काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका सात मन्त्रीलाई कामकाज रोक लगाउन आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले संसद् सदस्य नरहेका मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा (बादल), टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ ।

राणाले यो आदेशसँगै संविधानको धारा ७८ को व्याख्या समेत गरेका छन् । यो आदेशपछि सातै जना मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।