नेपाल प्राकृतिक श्रोत साधनले भरीपूर्ण देश हो । प्राकृतिक श्रोत साधनमा खानी, वन, नदीनाला, हावापानी आदि पर्दछन् । त्यसैले हामीले भन्दै आएका पनि छौं, खनिज साधन नेपालको महत्वपूर्ण आय आर्जनको श्रोत हो । प्राकृतिक साधनको उपयोग गरेर हामीले पर्यटन उद्योग, पानीको उपयोगले विद्युत उद्योग, वनबाट काष्ठकलाको उद्योग त्यस्तै खनिजजन्य उद्योगबाट स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा आय आर्जन गर्न सक्छौं ।
नेपाल एक पाहाडी भू भाग भएको मुलुक पनि हो । नेपालको भौगोलिक अवस्थितिमा नै विविधता छ । यहाँको भू बनोट झापाको केचनाकनल (समुद्र सतहबाट ६५ मिटर) नेपालको सबै भन्दा होचो भाग देखि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा ८,८४८ .८६ मिटर सम्म यहाँ नै अवस्थित छ । हाम्रो सम्पूर्ण भू भाग हिमाल,पाहाड र तराईले बनेको छ भने उत्तर दक्षिण भूभाग चौडाई करिब १५० कि.मि. सम्म रहेको छ । अधिकांस नदीहरु उत्तरबाट दक्षिण तर्फ बग्दछन । यसरी बग्ने नदीहरु तराई मधेश हुंदै बंगालको खाडीमा गएर मिसिन्छ । यसरी बग्ने खोला नदीहरुले प्रचुर मात्रामा माटो, ढुंगा, बालुवा र गेगरहरु भू क्षय हुंदै तराई क्षेत्रमा गएर थुप्रिन्छ । एक अध्यन अनुसार नेपालका खोला नदीहरुबाट बार्षिक १ करोड २५ लाख घनमिटर ढुंगा, माटो बालुवा, गेगरहरु बगाएर बंगालको खाडीमा पुर्याउँछ । यसमा पनि कोशी नदी एक्लैले करिब ९५ लाख घनमिटर ती पदार्थहरु बंगालको खाडीमा ओसार्छ । फलस्वरुप पहाडी भूभागबाट बगेर गएका ती बस्तुहरुले बंगालको खाडी पुरिंदैछ । यसरी नै पुरीदै जाने हो भने अबको १० हजार बर्षमा बंगालको खाडीको आसपास नेपालको जत्रै भू खण्ड निर्माण हुनेछ भनेर सो अध्ययनले बताएको छ ।
नेपालको भू बनौट धेरै जसो पहाडी भागले बनेको हुँदा वर्षायाममा परेको पानीले समेत भूक्षय भई ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति वर्षेनी हुने गरेको छ । त्यसमा पनि अव्यवस्थित तरीकाले मापदण्ड पुरा नगरी सञ्चालित खानीहरु, जथाभावी रुपमा गरिएको प्लटीङ्, स्थानिय तहहरुबाट हुने अव्यवस्थित सडक निर्माणले गर्दा भूक्षयको समस्याले विकराल रुप लिदै छ । तर जनमानसमा खानी सञ्चालन भएर मात्र यस्तो समस्या आएको भन्ने बुझाइ छ, जुन सरासर गलत हो ।
सरकारी नीति
सरकारले खानी सञ्चालनका लागि वन जंगल, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था, सुरक्षा निकाय तथा बस्तीबाट २ कि.मि., खोला, नदी तथा राजमार्गबाट ५०० मिटर, चुरेक्षेत्र बाट १५०० मिटर र हाइटेन्सन लाइनबाट १०० मिटरको दुरीमा खानी सञ्चालन गर्नु पर्दछ भन्ने नीति लिएको छ । यी नीति विपरीत सञ्चालित खानी उद्योगहरुलाई अवैध घोषित गर्दै २०७० सालमा खानी तथा क्रसरहरुलाई बन्द गर्ने घोषणा गर्यो । यी मापदण्डहरु बैज्ञानिक थिएनन जस्ले गर्दा २०७१ बैशाख १ गते देखि देशको ९८ प्रतिशत खानी उद्योगहरु बन्द हुन पुगे । नेपालभरी गिट्टी, ढुंङ्गा, बालुवा,बेश जस्ता बस्तुहरु आपूर्ति हुन सकेन । फलस्वरुप निर्माण सामग्रीहरुको अभावमा देशमा निर्माण कार्यहरु ठप्प हुन पुगे । २०७१ बैशाख १६ गते खानी तथा क्रसर उद्योगहरु खुलाउन नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको घोषणा गर्यो । सो आन्दोलनलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, टिपर व्यवसायीहरुले पनि समर्थन जनाए । आन्दोलनको २५ औं दिनमा खानीजन्य उद्योगलाई व्वस्थित गर्न तत्कालीन उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो ।
नेपालको भू बनौट धेरै जसो पहाडी भागले बनेको हुँदा वर्षायाममा परेको पानीले समेत भूक्षय भई ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति वर्षेनी हुने गरेको छ । त्यसमा पनि अव्यवस्थित तरीकाले मापदण्ड पुरा नगरी सञ्चालित खानीहरु, जथाभावी रुपमा गरिएको प्लटीङ्, स्थानिय तहहरुबाट हुने अव्यवस्थित सडक निर्माणले गर्दा भूक्षयको समस्याले विकराल रुप लिदै छ । तर जनमानसमा खानी सञ्चालन भएर मात्र यस्तो समस्या आएको भन्ने बुझाइ छ, जुन सरासर गलत हो ।
कार्यदलले हिमाल पहाड र तराईमा छुट्टा छुट्टै मापदण्ड बनाउने गरी सरोकारवाला निकायहरु राखेर मापदण्ड कायम गर्ने जस्ता सुझावहरु पेश गरेको थियो । सोही समयमा खानी विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल पनि गठन भयो । सो कार्यदलले खानी तथा उद्योगहरुलाई एकद्वार नीतिद्वारा देशको १४ क्षेत्रको ९२ स्थानमा खानी तथा क्रसर उद्योग खोल्नको लागि स्थान पहिचान गरेको थियो । सो स्थानहरुमा सरकारले भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माण गर्ने र सो स्थानहरुमा निजी क्षेत्रहरुले खानी तथा क्रसर उद्योगहरु स्थापना गरी संचालन गर्ने भनी सुझावहरु पेस गरेको थियो । सो सुझावलाई मन्त्रिपरिषदबाट समेत पारित गरिसकेको थियो । तर आज सम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।जव सरकारले खानीजन्य बस्तुमा प्रतिबन्ध लगायो फलस्वरुप काठमाण्डौ क्षेत्र लगायत देशका बिभिन्न भागमा प्रतिबन्ध लागू हुनु भन्दा अगाडि प्रति क्यू.फि. ५० देखि ६० क्यु.फिटमा बिक्री भई रहेको गिट्टी प्रतिबन्ध खुलेपछि ८० देखि ९५ प्रति क्यु.फिट तिर्न उपभोक्ता बाध्य भए ।
कार्यान्वयन पक्ष
नीति निर्माण मात्र गरेर हुँदैन त्यसको सबल कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्दछ । राज्यले लिएको समग्र नीतिले देशको आर्थिक बृद्धिदर बढोत्तरी भई जनताको जीवनस्तर पनि उकासिनु पर्दछ ।
बर्तमान सरकारले आ.व. ०७८/०७९ को बजेट बक्तव्य मार्फत अब खानीजन्य बस्तुहरुको निकासी गर्ने र व्यापार घाटा पनि कम गर्ने नीति लिएको छ । बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ कि वातावरणीय मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनिकरण गरीनेछ । निकासी गरीने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनको लागि उद्योग देखि निकासी विन्दूसम्म रोप वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाईएको छ ।
बजेट सरकारले वर्षभरीमा गरीने कार्यको खाका पनि हो, यस्ता कार्य तथा नीतिहरु दूरगामी र जनताको जिवनस्तर उकास्ने हुनु पर्दछ । यसमा कसैको पनि दुई मत हुन सक्दैन । प्रस्तुत बजेटमा लिइएको नीतिले वातावरणमा कत्ति पनि असर नगर्ने र खानीजन्य पदार्थको निकासीबाट व्यापार घाटा कम गरी जनताको जिवनस्तर उकास्ने नीति लिएको छ । हाम्रो निर्यात पनि एकदम कमजोर छ । प्राकृतिक श्रोत होस वा मानव निर्मित, आफूलाई पुग्ने जति उपभोग गरी बांकी बस्तु निर्यात गर्ने राज्यको वर्तमान नीतिलाई सराहनीय नै मान्नु पर्दछ ।
व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढंगले गरीएका कामले राज्यलाई फाइदा नै हुन्छ, जसको फल जनताले उपभोग गर्न पाउँछन् । जो संग जे उपलव्धता छ त्यसको वैज्ञानिक प्रयोग गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ, हामीले विश्वको उदाहरण पनि हेर्न सक्दछौं । आज भारतले मार्बल ग्रेनाइटलाई एकछत्र रुपमा विश्व वजारमा बिक्री गरिरहेको छ, मलेसियाले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको काठ निर्यात गरिरहेको छ, चीनले कोइला उत्खनन गरेर विश्व बजारमा बिक्री गरिरहेको छ, अरबीयन देशहरुले पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गरी आज विश्वकै धनी देश बनेका छन् । अफ्रिकी देशहरुले सुन उत्खनन गरी निकासी गरीरहेका छन् । हामीसँग प्रचुरमात्रामा उच्च कोटिका चुनढुंगा छन यी सबै प्राकृतिक साधन त हुन् । तर हामीले हाम्रो देशलाई चाहीने सिमेन्टको क्लीङ्कर भारतबाट आयात गरीरहेका छौं ।
हामीले ढुंगा उत्खनन गर्दा कतै बहुमुल्य पत्थर,धातुहरु फेला पर्यो भने हाम्रो भविष्य कस्तो होला ? हामीले जडीबुटीको पनि राम्रो प्रशोधन र बिक्री गर्न सकेका छैनौं । यो व्यवस्थित गर्न सके विश्व वजारमा हामीले माग धान्न पनि सक्दैनौं, यस तर्फ पनि सोच्न जरुरी भइसकेको छ ।
हामीले के गर्न सकेनौ
▢ निकाशीजन्य वस्तुको पहिचान गरिएन,
▢ पर्याप्त मात्रामा भएको बस्तुको उपलब्धता हेरिएन,
▢ जडीबुटी जन्य बस्तुको आन्तरिक खपत र निर्यात निर्क्योल गरिएन,
▢ पानीको पनि निर्यातमा ध्यान दिइएन,
▢ खानीजन्य बस्तुको उत्खननमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिएन,
▢ अनगिन्ती पहाडहरु छन् तिनमा तामा, पित्तल, कोईलाको उत्खनन गरिएन,
▢ ढुंगा, माटो ,बालुवा,गिट्टी निकाशीमा खासै ध्यान दिइएन
अबको बाटो (Way Forward)
निकाशी व्यापार पनि आर्थिक समृद्धिको आधार हो । जसले व्यापार घाटा कम गरी देशको आर्थिक अवस्थालाई मजबुद बनाउँछ, तसर्थ यी उपायहरु अबलम्बन गर्नु पर्दछ
▰ आन्तरिक खपत र बाह्य निकाशी गर्ने वस्तु सम्बन्धी नीति तय गर्नु पर्दछ ,
▰ प्राकृतिक साधनको बर्गिकरण गर्नु पर्दछ ,
▰ निकाशीयोग्य खनीज साधनको गुणस्तर कायम गर्नु पर्दछ,
▰ खनिज साधनको निकाशीको माध्यमबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नीति नै बनाउनुपर्दछ ।
खनिज साधन उत्खनन गर्नु पर्दछ भने नदीजन्य पदार्थ बाहिर नै हुन्छ । यी दुवै प्राकृतिक साधन नै हुन् । यी साधनहरुको मापदण्ड, विधि प्रक्रिया पुर्याएर निकाशीमा जोड दिनु पर्दछ । एउटा उदाहरण हेरौ: थानकोट-चित्लाङ सडक खण्डमा सडक निर्माण कार्य हुँदैछ, त्यहाँ निस्केका ढुंगा मात्र बिक्री गर्ने हो भने करोडौं रुपैयाँको हुन्छ । मध्य पहाडी लोक मार्गमा त्यहीं निस्केका ढुंगाले गिट्टी र ढुंगा जन्य सामग्री धानिरहेको छ । यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यस्तै गरी प्राकृतिक चुन ढुंगा पनि निस्कन सक्दछ । अरु अमूल्य यूरेनियम जस्ता पदार्थ निस्कियो भने हाम्रो भविष्यनै कोरिन्छ । यस्ता वहुमूल्य सामग्रीहरु हामीलाई आवश्यक पर्ने जति उपयोग गरेर बाह्य मुलुकमा निकाशी गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्राविधिक विज्ञता भने अवश्य पनि राखिनु पर्दछ ।
यसबाट हुने लाभ हानी
◧ सर्वप्रथम त यसले रोजगारी प्रदान गर्दछ,
◧ देशमा नै खपत हुने खनिज जन्य सामग्रीको आपूर्तिलाई सहज बनाउँछ ।
◧ आन्तरिक खपतपछि वाह्य बिक्रीबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुन्छ ।
◧ खेर गइरहेका भूभाग खेती योग्य जमिनमा परिणत हुन्छ ।
◧ कतिपय ठाउँमा प्राकृतिक रुपमा पानीको श्रोत भेटिन सक्दछ ।
◧ पर्यटन उद्योगको विकाश सम्भव हुन्छ ।
◧ रोप वे को विकाशले समान ढुवानीमा सहजता आउँछ ।
◧ राजश्वमा बृद्धि हुन्छ ।
◧ समग्रमा जनताको आर्थिक बृध्दि हुन्छ ।
सम्भावना र चुनौति
राज्यले प्रत्याभुत गरेको कानून अनुसार वैज्ञानिक र प्राविधिक ढंगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई ध्यान दिई खानीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न सकियो भने निकाशी व्यापार घाटा कम गर्न सकिने सम्भावना छ । खानी सञ्चालन गर्नु भनेको गुणस्तरीय सामग्रीको आपूर्ति गर्नु पनि हो ।
अर्को भौगौलिक संवेदनशिलता सवै क्षेत्रको भूबनोट, भौतिक संरचना, गाउँवस्ती, खेतियोग्य जमिन र समग्र वातावरणको संरक्षण गर्नूपर्ने दायित्व पनि उत्तिकै छ । दिगो विकास समृद्धिको आधार हो । हामीले गरेका कामले भोलीका पिढींले धिकार्न हुँदैन । वातावरणीय सजगता पनि उत्तिकै आवश्यकछ । सधैं वातावरण बिग्रन्छ भनेर राजनीतिक गन्ध आउनु हुँदैन । हाम्रा अमूल्य निधी हिमाल पहाड भनेर कति सम्म बसी रहने ? यस्तै हो भने हाम्रो भविष्य पनि पछि पर्दछ ।
अत: संविधानसँग नबाझिने गरी कानूनको निर्माण र सोही कानूनको आधारमा वैदेशिक व्यापार हुने हुनाले संघीय सरकारले खानीजन्य पदार्थ र नदीजन्य पदार्थको समूचित निकाशी गर्नू पर्दछ । यसैमा देशको भलो हुन्छ ।
( लेखक नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ )
प्रतिक्रिया