काठमाडौं- राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधिसभा विघटनबारे जवाफ पठाएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट आज सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउनुभएको हो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रधानमन्त्री पदमा दावी गरेका शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवैले संसदबाट विश्वासको मत पाउने नदेखिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिलेको जवाफ पेश गरेको छ ।

‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कोको दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको समेत देखिएको हुनाले दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमका प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने देखिएन,’ राष्ट्रपतिको कार्यालयले बुझाएको जवाफमा भनिएको छ ।

जवाफको पूर्णपाठ हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुस्