काठमाडौं– सत्तारुढ नेकपा एमालेमा १० बुँदे सहमति भएको छ ।

झण्डै १२ घण्टादेखि सिंहदरवारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा भएको दुईपक्षीय कार्यदलको वार्तापछि सहमति भएको हो । सहमतिमा कार्यदलका सबै सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

कार्यदलमा रहेका दुवै पक्षका नेताहरुले सहमतिपत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सञ्चारकर्मीसँग सहमतिपत्र सार्वजनिक गर्दै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले लामो विवाद अन्त्य भएको जानकारी दिनुभयो । सहमति पत्र सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक गर्नुभयो ।

एमालेमा पार्टीका अन्तरविरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेको भन्दै त्यस्ता अन्तरविरोधलाई पार्टीभित्रै विधिसम्मत् ढंगले समाधान गर्ने सहमति भएको छ ।

एमालेले पार्टीका सबै कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नेकपा गठनपूर्व २०७५ साल जेठ २ गते फर्काएको छ । तर, जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु मनोनयन गर्ने निर्णय भने कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

एमालेले २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेमा रहने पूर्वमाओवादीका नेताहरुलाई स्वागत गरेको छ । उहाँहरुलाई नेकपा रहँदाको जिम्मेवारीमै यथावत् राखिनेछ ।

एमालेले हालको केन्द्रीय कमिटीका कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मनोनयन गर्नेछ ।

एमालेले महाधिवेशनलगायतका पार्टीका निर्णयहरु विधानसम्मत् सञ्चालन गर्नेसमेत सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष र महासचिवलाई अनुरोधसमेत गरेको छ ।