काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै दुई दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि फरकफरक प्रतिक्रिया आएका छन् ।

सत्तारुढ एमालेको संस्थापन पक्ष र राप्रपाले फैसलाको विरोध गरेको छ भने कांग्रेससहित एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले स्वागत गरेको छ ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतले आदेशले संविधानको मूल संरचनालाई नै खल्बल्याइदिएको बताउनुभएको छ ।

ज्ञवालीले अदालतको पछिल्लो निर्णयले कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकाबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा प्रश्न उठाएको बताउनुभयो ।

‘राज्यका तीन तहका संरचनाबीच जुन सन्तुलन हुनुपर्ने हो त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसबारे हामी पार्टीभित्र गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छौँ,’ ज्ञवालीले भन्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर विधिको शासन बचेको बताउनुभएको छ ।

आज बुढानिलकण्ठस्थित निवासमा पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुभएका देउवाले अदालत कसैको धम्कीदेखि नडराउने पनि बताउनुभयो ।

फैसलाले स्वतन्त्र न्यायपालिका र संविधान बचाएको देउवाको भनाइ थियो ।

नेकपा एमालेका नेता एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले देशलाई अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसाएको बताउनुभएको छ ।

सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गरेपछि फेसबुकमा लेख्दै नेता पोखरलले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमा यसले गम्भीर आघात गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले सर्वाच्चको यो फैसलाले सुदूर भविष्यसम्म नेपाल र नेपालीले अस्थिरताको दुष्चक्रमा फस्नुपर्नेसमेत उल्लेख गर्नुभएको छ ।

एमाले नेता माधवकुमार नेपालले भने प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

उहाँले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै फैसला स्वागतयोग्य भएको बताउनुभएको हो ।

‘झन्डै मृत्युशय्या‍मा पुगिसकेको संसदलाई दोस्रो पटक जोगाउने काम भयो । नेपालको इतिहासमा एउटै प्रधानमन्त्रीले पटकपटक प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने काम भइरहेको थियो,’ सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतले सकारात्मक गरेको छ ।’

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्चको आदेशले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा भएको बताउनुभएको छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले अदालतको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक काम गरेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले सर्वोच्च अदालतले संविधान र लोकतन्त्र बचाउने काम गरेको बताउनुभयो ।

‘सर्वोच्चले गरेको फैसलाले ऐतिहासिक काम गरेको छ। देश बचाउने संविधान बचाउने लोकतन्त्र बचाउने मुलुकलाई निकास दिने जुन कार्य गरेको छ यो वास्तवमा ऐतिहासिक निर्णय नै हो । ऐतिहासिक कार्य नै हो,’ अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो ।

त्यस्तै, संसद् पुनःस्थापित गर्ने सर्वोच्चको अदालतको निर्णयपछि नेकपा एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्य तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुलिसात बनाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

‘यो फैसलाले संविधानले आत्मसात गरेको प्रणाली र शक्तिको विभाजन र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अर्थात शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुलिसात बनाएको छ,’ खरेलले सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो ।

उहाँलेले संविधान एवं संवैधानिक नैतिकताको जामा पहिरिएर संसदीय शासन प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने ढंगले फैसला आएको टिप्पणीसमेत गर्नुभयो ।

नेकपा एमालेका नेता एवं युवा संघ नेपालका इन्चार्ज महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रर्दशनमा जम्मा हुन आग्रह गर्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निर्दलीय व्यवस्था विजारोपण गरेको दिनको रूपमा आजको दिनलाई बुझ्नुपर्ने बस्नेतले बताउनुभएको हो ।

‘तुरुन्त अहिले नै माइतिघर मण्डलामा जम्मा भएर सर्वोच्च अदालतको असंवैधानिक फैसलाकिवरुद्ध विरोध जनाउ । आजको दिन नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालत चुकेको दिन । निर्दलिय शोषण व्यवस्थाको पुनः बिजारोपन भएको दिन,’ नेता बस्नेतले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, ‘व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकार न्यायपालिकाको नाउमा सेटिङवाला केही न्याय मूर्तिका नामधारीहरूले हातमा लिएको क्षण । अब देश राजनैतिक द्वन्दमा प्रवेश गरेको छ । यो परमादेश कार्यान्वयन गर्ने अम्भव । युवा संघले यसको विरुद्ध तुरुन्तै माइतिघर मण्डलामा विरोध प्रदशन गर्दैछ । जो जहाँ छौं, सहभागी बनौ । देशभर विरोध प्रदशन गरौं।’

त्यस्तै, राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको निर्णयप्रति कडा टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

उहाँले लेख्नुभएको छ- वरिष्ठ राजनितिज्ञ स्व. राजेश्वर देवकोटाको शब्द सापटि लिएँ ‘सर्वोच्च अदालतमा आज गोरू व्यायो’ राजनीतिक फैसला, कार्यान्वनमा जटिलता, देश अस्थिरतामा फस्ने खतरा ।