काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनयता लैङ्गिक समानता र सहभागितामा संवैधानिक र ऐतिहासिक सफलता हासिल भएको बताउनुभएको छ ।

तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितासहितको महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्ताव तत्कालीन सांसदका हिसाबले सबै महिला सांसद्लाई ऐक्यताबद्ध बनाएर अघि सार्नुभएको र सर्वसम्मतरुपा पारित भएको स्मरण गर्नुभयो ।

उक्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको दिन सबै महिलाका लागि खुसीको दिन भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यो दिन नै हाम्रो समाज विकासको क्रमलाई कोशेढुङगाको रुपमा रहेको बताउनुभयो । संकल्प प्रस्तावमा आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउनुपर्ने, घरेलु हिंसाविरुद्धका कानुन निर्माण र सशक्त व्यवहारिक कार्यान्वनसँगै महिलाको सम्पत्तिमा हकका विषय रहेका थिए । प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएकाले यो दिन ऐतिहासिक दिन भएको उहाँले औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक जागरण, संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको दिनलाई विशेषरूपमा सम्झनुपर्छ ।’

उहाँले अहिले सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा त्योभन्दा बढी र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको बताउँदै एक तिहाइ महिला सहभागिताको विषयलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैतिर नकारात्मक कुरा मात्रै देख्नेले केही भएन भनेपनि हामीले विसं २०६३ यता धेरै उपलब्धी हासिल गरिरहेका छौँ ।’

कतिपय ‘सामन्ती सोचका तत्वहरु’ले सामाजिक समानता र न्याय नबुझ्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । वि.सं. २०५२ सालमा जनकपुरमा सम्पन्न नेकपा एमालेको राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकमा वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले २० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्नुभएको स्मरण पनि उहाँले गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारलाई दलकै सांसदले मत नदिने जस्ता दलीय अनुशासन, मर्यादा, संसदीय प्रणालीमा मान्य नहुने गतिविधि भएको र प्रतिनिधिसभाकाले अर्को सरकाु दिन नसकेपछि मुलुक निर्वाचनमा गएको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।

एमालेका अध्यक्ष ओलीले महिला आन्दोलन महिलाको मात्र हो भनेर पुरुष महिलाको सहयोगी नबनेसम्म र समानताप्रति सकारात्मक नभएसम्म महिला आन्दोलन सफल नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “घरघरमा लड्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । समानताको अर्थ समानता समृद्धिसहितको समानता स्थापत गर्न सरकार लागिपरेको छ ।”

वि.सं. २०६३ जेठ १६ मा संसद्बाट महिलासम्बन्धी चार महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्ताव पारित भएको दिनको स्मरणमा सरकारले तीन वर्ष पहिलेबाट यो दिवस मनाउन थालेको हो ।