काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सरकारले ल्याउने बजेट रोक्ने गरी मागिएको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले संविधानको धारा ७५ मा केही अस्पष्टता रहेको र गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता औँल्याउँदै रिटहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउनुभएको छ । संसद विघटनसम्बन्धी ११ वटा मुद्दा यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका छन् । अब सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पुगेका छन् ।

अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पपुलिस्ट बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै अन्तरिम आदेश मागेका थिए ।