बुटवल । कालिगण्डकी-तिनाउ नदी डाइभर्सन आयोजनाको कामले अब मूर्तरूप लिन थालेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका-११, कालिकानगरमा कार्यालय स्थापना गर्दै यो बहुप्रतिक्षित र महत्वाकांक्षी आयोजनाका कामलाई गति दिन थालिएको हो ।

आयोजनाको उपप्रधानमन्त्री तथा जलस्रोत मन्त्रालयको समेत नेतृत्व गरिरहनुभएका गृह, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उद्घाटन गर्नुभएको छ ।

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतको स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका-१, मालुङ्गा (मलेङ) र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका-३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा आधुनिक ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत पाल्पाको तिनाउस्थित दोभानमा पानी खसालिनेछ ।

प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेर डीपीआरको चरणमै रहेको तर बीचमा अन्योलमा परेको यो आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएसंगै अब आयोजना अघि बढ्ने आशा पलाएको छ । यसलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको एउटा गेमचेञ्जर आयोजनाका रूपमा लिइएको छ । वि.सं. २०७५ देखि २०८५ सम्मको अवधिलाई ऊर्जा दशकको रूपमा मनाइरहेका बेला यो महत्वाकांक्षी परियोजनाको कामले गति लिन थालेको छ ।

प्राकृत्तिक सम्पदाको वैज्ञानिक रुपमा सदुपयोग गरेर नै छिमेकी मुलुक चिनमा समृद्धिको संकल्प साकार हुँदै गएको हो । चिनको यान्सी नदीलाई विभिन्न ठाउँबाट डाइभर्सन गरेर त्यहाँ पिउने पानी, सिंचाई, विद्युत र जलपर्यटनका सम्भावनालाई साकार पारिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदा उपलव्धताका आधारमा नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक हो । कतिपय मुलुकले उपलव्ध स्रोत सम्पदाको उपयोग गरिसक्दा हाम्रा सबैजसो प्राकृतिक स्रोत अहिले पनि उपयोग हुन नसकेको अवस्थामा छन् । विकास र समृद्धिको ठूलो सम्भावना बोकिरहेका यस्ता सम्पदाको सदुपयोगको खाँचो रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।

बहुप्रतिक्षित र महत्वाकांक्षी कालिगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई पनि जलसम्पदाको बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रुपमा लिइएको छ ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको बीचबाट बग्ने र लुम्बिनी प्रदेशका कैयन नदीसमेत मिसिएको कालिगण्डकी नदीको केही भाग पानीलाई पाल्पाको राम्दी नजिकैबाट व्यवस्थित सुरुङ बनाएर दोभान नजिकै तिनाउ नदीमा खसालिने छ ।

दोभान र त्यहाँबाट करिब ७ किमीको अर्को सुरुङबाट बुटवल-१३, बेलबासम्म लगेर यो जलसम्पदाको सदुपयोग गरिने छ । रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाई पुर्‍याउने र १२६ मेघावाट भन्दा धेरै विद्युत निकाल्ने यो परियोजनाको लक्ष्य छ । साथै, जलपर्यटनमार्फत दुई प्रदेश जोड्नेसमेत यो आयोजनाको अर्को महत्वपूर्ण पाटो बन्ने छ ।

परियोजनाका परिकल्पनाकार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले जलसम्पदाको सदुपयोग र सम्भावनालाई साकार पार्ने सोंच अनुरुप नै यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । उहाँले पानीको रिचार्ज बढाउनेदेखि तिनाउ नदीको सभ्यता, सिंचाई र तराईमा भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण गर्नेसम्मका कामका लागि नदी डाइभर्सन अपरिहार्य जस्तै भएकाले यसलाई प्राथिमकतामा राखिएको बताउनुभयो ।

१३८ अर्बको ‘ड्रिम प्रोजक्ट’

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले २०६७ सालमा यसको परिकल्पना गर्नुभएको थियो । आफू जलस्रोत मन्त्री भएका बेला गरिएको परिकल्पना यसपाली फेरि उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएपछि कार्यालय शुभारम्भ भएको छ ।

आयोजना अबको १० वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने पौडेलको विश्वास छ । उर्जा जलस्रोत, तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव गेलालले आयोजनाको कूल बजेट १३८ अर्ब रहेको बताउनुभयो । दुई वटा हाइड्रोबाट विद्युत उत्पादनमा ६४ अर्ब र सिँचाई संरचना र सिञ्चित क्षेत्र विकाससम्म करिब ७४ अर्ब गरी १३८ अर्बको प्रोजेक्ट हो’ गेलालको भनाइ छ ।

१०७ हजार हेक्टर जमिनमा सिचाइँ

आयोजनाबाट सुख्खा समयमा १०७ हजार हेक्टर तराईको खेतीयोग्य जमिनमा सिचाइँ सुविधा पुग्नेछ । सिंचाईको प्रबन्ध नभएकाले धेरै जमिनमा खेती प्रभावित हुँदै आएको छ । परियोजना साकार भए रूपन्देहीमा ३६ र कपिलवस्तुमा ५४ हजार ८५ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई गर्न मिल्नेछ । दोभानको हाइड्रोपावरबाट तिनाउ नदीमा आवश्यकता अनुसार १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी छाडिने छ । यसबाट आवश्यकता अनुसार सोह्र छत्तीस र चारतपाहा नहरमा हिउँदमा पानी पुग्नेछ ।

मुलुककै ठूलो र लामो सुरुङ

गुरुयोजना अनुसार कालीगण्डकीको पानीलाई राम्दीबाट दोभानसम्म ल्याउन करिब २७ किलोमिटरको सुरुङ बन्ने छ । यो मुलुकमै ठूलो र लामो हो । दोभानमा पावर हाउस बनाएर विद्युत निकालिने छ । त्यहाँ ५४ मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिने अनुमान गरिएको छ । दोभानबाट ७ किलोमिटरको अर्कोे सुरुङ बेलबासम्म जाने छ । त्यहाँ पनि अर्को पावर हाउसमार्फत ७२ मेगावाट बराबरको विद्युत निकाल्न सकिनेछ ।

बेलबास-तिनाउ हुँदै बाणगंगासम्म सिंचाई नहर

बेलवासमा बन्ने दोस्रो विद्युत् गृहबाट ३८ किलोमिटर लामो नहर बनाएर तिनाउको पश्चिम क्षेत्र हुँदै कपिलवस्तुसम्म सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

पश्चिममा बाणगंगा नदीसम्म यस्तो नहर बन्ने छ । बाणगंगा नदीको जल सतह पनि घट्दै गइरहेको छ । दोभानबाट तिनाउमा खसालिएको आधा पानी १४ किलोमिटर लामो पूर्वी नहर हँुंदै तिनाउ पूर्वका क्षेत्रमा सिँचाइका लागि उपयोग गरिने छ । त्यसका लागि सोह्र छत्तीस मौजालगायतका नहरहरुलाई समेत व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको छ ।

राष्ट्रिय सिँचाई गुरुयोजनाका ११ वटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणका आयोजना मध्येको एउटा ठूलो परियोजनाका रुपमा यसलाई लिइएको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव मणिराज गेलालले बताउनुभयो । आयोजना कार्यालय उद्घाटनमा उपप्रम पौडेलसँगै बुटवलमा आएका मन्त्रालयका सचिव गेलालले सबै विषयको गहन अध्ययन गर्दै डीपीआर बनिरहेको बताउनुभयो ।