सत्ताको परीक्षामा पटकपटक फेल भइसकेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराई र नेकपा एमालेबाट निस्कासित माधवकुमार नेपालले काँधमा बोक्नु भएको छ । महामारीको यो बेलामा स्वास्थ्यका सम्पूर्ण पादण्ड तोडेर सर्वोच्च अदातलमा लाइन लाग्नु आफैँमा लज्जास्पद दृष्य हो । देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि बोक्नेहरूले उहाँका विगत बारेमा केही जान्नै पर्ने तथ्यहरू छन् । जसलाई यहाँ चर्चा गरिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने सन्दर्भमा होस् वा प्रहरी संगठनभित्र भाँडभैलो मच्चाउने, विधिको शासनभन्दा बहुलट्ठी शासन कायम गर्ने र सत्ताका निम्ति न्यूनतम राजनीतिक मूल्य, मान्यताहरूलाई विसर्जन गर्ने कार्यमा देउवाले खुलेआम गरेका केहीकर्महरू नै सत्ताप्राप्तिपछि उहाँले लिने स्टेपका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

माओवादी नियन्त्रणका लागि ‘आतंककारी तथा विध्वंशात्मक अपराध नियन्त्रण तथा सजायअध्यादेश’ जारी गरेर २०५९ वैशाखमा प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताको ५० लाख, पोलिटब्युरो सदस्यहरूको ३५ लाख र केन्द्रीय सदस्य तथा अन्य प्रभावशाली नेताहरूको २५ लाख टाउकोको मूल्य तोकी इन्टरपोलमा रेड कर्नर नोटिससमेत जारी गर्‍यो । अहिले आफ्नै टाउकाको मूल्य तोक्ने तिनै देउवालाई माओवादीहरूले काँध थाप्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा दोस्रो पटक बसाउन अनवरत प्रयास जारी राखेका छन् ।

माओवादी युद्धका जन्मदाता

२०५२ साल माघमा ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएर फागुन १ गतेबाट माओवादीले हतियार उठाएर सशस्त्र युद्धको शुरुवातगर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्थ्यो । बिडम्बना ! आज तिनै माओवादीले शेरबहादुर देउवालाई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनाउन मरिमेटेर लागेका छन् ।

पजेरो संस्कृतिका पिता

बहुदलीय पद्धतिलाई नै बदनाम तुल्याउने र राजनीतिक साख गिराउने गरी देउवाले पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा नै सत्तामा टिकिराख्न सांसदहरूलाई भन्सार छुटमा प्राडो-पजेरो किन्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । त्यसले जनप्रतिनिधिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो ।

सांसद खरिद-बिक्रीका सूत्रधार

पहिलो कार्यकालमै देउवाले सत्ता टिकाउन समिट होटलदेखि काठमाडौंका महँगा होटलहरूमा सांसदहरूलाई थुनेर राख्ने र पैसाको मोलमोलाईजस्ता अनेक हर्कत गरे । सांसदहरूलाई बैंकक पुर्‍याउने कार्य पनि भयो । जसले सिंगो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई नै बदनामको शिखरमा पुर्‍यायो ।

महाकाली सन्धीका मसिहा

सत्ता प्राप्ति र टिकाउका लागिविदेशीशक्तिसामु लम्पसार पर्न सधैं उद्यत देखिने देउवाले २०५३ सालमा संसदबाट महाकाली सन्धी पारित गराएर भारतलाई खुसी पार्नु भएको थियो । जसले राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता भन्ने विषय संविधानको पन्नामा मात्र सीमित भयो ।

सत्ता टिकाउन जम्बो मन्त्रिमण्डल

सत्ता टिकाउनका लागि देउवाले पहिलो कार्यकालमा ४८ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु भएको थियो । उक्त घटनाले नेपाली राजनीतिमा सत्ता टिकाउन जस्तोसुकै हर्कत गर्न पछि पर्नु हुँदैन भन्ने गलत मान्यतालाई स्थापित गर्यो ।

प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा धावा

२०४९ सालमा गृहमन्त्री हुँदा देउवाले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्न समशेर राणालाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई महानिरीक्षक बनाउँदै व्यावसायिक र चेन अफ कमान्डमा चल्ने प्रहरी संगठनभित्र राजनीति चलखेल प्रवेश गराउनुभयो । तत्पश्चात प्रहरीमा गृहमन्त्री फेरिना साथ आफू अनुकूलको महानिरीक्षक ल्याउने र मन नपरेकालाई हटाउने कु-संस्कारको विकास भयोे । पछि आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला बरियाता मिचेर जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरेको केही घण्टामै सर्वोच्चबाट बदर भएको थियो ।

संसद् विघटन गरेर प्रजातन्त्रलाई दरबारमा समर्पण

२०५६ सालको निर्वाचनबाट बनेको संसद्लाई तीन वर्षमै विघटनको सिफारिस गर्दै प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाउने प्रधनमन्त्री देउवा नै हुनुहुन्थ्यो । यो देउवाले गरेको इतिहासकै ठूलो र सच्याउनै नसक्ने गल्ती थियो । २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ मा दुवै पटक प्रजातन्त्र अपहरण हुँदा देउवा नै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो ।

संकटकालका संवाहक

२०५८ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी दबाउन व्यापक सेना परिचालनसहित मुलुकमा पहिलोपटक संकटकाल घोषणा भएको थियो । तथापि माओवादी देशव्यापी रूपमा फैलियो । त्यो संकटकालको मक्सदमा ओवादी नियन्त्रण गर्नुभन्दा अरू नै थियो भनिन्छ ।

टाउकाको मूल्यनिर्धारक

२०५८ मंसिरमा सरकार-माओवादी वार्ता भंग भएपछि देशमा संकटकाल लगाएर माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा नै हुनुहुन्थ्यो । माओवादी नियन्त्रणका लागि ‘आतंककारी तथा विध्वंशात्मक अपराध नियन्त्रण तथा सजायअध्यादेश’ जारी गरेर २०५९ वैशाखमा प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताको ५० लाख, पोलिटब्युरो सदस्यहरूको ३५ लाख र केन्द्रीय सदस्य तथा अन्य प्रभावशाली नेताहरूको २५ लाख टाउकोको मूल्य तोकी इन्टरपोलमा रेड कर्नर नोटिससमेत जारी गर्‍यो । अहिले आफ्नै टाउकाको मूल्य तोक्ने तिनै देउवालाई माओवादीहरूले काँध थाप्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा दोस्रो पटक बसाउन अनवरत प्रयास जारी राखेका छन् ।

सत्ताका लागि कांग्रेस विभाजन

२०५९ असारमा देउवाले सत्ताको चुलिँदो महत्वाकांक्षाले आफ्नै पार्टीलाई समेत घात गरेर नेपाल कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गर्नुभयो । अन्त्यमा पार्टी चलाउन नसकेर २०६४ सालमा मूल कांग्रेसमै विलीन गराउनुभयो ।

न्यायिक सर्वोच्चता मान्ने कांग्रेसको आदर्शलाई कुल्चेर वहालवाला मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल चलान गरे बापत देउवाले माओवादीसँग मिलेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनुभयो । जुनपछि संसदले असफल पारिदियो ।

स्थानीय तहका विघटनकर्ता

२०५९ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको अवधि सकिएपछि चुनाव गर्नुपर्ने वा तत्कालै चुनाव गर्न सम्भव नभए स्थानीय तहको म्याद थप्नुपर्नेमा ती निकायलाई रिक्त राखेर करिब डेढ दशकसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने श्रेय देउवालाई जान्छ । स्मरण रहोस्, त्यो बेला एमालेलगायत दलहरू म्याद थप गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।

माओवादीको लहैलहैमा प्रधान्यायाधीशलाई महाअभियोग

न्यायिक सर्वोच्चता मान्ने कांग्रेसको आदर्शलाई कुल्चेर वहालवाला मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल चलान गरे बापत देउवाले माओवादीसँग मिलेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनुभयो । जुनपछि संसदले असफल पारिदियो ।

४८ बाट ५४ जना मन्त्री

शेरबहादुर देउवाले आफूले विगतमा बनाएको जम्बो मन्त्रिपरिषद्को रेकर्ड ब्रेक गर्दै २०७४ सालमा ५४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभयो । जुन नेपालको इतिहासमा हालसम्मकै ठूलो मन्त्रिपरिषद् हो ।