नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको शनिबार बसेको बैठकमा हामीले विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार बनाउन गरेका प्रयासहरु, ती प्रयासको असफलता र त्यसपछाडि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म भएका राजनीतिक घटना क्रममका पछाडि विभिन्न पक्षहरुको बारेमा आयामहरुका बारेमा हामीले छलफल गरेका छौं । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन र कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको आफ्नो सरकार गिराउन विपक्षी दल जोसँग हाम्रो निरन्तर प्रतिस्पर्धा छ उसलाई सरकारमा पुर्‍याउने जे जस्ता खालका गतिविधि यस बीचमा भए त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक समिक्षा गरिएको छ ।

समिक्षाको निष्कर्षको आधारमा आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष, दलको नेता र प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन विपक्षी दलसँग मिलेर हस्ताक्षर गरेर सरकार हटाउने जुन खालका गतिविधि भए त्यो गतिविधीमा संलग्न नेताहरुलाई तीन दिनको स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको छ ।

माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन र निरा जैरु सहित ११ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको हो । उहाँको स्पष्टीकरण कस्तो आउँछ त्यस माथि आधारित भएर पार्टीले थप निर्णयहरु गर्नेछ । उहाँहरु २६ जना हुनुहुन्थ्यो तर कतिले मैले गरेका छैन भनेर वक्तव्य निकाल्नु भएको छ । कतिले माधवकुमार नेपालले मलाई प्रधानमन्त्री वातावरण बन्यो त्यसका लागि समर्थन गर्नुहोस् भनेर भनेको हुनाले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने शर्तमा मात्रै हामीले हस्ताक्षर गरेका हौं भन्नुभएको छ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हाम्रो सहमति छैन भनेर बाहिर प्रतिक्रियाहरु दिनुभएको छ । कतिले अगाडि बेग्लै प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षर यता दुरुपयोग गरियो भन्नुभएको छ । बाँकी साथीहरुसँग छुट्टै कुराकानी गर्छौं । यथार्थ के हो भन्ने कुरा बुझ्छौं ।

अस्ती हामीले त्यसभन्दा अघिका क्रियाकलापलाई बिर्सेर मुक्ति दियौं । अब त्यस यताका घटनामा केन्द्रित हुन्छौं । कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ त्यसमा निर्भर हुन्छ । त्यसको लागि तीनदिनको स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

कोभिडका बारेमा
नेपाल सरकारको आह्वानलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न मित्र राष्ट्रहरुले नेपालको कोभिड विरुद्धको लडाइँमा जुन ढंगको साहायता पठाइरहनुभएको छ, त्यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौं । अब हामीले अरु पार्टीलाई पनि आह्वान गरेका छौं । तर मूलतः हाम्रो पार्टी कोभिड नियन्त्रणका काममा सम्पूर्ण ध्यान त्यसमा केन्द्रित गर्दछ । सरकारलाई पनि त्यसमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छौं । मूलतः भ्याक्सिन आयात गर्ने र जनतालाई उपलब्ध गराउने कुरामा बढी केन्द्रित हुनका लागि बैठकले सरकारलाई बढी ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

हामीलाई लागेको थियो कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले समस्या समाधानको प्रयास पनि गर्दैथियो । हामीलाई लागेको थियो हाम्रो दलका नेताहरु, सांसदहरु आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हराएर, त्यसको ठाउँमा नेपाली कांग्रेस वा हाम्रो प्रतिस्पर्धी पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर लिएर जानुहुन्छ भन्ने कुरा कसरी अनुमान गर्न सकिन्छ ?

निर्वाचनका बारेमा
हामीले सरकार गठनका सम्पूर्ण चरणहरु पार ग¥यौं । सुरुमा यो सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बन्यो २०७४ फागुन ३ गते माओवादी केन्द्रको समर्थनमा । नेकपा एमालेको सरकार बन्यो । ०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकिकरण भएपछि त्यो ७६ (१)को सरकार बन्यो । २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसलाले दुइटा पार्टी अलग अलग गर्‍यो । त्यसपछि त्यो सरकार फेरि ७६(२)मा परिणत भयो । प्रधानमन्त्रीले ७६(२) अनुसार विश्वासको मत माग्नुभयो वैशाख २७ गते । तर सदनले विश्वासको मत दिएन । तीन दिनको समय दिनुभयो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले । विपक्षी दलहरु कसैले पनि बहुमतको सरकार बनाउन सक्नुभएन । ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले मैले विश्वासको मत लिन चाहिन किनभने विश्वासको मत पाउने वातावरण नै देखिएन भन्नुभयो । त्यसो भएको हुनाले अर्को सरकार बनोस् भनेर मार्गप्रशस्त गर्नुभयो उहाँले । यसका लागि २१ घण्टाको समय दिनुभयो । ६ गते साँझ पाँचबजेसम्म पनि त्यो दावा त प्रस्तुत भयो तर आधार प्रस्तुत भएन । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले चित्तबुझ्दो आधार भेटाउनुभएन । कतिपय सांसदहरुको हस्ताक्षर छ, एकातिर दल छ, अर्कोतिर । त्यसैले गर्दा बहुमत पुगेको आधार नभइसकेपछि संविधानको व्यवस्था अनुसार स्वतः ७६(५) मा गयो ।

उहाँले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन प्रयत्न गर्दा सदनमा जे स्थिति देखिएको थियो त्यसमा कुनै तात्विक अन्तर त आएको देखिएन । तात्विक अन्तर नआएपछि ‘वेस्ट अफ टाइम जस्तो’ भयो । परिणाम पहिल्यै पूर्वअनुमान गर्न सकिने छ भनेपछि फेरि त्यसमा जानु पर्ने बाध्यतात्मक स्थिति भएन । उहाँले विश्वासको मत नलिइकन ७६(५)को ढोका थुनेको भए संवैधानिकताको प्रश्न उठ्थ्यो । उहाँले ढोका थुन्नु भएन । उहाँ नियुक्त भएको ७ दिन भएको थियो । अरु २३ दिन त बाँकी थियो । तर मुलुक अन्यौलमा नरहोस् । यदि साथीहरुसँग स्पष्ट बहुमत छ भने देखि ७६(५)को सरकार बनाउनुहोस् भनेर उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो । यहाँ संवैधानिकताको केही प्रश्नै छैन ।

पार्टी विवादका सम्बन्धमा
हाम्रै केही सांसदहरुले उता हस्ताक्षर गर्नुभयो । हामीलाई लागेको थियो कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले समस्या समाधानको प्रयास पनि गर्दैथियो । हामीलाई लागेको थियो हाम्रो दलका नेताहरु, सांसदहरु आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हराएर, त्यसको ठाउँमा नेपाली कांग्रेस वा हाम्रो प्रतिस्पर्धी पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर लिएर जानुहुन्छ भन्ने कुरा कसरी अनुमान गर्न सकिन्छ ?

सबैभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्छ के भने कांग्रेस जसले आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा भन्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई मेरो आग्रह छ सबभन्दा पहिले त उहाँहरुले २०५१ साल जेठमा सरकारको नीति र कार्यक्रमको मतदानमा ३६ जना अनुपस्थित भएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार ढल्ने जुन स्थिति बन्यो उहाँहरुलाई ल्याएर सार्वजनिक अभिनन्दन गर्नुपर्दछ । दोस्रो शेरबहादुर देउवा प्रधनमन्त्री हुँदा दुईजनाले फ्लोर क्रस गर्नुभयो र सरकार ढल्यो । उहाँहरुलाई तक्मा दिनुपर्छ । के हामीले खोजेको लोकतन्त्र यस्तै हो र ? लोकतन्त्रमा विधि पद्धति हुन्छ कि हुँदैन ?

देशभरी पार्टी एकताका निम्ति आह्वान भइरहेको छ । सबै प्रयास भएका छन् । कार्यदल बनिरहेको छ । अस्ती २७ गते साथीहरुले सदन उपस्थित नभएर गल्ती गरे पनि, संसदमा अनुपस्थित भए पनि अब त्यो गल्ती गर्दैनन् होला भन्ने अनुमानका आधारमा प्रधानमन्त्रीले दावा गर्नुभयो जुन अनुमान गलत ठहरियो ।

लोकतन्त्रका सम्बन्धमा
तपाईंं लोकतन्त्रको परिभाषा कसरी गर्दैहुनुहुन्छ ? यो दलीय व्यवस्था होला । एउटा दलको नेता सत्तारुढ पार्टीको नेता विपक्षी पार्टीको गठबन्धनमा जान्छ त्यहाँ हस्ताक्षर गर्छ । अनि त्यसरी नै सरकार टिक्ने कुरालाई हामीले लोकतन्त्रको परिभाषा भित्र राख्न सक्दैनौं । सबैभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्छ के भने कांग्रेस जसले आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा भन्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई मेरो आग्रह छ सबभन्दा पहिले त उहाँहरुले २०५१ साल जेठमा सरकारको नीति र कार्यक्रमको मतदानमा ३६ जना अनुपस्थित भएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार ढल्ने जुन स्थिति बन्यो उहाँहरुलाई ल्याएर सार्वजनिक अभिनन्दन गर्नुपर्दछ । दोस्रो शेरबहादुर देउवा प्रधनमन्त्री हुँदा दुईजनाले फ्लोर क्रस गर्नुभयो र सरकार ढल्यो । उहाँहरुलाई तक्मा दिनुपर्छ । के हामीले खोजेको लोकतन्त्र यस्तै हो र ? लोकतन्त्रमा विधि पद्धति हुन्छ कि हुँदैन ? लोकतन्त्रले कहीं कल्पना गर्छ सत्तारुढ पार्टीका नेताहरु विपक्षीलाई जिताउनका निम्ति हस्ताक्षर लिएर जान्छन् । त्यस्तै लोकतन्त्र हो भने जनतामा गएर प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभएको हो भने हामी त सार्वभौम जनता हो नि । हामी त जनतामा जाँदैछौं । जनताले गर्ने जुनसुकै फैसला पनि हामीलाई स्विकार्य छ । तर लोकतन्त्रको नाममा लोकतन्त्रको हुर्मत काड्ने जुन काम भएको छ, दलहरुलाई विभाजित गरेर दलहरुको बीचमा खेलेर त्यो त लोकतन्त्र होइन । त्यो चाँही भद्रगोलतन्त्र हो ।

चुनावका लागि चुनौती
महामारी एउटा चुनौति छ हाम्रा बीचमा । हाम्रो अपेक्षा आउने अगस्तसम्ममा महामारीको यो दोस्रो लहर मत्थर हुन्छ भन्ने छ । यो हप्ता करिब करिब उच्च विन्दुमा पुगेर संक्रमण स्थिर छ र आजको खुशी लाग्दो कुरा के छ भने संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ । यस हिसाबले हेर्दा यति भनेर हामी ढुक्क हुने अवस्था छैन तर सायद हामी पिकमा पुग्यौं कि भन्ने लाग्छ । हाम्रा सारा प्रयासहरु त्यसमा केन्द्रित छन् । बाह्य सहायताहरु हामीले प्राप्त गरिरहेका छौं । अब हाम्रो फोकस भ्याक्सिनमा छ । हामी भ्याक्सिनेसनलाई अगाडि बढाउछौं । त्यसो हुँदा हामीले महामारी नियन्त्रण गर्छौं । निश्चय नै महामारी चलिरहंदा निर्वाचन कठिन विषय हो तर संविधानको व्यवस्था ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा ल्याउनै पर्ने हुन्छ । त्यो हामी सबैको कर्तव्य हो ।

एमाले स्थायी कमिटी बैठकपछि समसामयिक राजनीति र कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारबारे पार्टी प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली विचार