नेपालमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय विकास नीतिको अभिन्न अङ्गका रूपमा लामो समयदेखि व्यवहारमा प्रयोग गरिँदै आएको भए पनि राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिकै रूपमा निर्माण र अभ्यास गर्न लागेको पाँच वर्षजति मात्र भएको छ ।

कायरो सम्मेलन भनेर चिनिएको, विश्वस्तरमा जनसङ्ख्या र विकासका लागि मार्गदर्शक कार्ययोजना सम्पन्न भएको २६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । आईसीपीडी ९४ पनि भनिने उक्त विशाल विश्व सम्मेलनले त्यसताकाको विश्व परिदृश्यमा परिवारनियोजन सेवाका अतिरिक्त गुणस्तरीय यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको सन्दर्भमा दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्यका रूपमा अगाडि सारेर यौन र प्रजननसम्बन्धी परम्परागत र प्रगतिशील धारणा राख्ने सबैखालका समूह र संस्थाहरूमा तरङ्ग ल्याएको थियो । यसका अतिरिक्त शिशु एवम् बाल मृत्युदर न्यूनीकरण, मातृ मृत्युदर न्यूनीकरणका लागि २० वर्षे लक्ष्यहरू पनि निर्धारण गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूलाई ती लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय नीति र रणनीतिहरू तयार गरी कार्यान्वयन गर्न आईसीपीडीले अहिलेसम्म पनि मार्गदर्शन गरिरहेको छ ।

ठीक एक वर्षअघि केन्याको नैरोवीमा पनि कायरो सम्मेलनले निर्देशित गरेका कार्ययोजनालाई वर्तमान विश्वमा कसरी पूर्णतः लागू गर्न सकिन्छ भनेर आईसीपीडी प्लस २५ को आयोजना गरिएको थियो, जसमा नेपालका जनसङ्ख्याविद्हरूको पनि उल्लेख्य उपस्थिति थियो । नैरोवीमा भएको सम्मेलन वा आईसीपीडी प्लस २५ का सहभागीहरूले जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी कार्ययोजनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेमा सन् २०३० का लागि दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडीजी २०३०) हासिल गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै यी दुवै लक्ष्यहरूलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन जोड दिएका छन् ।

उपरोक्त सन्दर्भमा नेपालले अवलम्बन गरेको जनसङ्ख्या नीतिमा रहेका राष्ट्रिय लक्ष्यहरू र जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी विश्वव्यापी कार्ययोजनालाई सफल बनाउन योगदान पु¥याउने रणनीतिहरूबारे पुनरावलोकन गर्दै सङ्घीयताको परिप्रेक्ष्यमा उक्त राष्ट्रिय नीतिको भावी स्वरूप र संरचनाका बारेमा बहस पैरवी गर्ने यो सही समय हो । निकट भविष्यमा हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणना पनि यस कामका लागि अर्को सुखद संयोग बन्न सक्छ । यद्यपि, जनगणनाका परिणामहरूले नेपाली जनसङ्ख्या नीतिका लागि भरपर्दा र ताजा तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराई थप सजिलो बनाउन सक्ने अवसर पनि छ । तर, विगतका पञ्चवर्षीय वा त्रिवर्षीय विकास योजनाहरूमा समावेश भए–गरेका जनसङ्ख्यासम्बन्धी कार्यक्रमहरू र देशको वर्तमान जनसङ्ख्याको आकार, उमेर समूह र वितरणको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर वर्तमान नीतिमा परिमार्जन, सुधार वा कार्यान्वयनको रणनीति बनाउन सकिन्छ ।

नेपालमा पञ्चवर्षीय वा त्रिवर्षीय विकास योजनाहरू निर्माण गर्न थालेको पनि ६८ वर्ष भइसकेको छ । सुरुमा जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ आए तापनि हाल जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भन्ने उद्देश्य लिएर जनसङ्ख्या नीति र कार्यकम बनेका छन् । पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने नेपालमा विक्रम संवत् २०१३ देखि विकास योजना तर्जुमा गरिए तापनि जनसङ्ख्यालाई मूलभूत रूपमा आत्मसात् गरिएको भने दसौँ पञ्चवर्षीय योजना (सन् २००२–२००७) देखि हो । यो योजनाको एउटा मुख्य उद्देश्य नै दूरगामी जनसाङ्ख्यिक योजना बनाउने रहेकोमा ठीक १० वर्षपछि विसं २०६७ मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनसङ्ख्यासम्बन्धी दीर्घकालीन योजना २०६७–२०८७ प्रकाशन गरेको पाइन्छ । नेपालको जनसङ्ख्याको जीवनको गुणस्तर सुधार गर्ने यस योजनाको लक्ष्य रहेको छ । यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि जनसाङ्ख्यिक सङ्क्रमण, गरिबी निवारण, दिगो सहरी विकास र बसाइँ–सराइ र विकास एवम् वातावरणसम्बन्धी जनसरोकारका सबै पक्षहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत व्यवस्था र कार्यान्वयनका लागि ठोस कार्यक्रम तयार गरिएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति–२०७१ तर्जुमा गरेको थियो, जसमा आठवटा विशेष नीतिहरू र हरेक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न रणनीतिहरू तयार पारिएको छ । मूलतः यो नीतिको मर्म पनि हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनयापन गर्ने अवसर वृद्धि गर्ने नै रहेको छ ।

यसैले दीर्घकालीन जनसङ्ख्या नीति र राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०७१ निर्माणपछिका अवधिमा नेपालको जनसङ्ख्याको आकार, घट्दो प्रजनन दर, बढ्दो औसत आयु, गरिबी, देशको आर्थिक परिदृश्य, बसाइँ–सराइ र सहरीकरणको अवस्थामा भएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ नीतिमा आवश्यक संशोधन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै लैङ्गिक समानता, किशोरकिशोरी, युवा र सामाजिक समावेशीकरणलाई पनि आउँदो जनसङ्ख्या नीतिमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । विगत १० वर्षमा महिला सशक्तीकरण र द्वन्द्व रूपान्तरणमा भएको सकारात्मक प्रभावलाई पनि ध्यानमा राखेर आगामी नीतिका लक्ष्यहरू तयार गर्न सकिन्छ । हालैका दशकमा विश्वमा तीव्र गतिले देखिएका मौसम एवम् जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्तिका साथसाथै विगत एक वर्षयता विश्वभर महामारीका रूपमा देखिएको कोभिड–१९ का व्यापक नकारात्मक असरहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता चुनौतीहरूलाई पनि पहिचान गरी नीतिमा समावेश गर्न सकिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीबीच नेपालमा पनि ठूलो मात्रामा बढेको इन्टरनेट र प्रविधिको प्रयोगको सकारात्मक पक्षलाई पनि नीतिमा समावेश गर्ने अवसर रहेको छ । त्यसैअनुसार देशभरका विद्यालय, स्वास्थ्यलगायतका सेवाप्रदायक संस्थाहरूले परिमार्जन गरेका सकारात्मक उपायहरूलाई दिगो बनाउँदै तिनमा सुधार गरी प्रजनन र यौन स्वास्थ्यका साथै बसाइँ–सराइ र सहरीकरणका विविध पक्षहरूमा प्रविधिको प्रयोगलाई पनि समेट्न सकिन्छ । जनसङ्ख्याको मुख्य तŒवहरू जन्म, मृत्यु र बसाइँ–सराइ भए तापनि केही जनसङ्ख्याविद्हरूले मृत्युसम्बन्धी नीतिहरू देशको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा पनि उल्लेख भएको हुनाले जनसङ्ख्या नीतिमा राख्दा दोहोरिनेमात्र हुन्छ भन्ने विचार राखेको पाइन्छ तर जनसङ्ख्यालाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउने हो भने सबै पक्षलाई समेट्नेगरी नीति बनाएको खण्डमा दोहोरोपनबाट बच्न सकिन्छ । यस्तै, रणनीति र कार्यक्रम सिफारिस गर्नेक्रममा अन्य नीतिसँग मिल्न गएका विद्यमान प्रावधानहरूलाई नै उल्लेख गर्दै उक्त नीतिसँग समन्वयात्मक सहकार्य अवधारणा लागू गर्न सकेमा सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको अभाव भन्ने विगतमा लाग्ने गरेको आरोपलाई पनि सम्बोधन हुन्छ ।

उपरोक्तबाहेक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरूलाई विस्तृत र व्यवस्थित रूपमा पहिचान गर्नका लागि सङ्घीयताको प्रादुर्भाव हुनुअघि र त्यसपछि बनेका सम्बन्धित सबै क्षेत्रगत नीति एवम् रणनीतिहरूलाई पनि पुनःमूल्याङ्कन वा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । त्यस्ता नीतिहरू के–के हुन सक्छन् ? भन्ने कुरा एक बहुक्षेत्रीय सम्मेलन वा गोष्ठीको माध्यमबाट पहिचान गर्न सकिन्छ । तर, व्यावहारिक हिसाबले भन्नुपर्दा जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनका महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू जस्तै : जन्म, मृत्यु र बसाइँ–सराइका अतिरिक्त जनसङ्ख्याको गुणस्तरीय जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने विद्यमान र उदीयमान समस्याहरूलाई पनि समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अबको जनसङ्ख्या नीतिले जनसङ्ख्याका परम्परागत समूहका अतिरिक्त वृद्धावस्थाका, अपाङ्गता भएका, लैङ्गिक हिंसामा परेका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका, दुर्घटना र दीर्घरोगबाट प्रभावित मानिसका समूहहरूलाई पहिचान गर्दै तिनका समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न सक्नेगरी व्यवस्था गर्न सकेमा त्यसको सफलता सुनिश्चित हुने आशा गर्न सकिन्छ । हामीले हालसम्म धेरै नीति, योजनाहरू बनाए पनि तिनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान नराखेका कारणले नै हाम्रा नीति र योजनाको सफलता मापन गर्न सकेनौँ । यसैले आगामी जनसङ्ख्या नीतिमा यी कुरालाई बाध्यकारी रूपमा नै राख्नु पर्नेछ ।

(लेखक पद्मकन्या क्याम्पसमा जनसङ्ख्या विषय प्राध्यापनका साथै जनसङ्ख्या विषयको शोधकर्ताका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)