काठमाडौं– चार महिना यता लगातार विवादको भूमरीमा परेको नेकपा एमालेमा कारबाहीको दोस्रो वेभ सुरु भएको छ । विपक्षी गठनबन्धनको सरकारमा सामेल भएका तीनजना मन्त्रीलाई निलम्बन गरेर असार ११ गतेबाट एमालेमा कारबाहीको दोस्रो वेभ प्रवेश गरेको छ ।

कर्णाली, नेकपा हुँदा कै यस्तो इपिसेन्टर हो, जहाँबाट पार्टी भित्रको भाँडभैलो सतहमा आएको हो । त्यतिमात्र होइन एमाले र माओवादी एकताले आफ्नो आफ्नो बाटो समाएपछि पराकम्प पनि उही कर्णाली पहाडमा नै आयो । जहाँ एमालेका चारजना सांसदले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै विपक्षी गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्न सघाए ।

पहिलो वेभ रोकिएको झण्डै एक महिनापछि त्यही कर्णालीले एमालेमा कारबाहीको दोस्रो वेभ भित्र्याएको छ । सम्भवतः यो वेभले एमालेका केही शीर्ष नेताहरुलाई केही दिन भित्र आफूसँगै लैजाने छ ।

फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जब नेकपाको एकता भंग गरिदियो तब एमाले र माओवादी फेरी अस्तित्वमा आए । यो घटनाको असर स्वरुप माओवादीले राष्ट्रियसभा सदस्य एवं तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहित संघीय तर्फका पाँचजना सांसद एमालेमा प्रवेश गरे । विभिन्न प्रदेशका आठ जना प्रदेश सांसदहरु पनि माओवादी परित्याग गर्दै एमालेमै भित्रिए । जसबाट माओवादीले १३ जना सांसद गुमायो । तुलनात्मक रुपमा माओवादीलाई यो फैसलाले क्षती पुर्‍यायो तर एमालेमा जस्तो ‘क्रोनिक’ समस्या सृजना भएन ।

भाँडभैलो एमालेमा भयो र फैसलाको चार महिना पुग्नै लाग्दा पनि एमालेले यो ‘क्रोनिक’ समस्याबाट पार पाएको छैन । बरु यसले एमालेको शरिरका विभिन्न अवयवहरुमा क्रमशः फैलने मौका पाएको छ ।

कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै उर्लिएको एमाले विवाद अहिले पनि साम्य भएको छैन । जेठ १० गतेको स्थायी कमिटी बैठकले यस अघि कारबाही भएर फुकुवा गरिएका माधव नेपाल सहितका नेताहरुलाई पुनः साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेका थियो । त्यसयता एमालेको विवाद पहिले कै अवस्थामा रह्यो । सामान्य वाक युद्ध जारी रह्यो, सँगसँगै विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलको बैठक र आपसी संवाद पनि जारी रहे ।

असार ११ गते कर्णाली प्रदेशसभा दलले तीनजना मन्त्रीहरु नन्दसिंह बुढा, अम्बरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई एक महिनाका लागि सांसद पदबाट निलम्बनको पत्र सार्वजनिक गरेको छ । एमालेमा कारबाहीको दोस्रो वेभ यसैलाई मान्नुपर्छ । यो वेभ अब विभिन्न प्रदेशसभाहरु र सिंगो एमाले भित्र फैलने निश्चित छ ।

असार ११ गते कर्णाली प्रदेशसभा दलले तीनजना मन्त्रीहरु नन्दसिंह बुढा, अम्बरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई एक महिनाका लागि सांसद पदबाट निलम्बनको पत्र सार्वजनिक गरेको छ । एमालेमा कारबाहीको दोस्रो वेभ यसैलाई मान्नुपर्छ । यो वेभ अब विभिन्न प्रदेशसभाहरु र सिंगो एमाले भित्र फैलने निश्चित छ ।

चैत १६ गते नेता माधव नेपाल भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई सांसद बाहेक पार्टीका सबै जिम्मेवारी खोस्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता कारबाहीको आयातन क्रमशः बढिरहेको छ ।

यस बीचमा एमालमो कहीं नदेखिने रमिता पनि देखिएका छन् । आफ्नै प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध विपक्षी दलका नेतालाई सांसद बनाउन २१ जना सांसदले हस्ताक्षर गर्नुभयो । चार जनाबाट सुरु भएको कर्णालीको फ्लोर क्रसको आयातन बढ्दै संघीय संसदमा २१ जना देखियो । संसदीय व्यवस्थामा विरलै देखिने यस प्रकारका दृष्यले धेरैलाई चकित मात्र पारेन यो प्रणालीप्रति वितृष्णा समेत जगाएको छ ।

एमाले विवादको अझ रोचक पक्ष के छ भने पार्टी र संसदीय अनुशासन उल्लंघन गरेका सांसद र नेतालाई कारबाही गर्ने अदातल त्यसलाई बदर गरेर पुनबहाली गर्ने क्रम देखिएको छ । यसले एमालेका सांसदहरुमा पार्टीले कारबाही गरे के भो त अदालत छँदै छ नि भन्ने मानसिकता विकास गरेको छ ।

कर्णालीले दिएको सन्देश
कर्णाली प्रदेशसभा दलले हिजो सांसदहरुलाई गरेको निलम्बनले एउटा सन्देश दिएको छ । त्यो भनेको अब एमालेमा माधव पक्षमा लागेका सबै नेता तथा सांसदहरु पहिलाको कित्तामा छैनन् । र सबै कारबाहीको भागिदार पनि बन्दैनन् । आफूलाई पार्टीको अनुशासन भित्र राख्नेहरु एमाले मै रहन्छन् । जस्तै कर्णालीमा फ्लोर क्रसको नेतृत्व गरेका प्रकाश ज्वाला यस पटक निलम्बनमा पर्नुभएन ।

‘कर्णालीमा सुरु भएको दोस्रो वेभले एमालेले भोलि लिने कारबाहीको रणनीतिको संकेत गरेको छ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले नेपाली बहस डट कमसँग भन्नुभयो, ‘केन्द्रमा पनि अब सबै कमरेडहरु माधव नेपालको पक्षमा उभिनुहुन्न । पहिला उहाँसँग भएका धेरै कमरेडहरु हामीतिर हुनुहुन्छ । त्यसैले स्थिति खराब हुँदा पार्टीले गर्ने कारबाही कर्णाली मोडल मै हुन्छ ।’