शेरबहादुर देउवाले नेपालको संसदमा करिब १४ प्रतिशत भोटको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो । तर अनैतिक गठबन्धनले राजनीतिको एउटा बाटोले उहाँलाई संसदमा करिब ६० प्रतिशतको नेता बनाइदियो । देउवाका लागि सर्वोच्च अदालत दाहिनामात्रै भएन, प्रधानमन्त्री पद उपहार नै दियो ।

देउवा गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका दुई नेताहरु महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव र पार्टीविहीन नेता माधव नेपाल सहभागी हुनुहुन्छ । आफैंमा पद र महत्वकांक्षीहरुको झुण्डको रुपमा रहेको यो गठबन्धन टिकाउन देउवाले अब के–के गर्न बाँकी राख्नुहोला त्यो हेर्न केही महिना कुर्नु नै पर्ला। यथार्थ यो हो कि हाम्रो जस्तो भूराजनितिक परिवेश र परिस्थितिजन्य देश विश्व इतिहास, घटना-परिघटना र अन्य देशहरूको अनुभवमा विल्कुलै फरक छौं।

तीव्र आर्थिक विकासका साथ उदाउँदै गरेका दुई महाशक्ति राष्ट्र चीन र भारतको विचमा ल्यान्डलिंकको भूमिका खोज्दै विकासोन्मुख आधुनिक नेपाल र अमेरिका लगायत अन्य महाशक्ति राष्ट्रहरूको शक्ति सन्तुलन र उपस्थितिका कारण नेपालको अस्थिर राजनीति एउटा उदाहरण मात्र हो। त्यो आँखाबाट नेपालमा स्थिर सरकार र दीगो विकाश देख्न नचाहने कारण पनि यही हो। त्यसै कारणले विगत ३२ वर्षमा २८ वटा सरकार परिवर्तन भएको हाम्रो देश विश्वमै पहिलो हो। औसत १४ महिना मात्र चलेको शासन व्यवस्थाले हामी कस्तो समृद्धि र विकास खोजीरहेका छौं, त्यो मनन गर्नुपर्ने समय आएको छ। यद्यपि हाम्रा नेताहरू र विज्ञहरूले युरोप, अमेरिकी, जापानको विकासको कुरा गरेर थाक्दैनन्, तर नेपाल त्यहाँ पुग्न नसकेको रहस्य र कारण खोज्दैनन् । केवल आफ्नो निहीत स्वार्थको लागि सबैलाई राजनीति मात्र गरिरहनु छ।

खैर, त्यसकै सेरोफेरोमा अहिले नेपालमा नयाँ सरकार बनेको छ। यो सरकार माथि अन्तराष्ट्रिय प्रभाव र दबाब त बढ्ने नै छ त्यसबाहेक खासगरी कोभिड विरुद्धको खोप, महामारीका कारण थिलथिलो भएको देशको अर्थतन्त्र, बन्द उद्योग-व्यवसाय, रोजगारी, जनतालाई राहत, एमसीसी, मधेसी मुद्दाहरु आदि देउवालाई थिच्न सक्ने एजेण्डाका भारीहरु हुन् । त्यसैगरी ओलीले सुरु गरेका राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरु पुरा गर्न देउवाले अग्रसरता नलिइ धर नै छैन । ओलीले आम नेपालीहरूमा जगाएको विकास र समृद्धिको ‘सपना’ र ‘गर्न सकिन्छ’ भन्ने ‘आत्मबल’ देउवाको गठवन्धन सरकारले दिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

नेपाली जनताले ७ दशक पछि सबैभन्दा धेरै आशा र अपेक्षा गर्एको केपी ओलीको ४१ महिने सरकारले जनताको मन जित्ने गरि अझ धेरै काम गर्न सकेन होला। धेरै कामहरू योजनामै रहे होलान् । धेरै विकासका आयोजनाहरू विगत डेढ वर्षदेखिको राजनीतिक खिचातानी र पार्टीको अन्तरकलहका साथै कोभिड महामारीले पुर्‍याएको अकल्पनिय आर्थिक र मानवीय क्षतिले सम्पन्न हुन सकेनन्। अर्को तर्फ देउवा सरकारवाट आम जनताले खासै आशा गरेको छैनन् भन्ने अभिव्यक्तिहरू सुनिन थालेको छ। र यो सरकार त्यही टेस्टेड एण्ड फेल्ड अनुहारबाट बनेको हुनाले नागरिकहरू खुसीभन्दा पनि निराश नै देखिन्छन। यद्यपि राजनीतिका माहिर खेलाडी नव नियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो विगतको बिग्रेको साख पार्टीमा र सरकारमा देखाउने यो अन्तिम अवसर पनि हुन सक्छ। त्यसलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ हेर्न बाँकी छ । देउवाले आफ्नो गठबन्धनका रंग विरंगका अनुहारलाई अनेक थरी ‘चिची र पापा’ दिए पनि उल्लेखित चुनौति र मुद्दाका बारेमा मौन बस्न मिल्ने अवस्था छैन ।

लामो समयपछि एमालेलाई शक्तिशाली विपक्षी बन्ने अवसर आएको छ । सानो आकार र एजेण्डाविहीन कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका समेत निर्वाह गर्न नसकेको परिपेक्षमा नेकपा एमालेको सशक्त र संगठित प्रतिपक्षको अपेक्षा गरिएको छ। यो एउटा राम्रो अवसरको रूपमा पनि लिनु जरूरी छ। प्रतिपक्षी एमालेले अब आफ्नो सरकारका पालामा भएका राम्रा काम जनतामा जानकारी गराउने र गर्छु भनेका तर गर्न नसकिएका कामका बारेमा जनतासँग माफी माग्नु पर्दछ । पार्टीमा मौलाउँदै गरेको व्यक्तिवादी र अवसरवादी चरित्र, गुटबन्दी र आन्तरिक लडाइँलाई जति सक्दो चाडो समाधान गरि पुन एकपटक परिमार्जित जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्वान्तलाई आत्मसात गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अब आफ्ना कार्ययोजनाहरु यसरी अघि बढाउन सक्दछ । अब गठबन्धनको सरकारका कठिन चुनैतीका दिनगन्ती र एमालेको सशक्त प्रतिपक्षको अवसरका दिनहरू सुरू हुन्छ ।

पार्टी बलियो बनाउन चार सुझाव

१. पार्टीमा विज्ञहरुलाई सम्मान र उचित स्थान : अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेमा ऊर्जा र पार्टीप्रति समर्पित नयाँ व्यक्ति, बौद्धिक उत्प्रेरित कार्यकर्तालाई विभिन्न समिति र विभागहरुमा जिम्मेवारी दिनु जरुरी छ । यस्ता व्यक्तित्वहरु जनताका बीचमा जाने, समस्याहरूलाई वुझ्ने र पार्टीका विचारहरू लाई पुनः जागरण गर्दै भावी रणनीतिक योजनाहरू बनाउन सक्दछन् ।

२.  स्थानीय तहलाई उच्च प्राथमिकता : स्थानीय सरकारमा एमालेको ठूलो हिस्सा र जनमत छ। स्थानीय सरकारले विगत ४ वर्षमा धेरै राम्रा कामहरू भएका छन् । देउवा सरकारको आगामी स्थानीय निर्वाचनलक्षित रणनीतिलाई आंकलन गर्दै पार्टीका नीति, कार्यक्रम, योजना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मार्फत व्यापक रुपमा जनता माझ लैजानु पर्दछ ।

३. सशक्त सामाजिक सञ्जाल : आफ्नो सरकारले गरेका कामको प्रचार प्रसार, पार्टी, अध्यक्ष वा अन्य नेताहरू विरुद्ध लाग्ने गरेका आरोपहरुलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत तुरुन्त खण्डन र प्रतिवाद गर्नु पर्दछ । जसको लागि सोसल मिडियाको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गरिनुपर्दछ ।

४. विज्ञ समूह गठन र सुझाव ग्रहण : पार्टी अध्यक्षलाई विषयगत रुपमा सुझाव दिनका लागि विज्ञ समूह बनाउनु पर्दछ । जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका ज्ञाता,विकास विज्ञ, प्राध्यापक, अर्थशास्त्री, उद्योगपति, सञ्चार विज्ञ, इन्जिनियर, चिकित्सक,आईटीका विज्ञ आदिको समुह बनाएर विषयगत योजना बनाइ कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ । यस तरिकाले प्रतिपक्षको भुमिका कस्तो हुनु पर्छ भन्ने उदारणीय भूमिका निर्वाह गर्दै मुलुकको विकास र समृद्धि भिजन २०३० (मध्यकालीन) र २०५० (दिर्घकालीन) सम्मको दुरदृष्टि तयार गरेर संसदमा प्रस्तुत गर्न सक्दछ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवम पार्टी अध्यक्ष र दुई दर्जन भन्दा बढीले मन्त्री भई सरकारको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका माननीय सांसदहरूको सरकार सञ्चालनको तितो-मिठो अनुभवहरू र अवसरका साथै कमी–कमजोरीलाई आत्मसात गर्दै एक सुसज्जित र परिमारजित नेकपा (एमाले) संगठन र बलियो एवम जिम्मेवार प्रतिपक्ष आजको आवश्यकता हो।