काठमाडौं । नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा जेल बसिसकेको एक व्यक्ति प्रदेश सरकारको मन्त्री पदमा बसेको खुलासा भएको छ ।

संविधानअनुसार यस्तो अपराधमा सजाय पाइसकेको व्यक्ति सांसद र मन्त्री बन्न पाइँदैन । त्यसरी मन्त्री बनेका व्यक्तिको वास्तविक नाम भने के हो भन्ने खुल्न सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय समालिरहनुभएका ती व्यक्तिले आफूलाई अम्मरबहादुर थापा भन्ने गर्नुभएको छ । तर, उहाँको वास्तविक नाम अम्मरबहादुर नभएर अम्बरबहादुर भएको खुलेको हो । तर, अम्बरबहादुरले विगतमा आफूले गरेको नैतिक पतनयुक्त फौजदारी अपराधको ढाकछोप गर्न नाम फेरेर अम्मरबहादुर बनाउनुभएको हो ।

उहाँले आधिकारिक सरकारी दस्तावेजमा कतै अमरबहादुर त कतै अम्मरबहादुर लेख्ने गर्नुभएको छ । उहाँले अम्बरबहादुर नाम लेख्न छाड्नुभएको छ । किनभने जतिबेला उहाँले कीर्ते जालासाजी तथा ठगी मुद्दामा जेल सजाय पाउनुभएको थियो, त्यसबेला उहाँको नाम ‘अम्बरबहादुर’ थियो ।

नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा उहाँ अम्बरबहादुर हो कि अम्मरबहादुर हो भन्ने खुट्याउन सकिन्छ । तर, उहाँले प्रदेश संसद् लगायत विभिन्न सरकारी निकायमा नागरिकता नै पेश गर्नुभएको छैन । मन्त्रीले आफ्नी आमाको नाम पनि ठाउँ अनुसार कतै सावित्री त कतै सेतु लेख्ने गर्नुभएको पाइएको छ ।

उहाँले केही ठाउँमा नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गर्नुभएको पाइएको छ । तर, सो नागरिकता नै शंकाको घेरामा परेको छ । उहाँले नागरिकता नम्बर १०८८ र जारी भएको जिल्ला दैलेख लेख्ने गर्नुभएको छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सो नागरिकताको अभिलेख फेला परेको छैन ।

यसरी खुल्यो पोल

मन्त्री पदमा रहेका व्यक्ति रहस्यमय देखिएपछि पत्रकार सूर्यमणि गौतमले मन्त्रीका सबै आपराधिक अतित अन्वेषण गर्नुभयो । त्यसपछि उहाँले समाचार मात्र लेखेर नहुने विषय ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गर्नुभएको हो ।

अदालतले जेठ ३० गते मन्त्री थापा सहित दुवै पक्षलाई आआफ्नो दावी लिएर उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

सूर्यमणिले सर्वोच्चमा दायर गर्नुभएको रिट अनुसार अम्बरबहादुर उर्फ अमरबहादुर विगतमा ठेकेदार हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई ०४३ सालमा सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेको मुद्दा पर्यो । सो मुद्दामा उहाँलाई ०५७ सालमा जेल सजाय र जरिवाना भयो । करिब ६ महिना जेल सजाय भोग्नुभयो । त्यसपछि नक्कली नागरिकता बनाइएको हुनसक्ने आशंका रिटमा गरिएको छ ।

कीर्ते, ठगी र जालसाजी जस्तो आपराधिक मामिलामा सजाय काटे पनि अम्बरबहादुरले प्रशस्त धन कमाउनुभयो । त्यसपछि उहाँ राजनीतिमा लाग्नुभयो । गत प्रदेश सभा निर्वाचनमा उहाँ दैलेखको क्षेत्र नम्बर १ (ख)मा एमालेको टिकटबाट प्रदेश सांसद् बन्नुभयो । र, मन्त्री पनि बन्नुभयो । मन्त्री बनिसक्दा पनि उहाँले आफ्नो आपराधिक अतित भने छोप्न प्रयास गरिरहनुभयो । किनभने नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाइसकेको व्यक्तिले सार्वजनिक ओहोदा अर्थात् मन्त्री तथा सांसद् पदमा बस्न मिल्दैन ।

आफ्नो अतित ढाकछोप गर्नु, नागरिकता लुकाउनु, नाम पनि ठाउँ अनुसार फरकफरक लेख्नु, आमाको नाम पनि ठाउँ अनुसार फरक लेख्नुको उद्देश्य आपराधिक अतित ढाकछोप गरेर राजनीतिमा पद लिइरहने नियत रहेको देखिन्छ ।

अब के हुन्छ ?

सर्वोच्चमा सूर्यमणिले दायर गर्नुभएको रिटमा अम्बरबहादुरले नाम ढाँटेको, विगतको अपराध र सजाय लुकाएको, नागरिकता लुकाएको, सार्वजनिक पदमा बस्न आफ्नो योग्यता पुग्दैन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि कीर्ते तथा झुठ गरेको दावी गरिएको छ ।

रिटमा अम्बरबहादुरले आफ्नो सक्कल नागरिकता अदालतमा पेश गरुन् भनी माग गरिएको छ । त्यसैगरी उहाँले यस बीचमा खाएको तलबभत्ता सम्पूर्ण फिर्ता गरी राज्यकोषमा दाखिल गराउन पनि माग गरिएको छ ।

यो कसूर प्रमाणित भएमा अम्बरबहादुरको सांसद् र मन्त्री पद मात्र जाँदैन, जेल सजाय पनि हुनसक्ने कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।