काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिटहरुमाथिको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा विवाद सिर्जना भएको छ ।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा आज समेटिएकासहित रोष्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै जिकिर गर्दै निवेदन पेस गर्नुभएको छ । प्रधान्यायाधीशले इजलास पुनर्गठन गरेपछि विवाद चुलिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दा ११ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भनी अधिवक्ताहरू निवेदन लिएर गएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निवेदन फिर्ता लिन वा अवहेलनाको कारबाही भोग्न तयार हुन भन्नुभएको छ आइतबारको इजलास सुरु हुनेबित्तिकै अधिवक्ता राजाराम घिमिरे, ज्ञानमणि न्यौपानेलगायतले निवेदन पेस गर्नुभएको छ ।

संसदीय सुनुवाइबाट आएका र कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष हुँदा नियुक्त भएका न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने भनी अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले पेस गरेको रिट समेत इजलासमा गएको छ ।