काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दिइएको मुद्धामा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । विपक्षी गठनबन्धनले विघटनलाई बदर गरेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै दिएको मुद्दामा आज देखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको हो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन परेका छन् । ती रिटमध्ये देउवासहित १४६ सांसदले दिएको रिट निवेदनमा पहिला सुनुवाइ हुने सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दिएकोछ ।

मुद्दा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास बनाइएको छ ।

ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर नियुक्तिको एक सातामै उहाँले आफूसँग बहमुत नरहेको स्पष्ट रहेकाले विश्वासको मत नलिने भनेर उपधारा ५ अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले बहुमत जुटाई सरकार बनाउन आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले माधव नेपाल पक्षका समेत गरी बहुमत १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्दै गत जेठ ७ गते समयसीमाभित्र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पत्र पेस गर्नुभयो । त्यसभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपति कार्यलयमा पेस गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिले दुवै पक्षको दाबी नपुगेको भन्दै पत्र फिर्ता गरेपछि सरकारको सिफारिसमा गत जेठ २ गते राष्ट्रत विद्यादेवी भण्डारीले संसद भंग गर्नुभएको थियो ।