सम्बन्ध हुन्छ । कुनै खास अवस्थामा बाहेक नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन एक भन्दा बढी उपधारा अनुसारको अभ्यास आवश्यक पर्दछ, जुन अहिले हुन गइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिले यस धाराका हरेक उपधारा अनुसार निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा पठाउने र प्रधानमन्त्रीले त्यहाँबाट परीक्षित भएर कार्य गर्ने वा फेरि राष्ट्रपतिसम्म आइपुग्ने प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्दछ । यसका लागि समय लाग्छ ।
नव नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत हासिल गर्न पाउने तीस दिनको समयसीमा यही धाराको उपधारा ४ र ६ मा निर्धारण भएकाले दलहरूलाई राष्ट्रपतिले दिनुभएको तीन दिनको समय अधिकतम हो । यस धाराका कुनैपनि उपधारा अनुसार आव्हान भएको सरकार गठन प्रक्रियामा दावी पेस हुन नसकेको वा पेस गरिएको दावी अपर्याप्त भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले आन्तरिक परामर्श गर्न एक दिन र अर्को उपधारा अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न आव्हान गर्दा दिनुपर्ने समय थप एक दिन राख्दा मात्र संविधानले निर्धारण गरेको पैंतीस दिनको समयसीमा कायम राख्न सकिन्छ । उपधारा ७६.२ अनुसार पेस गरिएको दावी कुनै कारणले खण्डित हुने अवस्था आएमा राष्ट्रपतिले आन्तरिक परामर्श गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यस्तो दावी नपुग्ने देखिएमा अर्को उपधारासम्म पुगेर दिनुपर्ने समय एक दिनमात्र बाँकी रहन्छ । त्यसैले, विद्यमान अवस्थामा गठबन्धन बनाउन चाहने दलहरूका लागि समय थप्ने सम्भावना वर्तमान संविधान अन्तर्गत सम्भव देखिंदैन । अघिल्ला कुनैपनि संविधानमा सरकार गठनको समयसिमा नतोकिएको हुनाले अवधि थप्न सम्भव भएको हो । वर्तमान संविधानको लिखित विशेषतालाई अघिल्ला संसदीय परम्पराले काट्ने सम्भावना शुन्य मात्र होइन, असम्भव छ । तसर्थ, राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गर्न धारा ७६.२ कै लागि दलहरुलाई थप समय दिनुहुँदैन ।