विराटनगर- प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले आज पेश गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ले प्रस्तुत गर्नुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले प्रदेश सरकारका प्रदेश निजामति सेवा ऐन, प्रहरी सेवा गठन हुन नसकेको भएपनि प्रदेश संरचनालाई संस्थागत गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको दावी गरिएको छ । जनतामा दरिलो आशा र विश्वास कायम गर्न सरकार सफल भएको पनि सरकारले दावी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको समयमा जनसुरक्षा कोष परिचालन गरी कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अधिकतम परिचालन गरेको र सरकारको सम्पूर्ण ध्यानदृष्टि यसैमा केन्द्रीत भएको पनि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट विभिन्न पदहरुमा पदपूर्ति प्रकृया सुरु भएको, जनजीविका, रोजगारी, सुशासन, सन्तुलित पर्यावरण आदिलाई सरकारले आत्मसाथ गरेको, स्वास्थ्य प्रणाली सुधारमा प्रगति भएको, कोभिडको नयाँ भेरियन्ट र ब्ल्याक फंगल्सको चुनौती बढेको भएपनि सरकारले सफलतापूर्वक काम गरिरहेको बताइएको छ ।

सरकारले प्रदेशको आवधिक योजनामा परिमार्जन गर्ने र त्यसका लागि प्रदेश योजना आयोगले काम अगाडि बढाएको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजना घिनाघाट हरैंचा विराटचोक सडक कालोपत्रे भइरहेको, ८७ मुख्यमन्त्री ग्रामिण कृषि सडक निर्माणाधीन रहेको, अन्य १२८ सडकले पनि गति लिइरहेको कार्यलाई प्रगतिको रुपमा पेश गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष तीनखम्बे तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमा आधारित थुप्रै कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । स्वास्थ्य सरसफाई, जनस्वास्थ्य अस्पताल, पोषणसँग सम्बन्धित कार्य प्राथमिकतामा राखि अगाडि बढाउने, डिजिटल स्वास्थ्य प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । औषधि, स्वास्थ्य सामग्रीको सहज आपूर्ति र वितरण गर्न संघीय सरकारको समन्वयमा कार्यलाई अघि बढाइने बताइएको छ ।

राजनीतिक दल, नागरिक समाज आदिको सहकार्यममा विद्यालयहरुमा स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकका लागि अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने, प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालको गुरुयोजना तयार गरी अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्ने, मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको स्तरोन्नति गर्ने, पूर्वाञ्चल आयुर्वेद चिकित्सालयलाई प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने, जिल्ला अस्पतालहरुमा पोष्टमार्टम र आधुनिक शवगृह निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रम समेटिने नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले विद्यालय पोषण कार्यक्रम लागू गर्ने, व्यवसायिक शिक्षा र तालिममा पहुँच वृद्धि गर्न वृत्ति परामर्श मेला आयोजना गर्ने, प्रारम्भिक तहदेखि नै त्रिभाषिक शिक्षा नीति लागू गर्ने, सरकारी विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन संरचनागत सुधारका लागि स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्ने, विद्यालयमा सूचना प्रविधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने बताइएको छ । विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमलाई १४ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै प्रादेशिक शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघुलाई ऐतिहासिक भूमि, छिङ्ताङलाई सहिद भूमि र राजनेता पार्क जस्ता स्मृतिमा आधारित कार्यहरु गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवा लक्षित मुख्यमन्त्री युवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक शिक्षा वा तालिम लिएका बाहेकका कामदारहरु लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मेरो कृषि मेरो पौरख कार्यक्रमलाई शिघ्र कार्यान्वयन गर्दै अग्यानिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिने जनाएको छ । कृषिमा व्याज अनुदान तथा कृष औजारमा भन्सार छुटको प्रवन्ध गर्ने, भूमिहीन र व्यवसायिक किसानलाई उत्पादनमा जोड्न भूमिबैंक र प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, चैतेधान, लसुन, प्याज उत्पादन गर्ने किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषि कार्यका लागि थोपा सिंचाइ कार्यक्रम लागू गर्ने , बीउ तथा बेर्ना उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम लागू गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले पर्यटन उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ भन्ने कार्यक्रम मार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्ने, मुन्धुम टे«ललाई कार्यान्वयन गर्ने, जल पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, सप्तकोसी नदीमा रहेको किराँत धर्मालम्बीको आस्थाको केन्द्र खुवालुङ ढुंगालाई संरक्षण गर्दै जल यातायातको विकास गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जंगलबाट ढलापढा काठदाउरा संकलनको कामलाई सुचारु गर्ने र आगामी वर्ष प्रदेश १ बाट २ करोड क्युविक फिट काठ संकलन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।

प्रदेशका आवश्यक पर्ने इन्जिनियरिङ क्षेत्रको जनशक्ति मनमोहन विश्वविद्यालय मार्फत विकास र आपूर्ति गर्ने, गत वर्ष बजेट विनियोजन भएरपनि कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमहरुको पुनरावलोकन गर्ने, कोशीको सहायक नदीमा जल यातायात, शहरी क्षेत्रमा ल्याण्ड पुलिङको नीति लिइने, वृहद विराट क्षेत्रलाई समेट्ने चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जस्ता महत्वकांक्षी कार्यक्रमलाई पनि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।