काठमाडौं -प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकको खाद्य सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।
धान दिवशका अवसरमा आज प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गर्नुभएको सन्देशमा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको मौलिक हकमा राखिएकोले त्यसलाई सरकारले कार्यन्वयन गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धान दिवसको अवसरमा दिनुभएको सन्देशको पूर्ण पाठ :
नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सोहि अनुरुप हाम्रो संविधानले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ भने नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई कानूनी अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्वन्धी ऐन, २०७५ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यसैगरि, भोकमरीको अन्त्य गर्ने लगायतका दीगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिवद्धता जनाएका छौँ र सोही लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामी अग्रसर छौँ । कृषि विकास रणनीति, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना र आवधिक योजनाहरुको कार्यान्वयन मार्फत् खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउने सरकारको नीति छ । ‘अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने सरकारको संकल्पलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रमुख खाद्यान्न बालीहरुको उत्पादन तथा उपलब्धतामा वृद्धि, वितरण प्रणालीमा सुधार र उचित उपयोग मार्फत् आयात न्यूनीकरण गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता र दीगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कायम गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चताका लागि अधिकांश नेपालीको आधारभूत खाद्य वस्तुको स्रोतको रुपमा रहेको धान एक महत्वपूर्ण र रणनीतिक बाली हो । परापूर्वकालदेखि नै नेपाली समाजमा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक महत्व बोकेको धान तथा धान खेती नेपाली समाजको जीवन पद्धतिको रुपमा रहेको छ । धानको उत्पादन र उत्पाकत्वमा हुने घटवढले देशको आर्थिक वृद्धिमा समेत असर गर्ने भएकाले धान बालीको महत्व राष्ट्रिय स्तरमा अझै विशेष रहेको छ ।
जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा खाद्यान्नबालीको उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा माग अनुसारको आपूर्ति आन्तरिक उत्पादनबाट पूर्ति हुन नसकेका कारण वर्षेनी ठूलो धनराशी धान तथा चामल आयातमा खर्चिनु परेको छ र यसले परनिर्भरता समेत बढाएको छ । पछिल्ला केहि वर्षहरुमा जनताको आर्थिक अवस्थामा भएको सुधार तथा दुर्गम तथा विकट क्षेत्रहरुमा सडक सञ्जालको विस्तार र सहज पहुँचका कारण नेपालीको दुवै छाक भात खाने प्रचलन बढेको छ । यससँगै मसिनो चामलको उपभोगमा भएको वृद्धिले धान, चामलको मागमा तीव्र वृद्धि हुँदै गएको छ । यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गरि नेपाल सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीको रुपमा रहेको धानको उत्पादन वृद्धि गरी देशमा दीगो खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी नीति तथा योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सिंचाइ सुविधा विस्तार, धान बालीमा अनुसन्धान र विकास, सहुलियत दरमा गुणस्तरिय बीउ तथा मलखादको व्यवस्था, प्रविधि विस्तार, सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार, न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन, बाली बीमाको प्रवद्र्धन, जलवायुमैत्री प्रविधिको विकास, धान उत्पादन तथा बजारीकरणमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको संलग्नता, बाँझो जमिनको सदुपयोग गरी कृषि गतिविधि सञ्चालन जस्ता विषयमा वर्तमान सरकारले जोड दिएको छ । साथै, खानपानमा सुधार एवम् खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रहेका पोषणयुक्त रैथाने तथा स्थानीय बालीको संरक्षण, उत्पादन विविधिकरण, बजारीकरण तथा प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण धान लगायतका बालीहरुमा परेको नकारात्मक असरको न्यूनीकरण गरी धानको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न जलवायुमैत्री प्रविधिको अनुसन्धान र विकास सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । तथापि, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी विषय संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखेको सन्दर्भमा देशमा दीगो खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता कायम गर्न तिनै तहका सरकारहरुको समन्वयात्मक प्रयास अपरिहार्य छ । तसर्थ दीगो खाद्य सुरक्षाको प्रवद्र्धनमा योगदान गर्न म प्रदेश सरकारहरु तथा स्थानीय तहहरुलाई नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरुको सफल कार्यान्वयनको लागि हातेमालो गरी अघि बढ्न आव्हान गर्न चाहन्छु ।
यतिबेला विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण हाम्रा आर्थिक क्षेत्रका अधिकांश गतिविधिहरु सञ्चालनमा कठिनाई परिरहेको छ । वर्तमानमा हामीले व्यहोरिरहेको यस प्रतिकूल अवस्थामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता, रोजगारीको सिर्जना, खाद्य आपूर्ति शृंङ्खला व्यवस्थापनका लागि कृषि क्षेत्रमा थप जिम्मेवारी थपिएको छ । यसका लागि धानको प्रवद्र्धन तथा धान मूल्य शृंङ्खलाको सुदृढीकरण एक सहयोगी सिद्ध हुनसक्ने विश्वास लिएको छु । अधिकांश जनताको जीविकासँग जोडिएको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधारको रुपमा रहेको धानको उत्पादकत्व वृद्धि मार्फत नै कोभिड १९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकरात्मक असर कम गर्दै खाद्य सुरक्षा र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सम्भव हुने छ ।
कृषिमा आधारित प्रतीकात्मक दिवसको रुपमा ‘धान उत्पादनमा वृद्धिः खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ यस बर्ष मनाइने राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवले धान उत्पादनमा वृद्धि गरी राष्ट्रलाई खाद्यसुरक्षा र आत्मनिर्भरता उन्मुख गराई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न योगदान गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
अन्तमा, धानबालीको उत्पादन वृद्धिमार्फत् खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरतासँगै राष्ट्रको समृद्धि हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने हुँदा नेपाल सरकारले जारी गरेको कोभिड १९ को स्वास्थ्यका मापदण्डहरु पालना गरी राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०७८ मनाउन दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक आह्वान गर्दछु ।