काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काकडभिट्टा-इनरुवा खण्डमा मुआब्जा वितरणको लागि जग्गाको मूल्य निर्धारण चाँडो टुङ्ग्याउन आयोजना र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

मन्त्री नेम्वाङले आज रेल विभागका महानिर्देशक प्रमिलादेवी शाक्य, सो आयोजनाका प्रमुख तथा झापा, सुनसरी र मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गर्दै सो निर्देशन दिनुभएको हो ।

उक्त रेलमार्ग निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बहुवर्षीय योजना स्वीकृत भइसकेको जनाउनुभयो । सो आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

मन्त्री नेम्वाङले आयोजनाको रेखाङ्कनमा पर्ने स्थानमा रहेका दोहोरो स्वामित्व भएको जग्गाबारेमा भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले निकास दिने बताउनुभयो । यस्तो समस्या भएको ठाउँमा त्यहाँका मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र स्थानीय निकायसँग छलफल गरेर मात्र मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जग्गाको मूल्य निर्धारण भइसकेकाले मुआब्जाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउनुभयो । सरकारले काकडभिट्टा-इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण र अन्य तयारी सम्पन्न गरी निर्माण अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।

आगामी आबमा बर्दिवास-निजगढ खण्डको ट्रयाक वेल्ट निर्माण सम्पन्न गरिनेछ भने निगजढ-अमरागढी खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने बजेट बकतब्यमा उल्लेख छ । अरू खण्डमा पनि वित्तिय व्यवस्था गरी बाँकी खण्डको निर्माण अघि बढाइनेछ ।