प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक चालेको कदमका विषयमा नेपालको राजनीति ध्रुवीकरण भइरहेको छ । यस बेला सर्वोच्च अदालतका चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले राजनीति प्रेरित र न्यायालयलाई प्रभाव पार्नेगरी बक्तब्यबाजी गरेका छन् । सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका दलहरुको धुवाँ पुर्व प्रधानन्यायधीशहरुको मुखबाट झुसिलो डकार आएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी , कल्याण श्रेष्ठ,अनुपराज शर्मा र शुशिला कार्की अदालतमा बहस भइरहेको मुद्दाका विषयमा बक्तब्यबाजीमा उत्रिएपछि बहसले नयाँ मोड लिन पुगेको छ । संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा केवल संवैधानिक विषय मात्र नभएर राजनीतिक विषय पनि भएकोले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले न्यायीक र नैतिक सिद्धान्तको कति ख्याल गरे ?

न्यायलयमा बहसको मुखैमा मुद्दालाई दवाव दिने हेतुले गरिएको बक्तब्यबाजीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप गर्न खोजिएको होइन? यस्ता कार्यले कुनै दिन न्यायालय र मुलुककै लागि अभिशाप बन्ने त होइन? अथवा गलत अभ्यास र नजिर स्थापित हुने त होइन? यस्ता गम्भीर प्रश्न चिन्ह उब्जाएको छ । यस्ता कार्यले न्यायीक अनुशासनको धज्जी उडएकोमा चिन्तित बनेका छन् – कानुनका अध्येताहरु । यो उनीहरुको दोश्रो शृङ्खला हो । यस्ता शृङ्खला बढ्दै जाँदा न्यायीक अराजकता मौलाउने चिन्ता छ भने अर्कोतिर यस्तो परिवेशमा न्यायलयले कसरी स्वतन्त्र ढंगले न्याय निरुपण गर्ला भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको पाइन्छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले कुनै आवेगमा यसो गरिरहनुभएको छ कि कुनै मास्टरप्लान अन्तर्गत गर्नुभएको छ । सेलिब्रेटी बन्न वा कसैको एजेण्डाको भारी बोकिरहनु भएको छ ? यो उहाँहरुले नै जान्नुहुन्छ । तर यसको हिसाब–किताब हुने नै छ ।

कतिपय कानुनका ज्ञाता पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु नै आफ्नो नैतिकता , सपथ खादाको निष्ठालाई तिलान्जली दिदै खुलेआम राजीतिक फिल्डमा उत्रने यस्ता अशोभनीय कार्यले लाज्जाबोध भएको बताउँछन् । तर दुर्भाग्य , त्यही भइरहेको छ । यस्ता पूर्वाग्रहपुर्ण बक्तब्य त्यसबेला आइरहेका छन, जतिबेला इजलासमा बहस सुरु हुने तरखरमा थियो । जसलाई न्यायालयलाई प्रभावमा पारी आफू अनुकुल निर्णय गराउने वा हस्तक्षेप गर्दै विधिवत ढंगले कमजोर बनाउने औपचारिक प्रारम्भका रुपमा पनि अर्थ्याउन थालिएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले कुनै आवेगमा यसो गरिरहेका छन कि कुनै मास्टरप्लान अन्तर्गत गरेका छन् वा सेलिब्रेटी बन्न वा कसैको एजेण्डाको भारी बोकिरहनु भएको छ ? यो उनीहरुले नै जानुन् । तर यसको हिसाब– किताब हुने नै छ, । विश्लेषण पनि हुँदै जाला । इतिहासले यसको मुल्यांकन गर्ने नै छ ।

कुनै पनि पेसा व्यवसायका आ–आफ्नै बिशिष्टता छन् र हुन्छन् नै । आ–आफ्नै सिमा, मर्यादा , अनुशासन र आचारसंहिता हुन्छन् । जुन कुरा कुनै पनि ब्यक्ती सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा वा नरहदा उसलाई त्यो नैतिक बन्धनले बाँधेको हुन्छ । जुन कुरा सपथ खाँदा पनि भन्ने गरिन्छ । न्यायाधीशहरुका लागि त संविधानमा अलग्गै धारामा महत्वका साथ उल्लेख छ । संविधानको धारा १३५ मा बहस पैरवी गर्न नपाउने ब्यबस्था छ । त्यस धारामा भनिएको छ– सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतको न्यायाधीशले सेवानिबृत भएपछि कुनैपनी अड्डा अदालतमा बहस पैरवी , मेलमिलाप वा मध्यस्थता सम्बन्धि कार्य गर्न पाउने छैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले यसको बर्खिलाप गरेको देखिन्छ । न्यायमूर्तिका रुपमा सर्बोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश भइसकेका मुर्धन्य ब्यक्तित्वलाई यस्को हेक्का छैन भन्ने कुराले शोभा दिंदैन । उहाँहरुले यसलाई कुल्चेर बढेका छन् या त राजनीति गर्ने भुत सवार भएको छ, या त विधि पद्धति भत्काउने र अराजकता मच्चाउने डिजाइनमा फस्न पुगेका छन् । जे होस यो न्यायीक क्षेत्रका लागि बिडम्बनापुर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यदि नैतिकताको बन्धनको डोरी चुडाउने हो भने नेपाली सेनाको उच्च पदमा पुगेर अवकाशप्राप्त ब्यक्तिले सेनाभित्रको हतियार र सामर्थ्यबारे बोल्यो भने वा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट अवकाशप्राप्त उच्च ओहोदाको ब्यक्तिले संवेदनशिल बिषयमा धारणा सार्वजनिक गर्ने अभ्यास हुन थाल्यो भने के हुन्छ ? यी त केही नमूना हुन् । बक्तव्य जारी गर्नु गौण कुरा हो तर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले कस्तो बाटो देखाउँदै छन भन्ने महत्वपूर्ण र गम्भीर विषय हो ।
(लेखक नेकपा एमालेका यूवा नेता हुनुहुन्छ)