काठमाडौं– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संविधानको हुबहु भएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

‘नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको हुबहु थियो । त्यस सम्बन्धमा सर्वोच्चका परमादेश थिए,’ पोखरेलले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, ‘तर सर्वोच्च लेनै उल्टाइदियो । धन्य छौँ हामी ।’

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।