काठमाडौं– नेकपा एमालेले विभिन्न चार प्रस्ताव पारित गरेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा सहित चार प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार पहिलो प्रस्तावको रूपमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा दिएको परमादेशबारे पार्टीको दृष्टिकोण प्रष्ट पारेको छ । जसमा फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको अवस्थालाई खलबल्याएको, पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीलाई आँच पुर्‍याएको लगायतका ठहर एमालेको छ ।

यस्तै, ४१ महिने ओली सरकारको समीक्षा गर्दै सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको ठहर गर्दै त्यसबारे दोस्रो प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको छ ।

विभिन्न प्रतिकूलताबीच पनि संघीयतालाई कार्यान्वयन गरेको, नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको, पृथकतावादको अन्त्य गरेको, अशान्ति मच्चाउने शक्तिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको, कोभिडका बीच पनि खोप सुनिश्चित गरेको ठहर एमालेको छ । यस्तै, अब पार्टीले प्रतिपक्षमा बसेर सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने प्रस्ताव पनि बैठकले पारित गरेको छ ।

यस्तै, सिंगो पार्टी पङ्क्तिलाई अहिलेको प्रतिकुल अवस्थाबाट निराश नहुन आग्रह कम ब्याक गर्न सक्ने गरी लाग्न आह्वान गर्ने चौथो प्रस्ताव पनि बैठकले पारित भएको छ ।

बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने बताउनुभएको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । तर, आन्दोलनलाई घात गर्ने प्रवृत्तिलाई भने कुनै पनि हालतमा सफल हुन नदिने अध्यक्ष ओलीको भनाई रहेको ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

बैठक बिहीबार ३ बजे पुनः बस्ने जनाइएको छ ।