काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको दाबी नपुग्ने ठहर छ ।

७६ (४) को प्रक्रियामा नगएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको ७६ (५) को दाबी संविधानसम्मत नदेखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरूलाई दलको ह्वीप नलाग्ने ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै, संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदै धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरूलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७६ (५) मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भनी गरेको निर्णय पनि सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ ।

देउवालाई असार २९ गते ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।