काठमाडौं– धेरैको अपेक्षा थियो, आइतबार साँझसम्ममा बालुवाटारबाट मन्त्रीहरुको सूची सार्वजनिक हुन्छ । तर आम अपेक्षाभन्दा फरक ढंगले राति नौ बजेतिर बालुवाटारबाट पार्टी एकताको सन्देश बाहिरियो ।

माधव नेपालहरुले विगत देखि उठाउँदै आएको २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा एमालेलाई फर्काउने मागलाई अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकारेको देखिन्छ । यसलाई माधव नेपाललाई पार्टी फुटाउन उत्तेजित पार्नेहरुले षड्यन्त्रको संज्ञा दिएका छन् भने फुटेको पार्टीको औकात के हुन्छ भनेर अनुभव हासिल गरिसकेकाहरुले सकारात्मक पहल भनेका छन् । स्वयं ओली पक्षका नेताहरुले यो आह्वानलाई पार्टी एकताको ‘अन्तिम पत्ता’ भनेका छन् ।

ओलीले जारी गरेको आह्वानले एमालेको राजनीतिमा मात्र होइन सिंगो देशको राजनीतिलाई पनि तरंगित गरेको छ । संसद विघटनको सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दालाई समेत यो आह्वानले प्रभावित पारेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको दुईपन्ने आह्वानले मुख्य चार निशाना ताकेको देखिन्छ ।

निशाना १

सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च अदालतले बहुमत साँसदको सशरीर उपस्थित भएर अर्को सरकार गठनको सम्भावना हुँदाहुदै केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेकोले त्यो असंवैधानिक छ भनेर दाबी गरेका छन् । यसमा नेकपा एमालेका २३ जना सांसदको हस्ताक्षर गरेर बहुमत पुर्‍याइएको छ । जसलाई पार्टी एकातिर सांसद अर्कातिर हुनै नसक्ने जिकिर राजनीतिक र कानुनी आधारहरु भएको संस्थापन एमालेले विगत देखि अघि सारेको तर्क हो ।

यही सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेको छ बुँदे प्रस्तावको बुँदा नं ४ मा भनिएको छ ‘आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवदेनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले)का निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ ।’

एमालेका अध्यक्ष ओलीले जारी गरेको वक्तव्यको यो शर्तले विपक्षी गठबन्धनलाई स्वत कमजोर बनाउँछ । एमालेका २३ सांसदलाई गैरकानुनी रुपबाट हस्ताक्षर गराएर बहुमत देखाउने र त्यसैलाई प्रमाण मान्ने सर्वोच्चको मनशायलाई आह्वानले पहिलो निशाना बनाएको छ । किनकि यो आह्वानले अदालतमा एमालेका २३ जना सांसदका हस्ताक्षर सही सलामत थिएनन् । अब पार्टी एकता हुँदैछ तर ति २३ वटा हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैछन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

हिजोको आह्वानले के स्पष्ट बाटो देखिएको छ भने केहीदिन भित्र एमालेको स्थायी कमिटी आयोजना हुनेछ । बैठकले प्रधानमन्त्रीको आह्वानलाई औपचारिक रुपमा पार्टी निर्णय बनाउनेछ र पार्टी एकताको आह्वान गर्नेछ । त्यसै निर्णयका आधारमा एकतामा आउन चाहने नेताहरु स्थायी कमिटीको अर्को बैठकमा सहभागी हुनेछन् । र, अन्य नेता र कार्यकर्ता तत् जिम्मेवारीमा फर्कनेछन् ।

निशाना २

माधव नेपाल पक्षलाई नैतिक संकट
प्रधानमन्त्रीको आह्वानले के देखाउँछ भने केपी ओलीले एकता चाहेका छन् । माधव नेपालहरुले भने जस्तै एकताका लागि जेठ २ गतेको एमालेको संगठनात्मक ढाँचामा जान प्रधानमन्त्री तयार देखिनु भएको छ । यसले नेपाल पक्षमा ठूलो दबाब सृजना मात्र गरेको छैन नैतिक संकट पनि निम्त्याएको छ । उहाँहरुलाई अब पनि पार्टी एकता नगरे किन गरेनौ भनेर जनतालाई दिने जवाफ सकिएको छ ।

माधव पक्षका उग्रपन्थीहरुले यसलाई षडयन्त्र भनिरहंदा त्यहाँ भित्रका एकता चाहनेहरुले सकारात्मक र पार्टी एकताको उपयुक्त पहल भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । एउटा कुरा के निश्चित छ भने यो आह्वानसँगै माधव समूहमा देखिने गरी विभाजन आउनेछ । त्यहाँ जनमत भएका र राजनीतिक भविष्य बोकेकाहरु ओलीसँग अन्तरसंघर्ष गर्ने भन्दै पार्टी काममा फर्किनेछन् । बाँकी रहेकाहरु नयाँ पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हको खोजीमा लाग्नेछन् ।

निशाना ३

विपक्षी गठबन्धन
एमाले सांसदहरुलाई गैरकानुनी रुपले प्रभावमा पारेर शेरबहादर देउवा सांसदमा आफ्नो बहुमत थियो भन्ने तथ्य स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । यो चाहना देउवाको नभइ माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको हो । देउवालाई साथ दिएका नेपालले २३ जना एमाले सांसद देउवालाई दिनुभएको छ । अब एमालेको एकता हुने वित्तिकै त्यो गठबन्धनको औचित्य कहाँ पुग्छ ? के माधव नेपालसँग अब उहाँले दाबी गरे जस्तै सबै सांसद जालान् ? जाँदैनन् । केही थान साँसदले मात्र नेपाललाई साथ दिएको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनको हैसियत के हुन्छ ? गैह्र कानुनी जगमा बनेको गठबन्धन त्यस्तो अवस्थामा बालुवाको घर हुनेमा दुईमत छैन ।

निशाना ४

कर्मचारीतन्त्र
केही दिन अघि माधव नेपाल सहितको विपक्षी गठबन्धनले वर्तमान सरकारलाई असहयोग गर्न सिंगो कर्मचारीतन्त्रलाई आह्वान गरेको थियो । देश कोरोना संक्रमणसँग जुधिरहेको बेला कर्मचारीहरुलाई असहयोगको आह्वान यसै पनि गैह्र राजनीतिक भनाइ थियो ।

कर्मचारीलाई पनि केही दिन देखि दृष्य परिदृष्य हेर्दा वर्तमान सरकार विस्थापित हुन्छ भन्ने मनशाय उजागर भएको थियो । जसका कारण अधिकृतहरु फायल उठाउने नमान्ने, सहसचिव सचिवहरु सदर गर्न तर्किने गरेका दृष्य सिंहदरबारमा प्रकट भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको आह्वानले अब एमालेमा एकता सम्भव छ । कथंकदाचित संसद पुनस्थापना भए पनि १ सय २१ सिट भएको एमालेलाई विपक्षी जोडजाडको गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याउन सक्दैन भन्ने तथ्य स्थापित गरिदिएको छ ।

हिजोको आह्वानले के स्पष्ट बाटो देखिएको छ भने केहीदिन भित्र एमालेको स्थायी कमिटी आयोजना हुनेछ । बैठकले प्रधानमन्त्रीको आह्वानलाई औपचारिक रुपमा पार्टी निर्णय बनाउनेछ र पार्टी एकताको आह्वान गर्नेछ । त्यसै निर्णयका आधारमा एकतामा आउन चाहने नेताहरु स्थायी कमिटीको अर्को बैठकमा सहभागी हुनेछन् । र, अन्य नेता र कार्यकर्ता तत् जिम्मेवारीमा फर्कनेछन् । अर्को सत्य के प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षबाट आएको एकताको आहवन संस्थापन पक्षको एकल मात्र नभइ माधव पक्षका केही नेताहरुको सहमतीमा नै आएको भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।