काठमाडौं- निवर्तमान सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले मन्त्रीका हैसियतमा प्राप्त हुने आवास व्यवस्थापनलगायत आर्थिक सुविधा नलिएर सरकारी कोषमा जम्मा गराउनुभएको छ ।

विसं २०७६ मङ्सिर ४ देखि यही जेठ २१ गतेसम्म राज्यमन्त्री हुनुभएका मानन्धरले आवासीय सुविधा नलिएका मन्त्रीहरूलाई निवास व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराइने प्रति महिना रु ४० हजारका दरले हुने रु सात लाख २० हजार रकम नलिइएको जानकारी दिनुभयो ।

नेकपा एमालेका नेतासमेत रहनुभएका मानन्धरले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यालय व्यवस्थापनका सुविधाअन्तर्गत प्राप्त हुने दुई लाख रुपैयाँ रकम समेत सरकारी कोषमा नै रहेको बताउनुभभयो। उहाँले खर्च भएर नजाने जिन्सी सामान, ल्यापटप तथा आइप्याड र सवारी साधन फिर्ता बुझाउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्ने अभियानमा आफू निरन्तर लागेको र अब पनि कुनै कमी नहुने जनाउँदै काठमाडौं–७ का निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य मानन्धरले आफूले पाएको पारिश्रमिकको आधा रकम कोभिड–१९ रोकथाम कोषमा जम्मा गरेको तथा आफ्नो चल अचल सम्पतिमा कुनै हेरफेर नभएको पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ ।