बजेट सम्बन्धि केही विद्वत् वर्गको प्रतिक्रिया रोचक लाग्योः

• बजेट राम्रो छ, तर कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
• यो सरकारले यस्तो बजेट ल्याउनै पाउँदैन ।
• यो बजेटलाई संसद पुनःस्थापना भएपछि खारेज गर्नु पर्छ ।
• बजेटमा हाम्रो सुझाव प्रायः समेटिएको छ, तर कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ ।

टिप्पणीमाथि यसरी प्रश्न गरौंः

– बजेट राम्रो छ भने विरोध किन छ ? कारण बुझिन्छ- यस बजेटलाई आम जनताले रुचाए । सबैले आफूलाई सम्बोधन गरेको महसुस गरे । यस्तो बजेटलाई ‘नराम्रो’ भन्दा जनसाधारणबाट के प्रतिक्रिया आउँछ, टिप्पणी गर्ने “खेलाडी”हरूलाई राम्रै जानकारी छ । तर ‘मन नपर्नेको सासै गन्हाउने’ भने जस्तो यसलाई राम्रो भन्न ‘मन’ले मानि रहेको छैन । त्यसैले टिप्पणीकर्ताहरू यसमाथि संशय खडा गर्न प्रयासरत हुनुहुन्छ । सजिलो टिप्पणी- ‘भनेर हुन्छ, लागू नै हुँदैन’ । बस् ।

– यस्तो बजेट यो सरकारले ल्याउनै पाउँदैन । अर्थात्, राम्रो भनिने चिजहरूको हकदार ‘उहाँहरू’ले मात्रै हुन पाउनु पर्छ । राम्रो विज्ञ, राम्रो नीति निर्माता, राम्रो योजनाकार, सफल मन्त्री, आदि इत्यादि उहाँहरू । उहाँहरू- बाइ वर्थ डेमोक्र्याट, जन्मजात क्रान्तिकारी । त्यसैले यस बजेटको कार्यान्वयन प्रति संशय खडा गर्न ठोकुवा गर्नै पर्‍यो- यस सरकारले यस्तो बजेट ल्याउनै पाउँदैन ।

– बजेटबाट विपक्षमा रहेका टिप्पणीकर्ताहरू तिलमिलाउनु भएछ भन्ने त सहजै अन्दाज गर्न सकिन्छ । ठान्नु हुँदो हो–“हामी ‘संसद’ सम्बन्धि मुद्धा खेल्दै छौं । जित्ने हामीले हो, निश्चित । त्यसपछि ? यो बजेट खारेज गरिन्छ ।” किन ? राम्रो छ, तर त्यो मन नपरेको सरकारले ल्याएको छ ।

– बजेट निर्माणको क्रममा सुझाव दिने र बजेट आएपछि खुसी हुँदै संशय प्रकट गर्नेहरू पनि हुनुहुँदो रहेछः “बजेटमा हाम्रा सुझाव प्रायः समेटिएको छ, तर कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ ।” उहाँहरूसँग चाँहि मेरो प्रतिप्रश्न मात्र छ, ‘बजेट तपाईंहरू कै सुझाव अनुरूप आएछ, कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने सुझाव किन दिएको ?”

अब अर्को प्रश्न छ, कार्यान्वयन के चाँहि हुन्छ, के चाँहि हुन गाह्रो छ ? यदी कसैले यसलाई छुट्याएर टिप्पणी गरेको भए सायद धेरै रचनात्मक हुन्थ्यो कि ? यति साह्रो पूर्वाग्रह पनि देखिँदैन थियो कि ?

एकचोटी सोचौं त-

– बजेटको पहिलो प्राथमिकता कोरोना महामारीबाट जीवन रक्षा गर्नु हो । यसका लागि खोप किन्न २६ अर्ब ७५ करोड छुट्याएको छ । कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड छुट्याइएको छ । के यो कार्यान्वयन नहुने, वा हुन नहुने वा हुन गाह्रो काम हो र ? एकातिर हामी आफैं ‘नो खोप-नो भोट’ अभियानको प्रचारवाजी गर्दैछौं, अर्कातिर सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप, स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गरी कोभिडको अर्को छाल आउँदासमेत धान्ने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने प्रावधानबिरुद्ध- “हैन, हुँदैन, गाह्रो छ, कहाँ हुन्छ ।” जस्ता तर्क उचित हुन्छ र ? ‘तँ मन परिनस् तर तैंले गर्न खाजेको काम ठीकै हो’ भन्न पनि किन यति साह्रोगाह्रो भएको हो साथीहरूलाई ?

तर ‘मन नपर्नेको सासै गन्हाउने’ भने जस्तो यसलाई राम्रो भन्न ‘मन’ले मानि रहेको छैन । त्यसैले टिप्पणीकर्ताहरू यसमाथि संशय खडा गर्न प्रयासरत हुनुहुन्छ । सजिलो टिप्पणी- ‘भनेर हुन्छ, लागू नै हुँदैन’ । बस् ।

– बजेटको दोश्रो प्राथमिकता, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न आर्थिक गतिविधि एवम् विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनु हो । म स्मरण गर्छु, गत वर्ष यस्तै महामारी फैलिएको बेला ‘राहत र पुनरुत्थानका प्याकेज’का बारेमा ठूलै होहल्ला भयो । मौद्रिक नीतिमार्फत पुनरुत्थान र राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्दा बजेटमा चाँहि किन नबोलेको सम्म भनियो । बजेट झुर–मौद्रिक नीति ठीक पनि भन्न भ्याइयो । संयोगवश यसपटक पनि उस्तै परिवेशमा अझ अर्थतन्त्रले अप्ठ्यारो भोगी रहेको समयमा बजेट आएको छ । सर्वसाधारणदेखि उद्यमी व्यावसायीसम्मको “खुट्टा टेक्ने ठाँऊ दिइयोस्, बाँचेपछि गरिन्छ” भन्ने आग्रह थियो । सरकारले सुन्यो । बजेटले व्यावसायीहरूलाई विभिन्न छुट र सहुलियतको प्रस्ताव गर्‍यो । युवा उद्यमशिलताको लागि स्टार्टअप प्याकेज प्रस्ताव गर्‍यो । लकडाउन अवधिमा शहरवासीलाई २० हजार लिटरसम्म निःशुल्क पानी, २० युनिटसम्म बिद्युत महशुल छुट जस्ता विभिन्न प्रस्ताव अघि सार्‍यो । जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, जेष्ठ नागरिक भत्तामा १ हजार थप, प्रहरीको राशन भत्तामा १५ प्रतिशत वृद्धि र कर्मचारीको तलबमा २ हजार वृद्धि जस्ता राहत अघि सार्‍यो । के यी गर्नै नहुने, गर्नै नमिल्ने, धान्नै नसकिने, भन्नै नहुने काम हुन त ? उद्यमीका लागि छुट अल्पकालिन राहत हुन्, राज्य र नीजि क्षेत्र बीचको भरअभरको सहयोगको आदान प्रदान हो । सामाजिक सुरक्षाका विषय लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने अभियानको अङ्ग हो । एकातिर, “समाजवादी भन्ने, जनतालाई निचोर्ने” भन्दै टिप्पणी पनि गर्छौं, अर्कातिर संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूप ‘समाजवाद-उन्मुख’ कामहरूलाई बल पुर्‍याउने प्रस्तावलाई ‘किन गरेको, गर्न मिल्छ ?’ भन्नु उचित होला र ?

– मेरो दावी छ, गर्नपर्ने र गर्न सकिने धेरै विषय ठीक तरिकाले बजेटले बोकेको छ । सिक्टा सिचाईदेखि सुनकोशी मरिन डाइभर्सनसम्मका सिंचाईका कामहरू निरन्तर जारी काम हुन । गर्नुपर्छ । समयमै सक्नु पर्छ, यसमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नै पर्छ । यसोभन्दा हामीलाई ज्वरो किन आउँछ ? सम्पन्न हुन लागेको माथिल्लो तामाकोशीदेखि निर्माणाधिन विभिन्न जलविद्युत परियोजनामा विनोजन गर्दै आएको बजेटले निरन्तरता पाउनु पर्छ । ति परियोजना अब अधुरो रहनु हुन्न, सम्पन्न गर्नुपर्छ । पूर्वरपश्चिम होस् कि उत्तररदक्षिण राजमार्ग, मध्यपहाडी होस् कि मदन भण्डारी वा हुलाकी राजमार्ग र कोरिडोर सडकहरू, अबको अबधिमा निर्माण कार्य सक्नै पर्छ । सकिन्छ । त्यहाँ बजेट राखेर गल्ती भएकै छैन । ठीक भयो । २ लाख रोजगारी सिर्जनाको लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । १/२ खर्बको बजेट आकार हुँदाको जनशक्तिले अहिले झण्डै १७ खर्वको बजेट खर्च गर्ने क्षमता राख्दैन । त्यसैले थप जनशक्ति भर्ना र नयाँ जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गर्नै पर्छ । गर्न सकिन्छ, लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो पटक शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ खर्वभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । यसमा विरोध किन ? यसमा खुसी हुने कि अत्तालिंदै आफैंलाई चिथोर्ने ?

साथीहरूको टिप्पणी सुन्दा यस्तो लाग्छ- बजेट सबैले चाहेकै जस्तो आएको छ तर यो केपी ओलीले नेतृत्व गर्नु भएको सरकारले ल्याएको ले भएन । हुँदै भएन । मन परेन । हुन्न । मान्दिन । यसको कुनै औषधि हुन्छ होला र ?

यहाँ एउटा प्रसंग याद गरुँ जस्तो लाग्यो । केही साथीहरू आफूलाई मन नपरेको शक्ति वा व्यक्तिको विरुद्ध तथ्य भएन भने एउटा “सिद्धान्त” “षड्यन्त्रको सिद्धान्त-कन्सिपिरेसी थेरी”अघि सार्ने गर्नुहुन्छ । सबै तथ्य बेकार भएपछि जित्नका लागि वामपन्थ वा दक्षिणपन्थ दुवै कोणका कठमुल्लावादीहरू ‘कन्सिपिरेसी थेरी’को सहारा लिन्छन् । कथा यसरी हाल्छन् कि, चर्चा गरिएको अमुक घटनामा छेउमै बसिरहेको वा भनिएका घटनाका पात्र स्वयंलाई समेत ‘ए, त्यस्तो हो र ?’ भन्ने तहमा पुर्‍याउँछन् । ‘त्यहाँ त यस्तो पो भएको थियो, तपाइले थाहै पाउनु भएन । त्यसको अर्थ यस्तो निस्कन्छ, तपाईले बुझ्नु भएन ।” भन्दै तिन चित ख्वाउने गर्छन् ।

अहिले मलाई बजेट सार्वजनिक भएपछि केही पक्षमा देखिएको बौखलाहट र असंगत टिप्पणी पनि यस्तै लागि रहेछ ।

रिमाल नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।