हल्लाको भरमा कुदिरहेको नेपाली समाज र बौद्धिक जमातले सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ किन जारी गर्नु परेको हो भन्ने बुझ्ने प्रयत्न नगरेको देख्दा, सुन्दा अचम्म लाग्छ । हो, भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउनु हुँदैन, यो सत्य हो । भारतीयमात्र होइन कुनैपनि विदेशीले नेपाली नागकिता पाउनु हुँदैन । यो कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई तपाईंभन्दा बढी थाहा छ । र, थाहा पाउनु पर्ने उहाँहरुको दायित्व पनि हो । केही उग्रराष्ट्रवादीहरुको मधेसप्रतिको नकारात्मक सोचले नेपालीहरुमा भ्रम सृजना गरिरहेको छ । बास्तविकता त के हो भने आइतबार जारी भएको अध्यादेशमा कहिँ कतै भारतीयलाई नागरिकता दिने भनिएको छैन । कसैले त्यो प्रमाणित गर्न पनि सक्दैन ।

नेपालको कानुन अनुसार बनेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पठाइएपनि त्यसमा छलफल हुने अवसर नदिनुमा नेकपा पार्टी एउटै भएको बेलाका सबै नेताहरु माथि प्रश्न उठाउनु पर्दछ । यसमा जति केपी ओलीको जिम्मेवारी छ, त्यत्तिकै जिम्मेवारी प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका पार्टीका नेताहरुको पनि छ । सरकारले सिन्को भाँच्नुपर्दा पनि पार्टीलाई सोधेरमात्र गर्न पाउँछ भनेर सिण्डीगेट लागु गर्ने प्रचण्ड र माधव नेपालहरु नै होइनन् ? सरकारले गर्न चाहेको काममा भाँजो हाल्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रकै तत्वहरुका कारणले गर्दा मधेसमा नागरिकता नपाएर पढ्न नपाएका युवाहरुलाई डिप्रेसनमा जान बाध्य बनाएका थिए ।

हातमा प्लस टूका प्रमाणपत्र लिएर एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ् तथा अन्य प्राविधिक विषय पढ्नका लागि राजधानीमा आई तयारी गरिरहेकाहरु विद्यार्थीहरु पढाईभन्दा नागरिकता कहिले पाइन्छ भन्ने चिन्तामा थिए । चिन्ताले त्यस्ता यूवाहरु मानसिक रोगका सिकार भइरहेका थिए ।

गणतन्त्र, संघीयता, स्थानीय सरकार, समानुपातिक सिद्धान्त नानाथरीको विशेषण दिएर के के न राम्रो संविधान ल्याए भनेर फूईं हाक्ने प्रचण्ड एण्ड कम्पनीलाई मधेसमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएर बसेका नेपालीहरुका छोराछोरीहरु नागरिकता नपाएर प्राविधिक विषय बढ्न पाएका छैनन् । जागिरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाएका छैनन् भन्ने कुरा थाहा छैन ? आफू सरकारमा गएर गरेभने आफ्नो जयजयकार हुन्छ भनेर सबै कुरा भाँड्न खोज्ने प्रचण्ड प्रवृत्ति केपी ओलीले नबुझेको हो र ? पार्टी भित्रबाटै र विपक्षीबाटै असहयोग गरेकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता मधेसी यूवाहरुलाई नागरिकता दिने कानुन बनाउन पाइरहनु भएको थिएन ।

हातमा प्लस टूका प्रमाणपत्र लिएर एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ् तथा अन्य प्राविधिक विषय पढ्नका लागि राजधानीमा आई तयारी गरिरहेकाहरु विद्यार्थीहरु पढाईभन्दा नागरिकता कहिले पाइन्छ भन्ने चिन्तामा थिए । चिन्ताले त्यस्ता यूवाहरु मानसिक रोगका सिकार भइरहेका थिए ।

सरकारले केही उपदफाहरु थपेर त्यस्ता यूवाहरुको पहिचान र करिअरको कुरालाई सम्बोधन गरेको मात्र हो । अध्यादेश अक्षरसः पढ्नुहोस् । कुनै पहाडै खस्न लागेको भने होइन । अध्यादेशमा थपिएको उपदफा ४ मा ‘संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।

यस्तै, उपदफा ५ मा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।

यस्तै, उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘उपदफा ५ बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिनेछ ।’

कुनै पहाडै खस्न लागेको भने होइन । अध्यादेशमा थपिएको उपदफा ४ मा ‘संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।

माथि उल्लेख भएकै कुरा अध्यादेशमा छ । त्यसो भए अध्यादेशले के नै गरेको छ र ? बाबु र आमा दुबैको जन्मसिद्ध नागरिकता भएमात्र उनका १६ बर्ष उमेर पुगेका सन्तानले बंशजको आधारमा नागरिकता पाउने हो । बाबुआमा जन्मसिद्ध भइसकेपछि नेपालमै जन्मेका उनका छोराछोरीले बंशजको नागरिकता पाउने कि नपाउने ? तपाईंहरु यसको जवाफ दिनु त ? सबैले एक स्वरले भन्नु पर्दछ तराईमा नेपालको सीमा सुरक्षा गरेर बसिरहेका मधेसीहरुले नेपाली राष्ट्रियताको पहिचानको रुपमा रहेको नागरिकता अनिवार्य पाउनु पर्दछ । उनीहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो व्यवहार गर्नु हुन्न । फेरि गरेको स्वघोषणा गलत प्रमाणित भएमा कैद, नगद जरिबाना र नागरिकता प्रमाणपत्र रद्ध समेत हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । यति भएपछि कडाई गर्न पनि उत्तिकै सम्वेदनशील छ, यो अध्यादेश भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीले अहिलेको राजनीतिक खिचातानीभन्दा अघि मधेसी यूवाहरु नागरिकताबाट बञ्चित भएको कुरा बारम्बार उठाइरहेका थिए । जुन जायज थियो । यो मुद्दालाई महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले निरन्तरता दिइराखे तर उपेन्द्र यादवले त्यो मुद्दालाई रिसको आबेगमा छोडिदिए जस्तै देखिएको छ । अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधगर्ने मधेस केन्द्रित दलका नेताहरु आफू मधेसको मुद्दाका लागि जनप्रतिनिधि भएको नभई सरकारमा जानका लागिमात्र जनप्रतिनिधि भएको जस्तो देखिएको छ । यसले उपेन्द्र यादवलाई प्रचण्डको पेटिकन्ट्रयाक्टरको रुपमा मधेसमा हेर्न थालिएको छ । उपेन्द्र यादवलाई मेरो प्रश्न छ, के बाबुआमा जसको जन्मसिद्ध नागरिकता छ उनीहरुको छोराछोरीले नेपाली नागरिकता नपाउने ? नेपालमै जन्मिएका उनीहरुलाई भारतले नागरिकता दिने त कुरा आएन नि ? कति दिनसम्म उनीहरुलाई देश विहिन नागरिक बनाएर राख्ने ? तपाई कुन स्वार्थमा राजनीतिमा आउनु भएको हो ?

मधेसलाई के भनेर सम्झाउन खोज्नु भएको छ ? अध्यादेश आएपछि मधेसका यूवाहरुले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका टिप्पणीहरु पढ्दा लाग्दछ उनीहरुको लागि कुनै पर्व आयो । कुन गाउँमा कति यूवा विद्यार्थीले नागकिता पाएका छैनन् ? सङ्कलन गरौं भन्दैछन् । कुनै गाउँकाले हाम्रोमा २० जना छन् भनेको देखिन्छ भने कुनैमा १० जना । बाबुआमाको जन्मसिद्ध नागरिकता भएर छोराछोरी नागरिकता नपाई बस्नेहरु मधेसको टोल टोलमा छन् । बस्तीबस्तीमा छन् । सरकार भनेको राजधानीका लागि मात्र होइन । सरकार भनेको हिमाल, पहाड र तराई सबै भेगका नागरिकहरुको लागि हो भन्ने यो अध्यादेशले प्रमाणित गरेको छ ।

मधेसमा अहिले होइन पञ्चायतकालमा धेरै भारतीयले नेपाली नागरिकता पाएका छन् । बहुदल आएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा होस या मनमोहन अधिकारीकै पालामा किन नहोस् या प्रचण्डकै पालामा किन नहोस मधेसमा भारतीय नागरिकहरुले नागकिता पाएको सयौं उदाहरणहरु दिन सकिन्छ । तर ती नागरिकता दिनेहरु को को हुन् ? घुस लिएर नागरिकता बाँड्ने ? भारतमै जन्मिएका उतै हुर्किएका जागिर खानमात्र नेपाल आएकालाई जिल्ला प्रशासन र विभिन्न टोलीमार्फत बंशजको नागरिकता दिएका कति घटनाहरु आफ्नै आँखाले देखिएको छ । के त्यो सबै अब केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारीले गरेको भनेर आरोप लगाउने ? आरोपको लागि आरोप लगाउन छोड्नुस् । तपाईंहरु जो अहिले अध्यादेशको विरोध गरिरहनु भएको छ, तपाईंले समर्थन गरेका नेताहरुले त्योभन्दा बढी उदार भएर भारतीय नागरिकहरुलाई दिउँसै नागरिकता बाँड्ने काममा सहयोगी हुनुभएको छ । हामी प्रमाणहरु दिन सक्छौं । त्यसैले फिजिकरणका कुरा अहिले आएर गर्नेहरुले पहिलेदेखि के हेरेर बसिरहेका थिए ? प्रचण्ड, माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवासंग त्यसको उत्तर छ ? बंगलादेशका डन सब्रतो बीनलाई सुनसरीबाट नागरिकता दिलाउने को थिए ? भारतका अपराधी धीरेन्द्र यादवलाई सप्तरीबाट नागरिकता दिलाउने को थिए ? उनीहरुलाई झुम्काजेलबाट भगाउन सहयोग गर्ने को थिए ? सबै पोल खोल्ने हो भने लहरो तान्दा पहरो गर्जिए जस्तै हुन्छ । यहाँ भारतीहरुलाई नागरिकता दिने सवालमा धेरै नेता मुछिएका छन् । भाषण गर्दछन् । नागरिकको सेन्टिमेन्ट बटुल्छन् र चुनावमा जित्ने माध्यम बनाउँछन् । बरु केपी ओलीेले जुन ‘बोल्ड’ निर्णय गरेर नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु भएको छ त्यसले देशविहीन भएर बाँचिरहेका नेपालीहरुलाई पहिचान दिने सुकर्मको सुरुवात गर्नुभएको छ ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ अहिले आपत्ति प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ रे ? २ वर्षसम्म बहसमा झुण्डाएर राखेर बैठक भत्ता पटक पटक खान पल्किएका सभापति श्रेष्ठलाई भन्न मन लागेको छ– किन लामो समय लगाउनु भयो ? बुहारीले नागरिकता पाउने कुरालाई थाती राखेर विद्यार्थीहरुको जीवन बर्वाद भइरहेको छ भनेर त्यसलाई समयमै प्रतिनिधिसभामा पठाउने काम भएको भए मधेसका यूवाहरुले तपाईंप्रति राखेको नकारात्मक सोचको सिकार त हुनु पर्ने थिएन ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ अहिले आपत्ति प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ रे ? २ वर्षसम्म बहसमा झुण्डाएर राखेर बैठक भत्ता पटक पटक खान पल्किएका सभापति श्रेष्ठलाई भन्न मन लागेको छ– किन लामो समय लगाउनु भयो ? बुहारीले नागरिकता पाउने कुरालाई थाती राखेर विद्यार्थीहरुको जीवन बर्वाद भइरहेको छ भनेर त्यसलाई समयमै प्रतिनिधिसभामा पठाउने काम भएको भए मधेसका यूवाहरुले तपाईंप्रति राखेको नकारात्मक सोचको सिकार त हुनु पर्ने थिएन । जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरुले नागरिकता पाउने अधिकारलाई दुईबर्षसम्म झुलाएर तपाईंले ठूलो काम गरे भन्ने लागेको होला हैन ? तपाईंको भूमिका मानवअधिकार विरुद्धको भूमिका भनेर प्रमाणित गर्न सकिन्छ । यसो भनिरहँदा भारतीयले नागरिकता पाउनु पर्दछ भनेको आशय नलगाउनु होला नि ? तपाईले आफूलाई मानवअधिकारवादी पनि भन्ने गरेकोले दुईवर्ष मधेसको यूवाहरुको पहिचानको सवालमा खेलवाड गरेर तपाईले सबैभन्दा बढी मानव अधिकार हनन् गर्नु भएको छ ।

राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भनेर कसैको राष्ट्रियतामाथी नै खेलवाड गर्ने ? कि त भन्नु प¥यो मधेसी नेपाली होइनन् ? बाबुआमाको जन्मसिद्ध नागरिकता भइसकेपछि उनको छोराछोरीले नागरिकता लिने भए भनेर चिन्ता गर्नु राष्ट्रियता हो की ? उमेर पुग्ने वित्तिकै नागरिकता दिनु राष्ट्रियता हो ? राष्ट्रियतालाई धेरै मागीखाने भाँडो नबनाऔं । हो, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक २०७५ साल साउन २२ गते समितिमा दर्ता भएको र २०७७ साल असार ९ गते समितिले पास गरेर छलफलका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । तर, त्यसपछि पनि फेरि गञ्जागोल ?

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ ले काम चलिरहेको अवस्थामा वि.सं. २०७२ सालमा नयाँ संबिधान आएपछि संबिधानको मर्म अनुुसार नागरिकता ऐनमा पनि फेरबदल गर्नु आवश्यक थियो । तर आफूलाई माओको उत्तराधिकारी हूँ भन्ने अहम् पालेर बसेका केही मधेसप्रति नकारात्मक सोच पालेर बसेकाहरुले नेपाली नागरिकता पाइसकेका मधेसीका छोराछोरीलाई नागरिकताबाटै बञ्चित गर्ने खालको जघन्य अपराध गर्दै थिए । मधेससँग ‘लभ’ परेको छ भनेर कहिले भावुक हुने त कहिले तिनै मधेसीलाई आक्रमण गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने गर्ने प्रचण्डको के कुरा गरौं । उनै प्रचण्डको मायाजालमा परेर उपेन्द्र यादव पनि अहिले नागरिकता अध्यादेशको विरोध गर्दैहुनुहुन्छ । एउटा कुरा प्रष्ट छ यी दुई नक्कली प्रेमीको प्रेम यात्रा कति लामो जाला थाहा छैन तर यसै मुद्दाका आधारमा उहाँहरुको मधेसको जनमत गुम्दैछ । उपेन्द्र यादवलाई एकताका मार्न प्रचण्ड तम्सिएकै हुन् । मधेसीलाई कहिले मार्न तम्सिने कहिले मधेससँग लभ परेको छ भन्ने छेपारे प्रवृत्तिबाट मधेस सचेत हुनै पर्दछ । उनीहरुले गरेको अपराधलाई निरीहजस्तै रहेका मधेस केन्द्रित दलका मानिसहरुले उठाउन पाइरहेका थिएनन् । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेसभित्र रहेका मधेसमूलका नेताहरु समेत पछि टिकट नपाइएला, सत्ताको हालीमुहालीबाट बञ्चित हुनुपर्ला भनेर तैंचुप मैंचुप भएका थिए ।

यसपटक महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको अडानले काम ग¥यो । होस्टेमा हैंसे गर्ने जसपाका २० जना सांसदहरु भए । उनीहरुले मधेसीको पीडामा मल्हम लगाउन यसपाली हरसम्भव प्रयास गर्नुभयो । जसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाएको अहिलेको अवसरलाई सदुपयोग गर्नुभयो । मधेसमा अहिले नागरिकता पाउने यूवाहरुले दीप प्रज्वलन गरेर खुसियाली मनाई रहेका छन् ।

मधेससँग ‘लभ’ परेको छ भनेर कहिले भावुक हुने त कहिले तिनै मधेसीलाई आक्रमण गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने गर्ने प्रचण्डको के कुरा गरौं । उनै प्रचण्डको मायाजालमा परेर उपेन्द्र यादव पनि अहिले नागरिकता अध्यादेशको विरोध गर्दैहुनुहुन्छ । एउटा कुरा प्रष्ट छ यी दुई नक्कली प्रेमीको प्रेम यात्रा कति लामो जाला थाहा छैन तर यसै मुद्दाका आधारमा उहाँहरुको मधेसको जनमत गुम्दैछ । उपेन्द्र यादवलाई एकताका मार्न प्रचण्ड तम्सिएकै हुन् । मधेसीलाई कहिले मार्न तम्सिने कहिले मधेससँग लभ परेको छ भन्ने छेपारे प्रवृत्तिबाट मधेस सचेत हुनै पर्दछ ।

संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशमा २०७२ साल असोज ३ गते अघि जन्मसिद्ध आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका बाबुआमाका सन्तानले निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने भएका छन् । नेपाल सरहद भित्रलाई परिवर्तन गरेर नेपाल भित्र लेखिएको छ भने पितृत्व मातृत्वको भन्ने स्थानमा पितृत्व र मातृत्वको भनेर परिवर्तन गरिएको छ । यो भाषागत शुद्धीकरण गरेको बाहेक केही होइन । यसले भाषामा भएको कमजोरीलाई सच्याउँदा पनि राष्ट्रघात गरेको भन्नेहरु त कसैको इशारामा हिड्ने अन्धभक्त मात्र हुन्छन् । आफ्नै विवेकले आफै अध्ययन गरेर मन्तव्य दिनु राम्रो हो ।

त्यसैगरी दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड ‘क’ पछि अध्यादेशमा खण्ड ‘क १’ थपिएको छ । उक्त खण्डमा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिए बमोजिमको स्वघोषणा, तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । यसले महिला अधिकारका लागि आबाज उठाउने तर अहिलेको सरकारको विरोधी भनेर आफूलाई चिनाउन चाहनेहरुको कुन अनुहार लिएर महिला अधिकारको कुरा गर्नेछन् ? यसले हिंसामा परेका नेपाली चेलीहरुलाई आफूलाई बाध्यपारेर गरिएको यौन शोषणबाट जन्मिएका छोराछोरीलाई पहिचान दिन सहज भएको छ । यो संशोधनले मधेसीहरुलाईभन्दा विदेश कमाउन जाने र हिंसाको शिकार भएर देश फर्किने सम्पूर्ण नेपाली चेलीहरु प्रति न्याय गरेको छ । के यसको लागि पनि रोइलो गरेको हो ?

हो, विदेशबाट नेपाल भित्रिएका बुहारीहरुलाई श्रीमान् नेपाली नागरिक भएपछि उसलाई पनि नागरिकता दिनै पर्दछ । विवाह प्रकृतिको नियम हो । विवाहले दुई आत्माको मिलन गराउँछ । विदेशबाट विवाह गरेर नेपाल भित्रिएकी बुहारी विवाह गरेकै दिनबाट नेपाली त हुन्छिन् नै तर नेपाली नागरिकता लिन आफू जन्मेको देशको नागरिकता त्याग्नु पर्ने प्रावधानहरु पूरा गर्दा गर्दै केही समय त पक्कै लाग्दछ । त्यसमा पनि सात वर्षसम्म नागरिकता दावी गर्न नपाउने भनेर राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर पठाएको विषयमा यो अध्यादेश मौन छ । अर्थात यसलाई यसरी बुझौं संसदले जुन विषयलाई धेरै विवाद बनाउन खोजेको थियो त्यसलाई होशियारी पूर्वक हटाएर अहिलेको सरकारले त्यस्ता विषयमा भविष्यको संसदमा नै छलफल होस भनेर छोडेको पनि हुनसक्छ । उनीहरुलाईभन्दा अहिलेको मधेसको समस्या भनेको यूवाहरुले पढ्न र रोजगार गर्न नपाउने समस्यालाई सरकारले पहिलो चरणमा सम्बोधन गरेको छ । अझ भनौं नेपाली नागरिकता भएका बाबुआमाका छोराछोरी र बुबाको ठेगान नभएको नेपाली नागरिकता भएको महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरी म कुन देशको नागरिक हुँ ? भनेर बाबुआमालाई सोधिराख्दा निरुत्तर भएर बस्न बाध्य हुनु पर्ने अभिभावकलाई यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशले उत्तर दिनसक्ने बनाएको छ ।
–मिश्रले मधेस आन्दोलनका विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ ।